पानी र मानवीय सुरक्षा

पानी जीवनको विकास र विनाश दुवैको आधार हो। पानीले भूमण्डलको ७१ प्रतिशत भाग ओगटे पनि शुद्ध खानयोग्य पानी भने तीन प्रतिशत मात्र छ। यही तीन प्रतिशत पानीले झन्डै सात अर्ब जनताको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्नेछ। यो निकै अभावयुक्त स्रोतका रूपमा रहेकाले नै सन् २०१२ को विश्व आर्थिक मञ्चले पानीलाई विश्वका पाँचवटा महत्वपूर्ण जोखिममध्ये प्रमुख एक भनी पहिचान गरेको हो। सबै देशका लागि यो ठूलो चुनौती पनि हो। तर पानीसँग सम्बन्धित सुरक्षा सवालले संसारभर प्राथमिकता पाएको देखिँदैन।

हालै हर्वाड ल स्कुलबाट केही महिनाअघि प्रकाशित राष्ट्रिय सुरक्षा जर्नलले पनि यो विषयले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय बहस र छलफलमा खासै प्राथमिकता नपाएको विषय भनी उल्लेख गरेको छ। पानीको अभाव र उपयोगलाई लिएर संसारभर थुप्रै स्थानमा तनाव भएका छन्। विश्वका एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या अहिले सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा छैनन् भने तीन करोड चालीस लाखभन्दा बढी मानिस दूषित पानी खान बाध्य छन्।

मानवीय सुरक्षा सुनिश्चितता कुनै पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। पानी, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षा मानवीय सुरक्षाको अभिन्न अंग हो। राष्ट्रहरूले आफ्ना संविधान कानुन र नीतिमार्फत आफ्नो देशका नागरिकका ती आधारभूत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने प्रयत्न र अभ्यास गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले मानवीय सुरक्षा सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र नभएर राज्य सञ्चालनको आधारभूत मार्गदर्शन, राज्य-नागरिक सम्बन्धको सेतु र सरकारहरूको प्रभावकारिताको मापकसमेत हो।

नेपालको संविधान २०७२ ले मानवीय सुरक्षा अवधारणालाई पर्याप्त मात्रामा स्थान दिएको छ। अब मानवीय सुरक्षाका संवैधानिक प्रावधानलाई कानुन, रणनीति, कार्यनीति, विधि, संस्थागत संरचना र प्रक्रियासमेत परिभाषित गरी पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानु हाम्रो देशको प्राथमिकता हो। यसमा प्रमुख त सरकार र त्यसपछि राजनीतिक पार्टीहरू र निजी क्षेत्र, शैक्षिक÷प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार संस्थाहरू र आम नागरिकको दायित्व हो। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि माथि उल्लिखित सबै पात्रहरूको सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धता र प्रयासको अपरिहार्य आवश्यकता छ।

पानीको सम्बन्ध नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा अरू सम्पूर्ण सुरक्षाको आधार पनि पानी नै हो। पानीको समुचित विकासले औद्योगिक, पर्यटकीय, कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत राज्यको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान रहन्छ। पानीको सुरक्षाको सवाल राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, कानुनी, सुरक्षाजस्ता अरू बृहत्तर क्षेत्रसँग जोडिएको छ। त्यसकारण पानीलाई बृहत्तर दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ।

मानवीय सुरक्षा सुनिश्चिततामा पर्याप्त ध्यान नपुगेको तर बर्सेनि सामना गर्नुपरेको प्रमुख चुनौतीमध्येको एक हो पानी सुरक्षा। पानीसँग सम्बन्धित असुरक्षाहरूमा पर्याप्त स्वच्छ खानेपानीको अभाव, बाढी, पहिरो, खडेरी, बेमौसमी अनावृष्टि र अतिवृष्टि, पानी प्रदूषण, पानीको असमान वितरण र नियन्त्रणबाट उत्पन्न कठिनाइ र द्वन्द्व पर्छन्।

बाढी पानीले सिर्जना गर्ने असुरक्षामध्यको सबैभन्दा व्यापक हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय सहायता कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्ष बाढीले नेपालमा १७ लाख, बंगलादेशमा ६९ लाख, भारतमा तीन करोड २० लाख गरी झन्डै चार करोड १० लाख मानिस बाढीबाट एकै सिजनमा नराम्ररी प्रभावित भएका थिए। नेपालमा प्रत्येक वर्ष बर्खायाममा भोगिएका प्राकृतिक प्रकोपको स्रोत पनि पानी नै हो। तर यस्तो महत्वपूर्ण स्रोतको बहुआयामिक पक्षमा न पर्याप्त मात्रामा बहस, छलफल, चिन्तन र अनुसन्धान भएका छन् न नीतिनिर्माता र राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूको पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिन्छ।

संसारभर सानै भए पनि हिंसात्मक राजनीतिक द्वन्द्व भयो भने राज्यको ध्यान त्यता केन्द्रित भएको देखिन्छ तर पानीसँग सम्बन्धित असुरक्षाका कारण प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा त्यस्ता हिंसात्मक राजनीतिक द्वन्द्वभन्दा सयौं गुणा बढी आर्थिक, सामाजिक, भौतिक क्षति पुग्ने भए पनि यो सवालले त्यति प्राथमिकता पाएको देखिँदैन र क्षतिको समय तत्काल केही कार्य भए पनि विस्तारै यो मुद्दा ओझेलमा पर्दै जान्छ। यसको प्रमुख कारण हो यो सवाललाई सम्बन्धित सरोकारवालाले आत्मसात नगर्नु।

पानीसम्बन्धी सुरक्षा सवालमा एक्काईसौं शताब्दीको ‘तेल’ हो पनि भनिएको छ। अहिले संसारको जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस पानीको आवश्यकता पूरा नहुने क्षेत्रमा बसिरहेका र ८४ करोड ४४ लाख मानिस स्वच्छ पानीको पहुँच बाहिर रहेका र २८९ हजार बालबालिका पानीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित झाडापखालाबाट मरेकाले यस्तो समाजमा अस्थिरता र विवाद उत्पन्न गर्ने अवस्था छ। बाढीपहिरोबाट विस्थापित लाखौं जनताले भोगेका कठिनाइले मानिसमा निराशा उत्पन्न गरी त्यसलाई विभिन्न स्वार्थ समूहले उपयोग गर्दा अशान्ति बढ्ने, सामाजिक सद्भाव खल्बलिने र अन्त्यमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अस्थिरता बढ्ने सम्भावना अत्यधिक देखिन्छ।

स्वच्छ पानी अभावमा मानिसमा विभिन्न रोग लाग्ने, आर्थिक रूपमा सक्रिय हुन कठिनाइ पर्ने, स्वाभिमानमा चोट पर्ने, असुरक्षा बढ्ने र अवसरबाट वञ्चित हुने हुँदा पानीको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। पानी सवालमा लामो समय काम गरिरहेका संस्था वाटर एड २०१८ को प्रतिवेदनअनुसार पानीको अत्यधिक अभाव रहेको १० मध्ये नौ देश पपुवान्युगिनी, युगान्डा, इथियोपिया, कंगो, सोमालिया, अंगोला, चाड, नाइजर, मोजाम्बिक, अफ्रिकाकै छन्। त्यहाँ नै बढी तनाव र द्वन्द्व छ। दक्षिण एसिया पनि पानीको सबालमा सधैं मझौलास्तरको द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको र भविष्यमा यो अरू बढ्ने सम्भावना देखिएकाले र नेपालको पानी भारतको रणनीतिक चाखको केन्द्रमा रहेकाले हामीले अरू बढी सचेत रहनुपर्नेछ। त्यसैले सरकारले ‘समृिद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने भिजन र उद्देश्य पूरा गर्ने हो भने पानीलाई मानवीय र राष्ट्रिय सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण सवालका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ।हाइलाइट

सरकारले ‘समृिद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने भिजन र उद्देश्य पूरा गर्ने हो भने पानीलाई मानवीय र राष्ट्रिय सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण सवालका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ।