बेपत्ता पति १६ वर्षपछि फर्कने आश

बेपत्ता पति १६ वर्षपछि फर्कने आश

 नेपालगन्ज : ‘राति सुुतिरहेका ६ जनालाई सुुरक्षाकर्मीले लगे। उहाँसँगै गएकामध्ये एक जना फर्केर आउनुु भयो। उहाँ अझै जिवितै हुुनुुहुुन्छ। फर्कनुुहुुन्छ जस्तो लाग्छ’, देवीसरा बिकले सुुरक्षाकर्मीले बेपत्ता पारेका पति धनबहादुुर बिक १६ वर्षपछि पनि घर फर्कने आशा व्यक्त गर्दै भनिन्। २०५९ साल वैशाख ११ गते कोहलपुुर–११ कालिकानगर (साबिक कोहलपुुर गाविस–३) मा मुुकुुन्डो लगाएका सुुरक्षाकर्मीले धनबहादुुरलगायत गाउँका पेन्टा विक, हिम्मत विक, राजमिलन वाल्मिकी, यज्ञबहादुुुुर विक र गोमा शाहीलाई माओवादीको आरोपमा घरबाटै नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता बनाए। शाहीलाई भने नेपाल मजदुुर किसान पार्टीको नेतृ भनेर छोडियो। अन्य पाँच जना कहाँ छन् भन्ने अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन।

निर्दोष व्यक्तिलाई राज्यले छोड्छ भन्ने उनमा सुुरुदेखि नै आशा थियो। पति बेपत्ता पारेको तीन महिनापछि असारमा तीन भाइ छोरालाई सेनाले लगेर गयो। उनको मनमा त्यत्तिबेला भने चिसो पस्यो। राती १० बजे लगेर रातभरी कहाँ कहाँ डुुलाएर बिहान ३ बजे छोडिदियो। रामजानकी बोर्डिङ स्कुुलमा पढाउने जेठो छोरा नरबहादुुरलाई मंसिरको महिना सेनाले चिसापानी व्यारेकमा ७ दिन राखेर छोड्यो। यी घटनाक्रमले पनि बेपत्ता पारिएका पतिलाई पनि यसैगरी छोड्छन् भन्ने उनमा झिनो आशा छ।

‘हाम्रो काठको ‘स्वागत फर्निचर’ नामको पसल थियो। त्यहीबाट गुुजारा चल्थ्यो। माओवादी भनेर झोला बोकेरै कहिल्यै हिँड्नुु भएको त थिएन’, अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग विगत कोट्याउँदै गर्दा मलिन मुुहार पार्दै भनिन्, ‘घरबाट निस्कँदाको मुुहार झल्झली आउँछ। आजै आउनुुहुुन्छ कि भोलि आउनुुहुुन्छ भनेर धेरै वर्ष कुु¥यौं। अझै आस मरेको छैन।’ धनबहादुुर बेपत्ता पारिएपछि उनको फर्निचर पसल पनि बन्द भयो। छोराहरु पढ्नभन्दा कामको खोजीमा लागे। उनी घरको आर्थिक अवस्था नै डामाडोल भएको बताउँछिन्।

राज्यले बेपत्ता छानबिन आयोग गठन ग¥यो। पटक–पटक म्याद थप्ने तर काम नगर्ने बेपत्ता छानबिन आयोगसँग उनलाई सबैभन्दा धेरै भरोसा छ। भन्छिन्, ‘छिटोभन्दा छिटो हाम्रो मान्छेको अवस्था सार्वजनिक गर्नुुप¥यो। आयोगकै म्याद सकिँदैछ। त्यसपछि छानबिनको अवस्था के होला भन्ने चिन्ता छ ? ’

पतिको खोजीका लागि उनले बाँके र बर्दियाका अधिकांश सेनाका ब्यारेक र प्रहरी चौकी चाहारिन। ‘कहाँ कहाँ खोजिएन। प्रहरी चौकी र सेनाका ब्यारेक कहिँ पनि जान छुुटेन’, देवीसराले विगत सम्झिन्, ‘इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुुरमा नियन्त्रणमा लिएको अर्को दिन १२ वैशाखको बिहान ३ बजेतिर सेनाले लगेको हो भन्ने मात्र थाहा भयो। सेनाका व्यारेकमा जाँदा कति ठाउँमा त भित्र प्रवेश नै गर्न दिएनन्। सबैको जवाफ हामीसँग छैन नै पाएँ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक लगायतका मानव अधिकारवादी संघ संस्थालाई पनि गुुहार्न नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्म पुुगिन्। पतिलाई गैरकानुुनी रुपमा बन्दी बनाइएकाले रिहाइ गरिपाउँ भनि तत्कालीन पुुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट दायर पनि गरिन्। जसमा इलाका प्रहरी कार्यालय र संयुुक्त सुुरक्षा फौजलाई विपक्षी बनाएको देवीसराकोतर्फबाट वहस पैरवी गरेका अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए। ‘इप्रकाले पक्राउ नै नगरेको बयान दिएपछि पुुनरावेदनले रिट खारेज गरेको थियो’, तत्कालीन एड्भोकेसी फोरमको नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयका संयोजकसमेत रहेका गौतमले भने।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता हुुने जिल्लामा बर्दियापछि बाँके दोस्रो नम्बरमा पर्छ। जिल्लाको साबिक कोहलपुुर गाविसबाट मात्र २६ जना बेपत्ता छन्। जिल्ला शान्ति समिति बाँकेका सचिव पिताम्बर आचार्यका अनुुसार समितिमार्फत एक सय २६ जनाले बेपत्ताको खोजी गरिदिन बेपत्ता छानबिन आयोगमा उजुुरी दिएका छन्। आधा दर्जन उजुुरी सिधै आयोगमा दर्ता भएका छन्। आचार्य भन्छन्, ‘जिल्लाका बेपत्तामध्ये ७१ जनाले मात्र नेपाल सरकारबाट अन्तरिम राहात अन्तर्गत १० लाख रुपैयाँ पाएका छन्।’

देवीसराले पनि १० लाख रुपैयाँ राहात पाइन्। ‘किस्ता किस्तामा पाएको रकम श्रीमान् खोज्न जाँदा लागेको ऋण तिर्दैमा ठीक्क भयो’, उनी भन्छिन्, ‘बेपत्ता परिवारको जिविकाबारे अब राज्यले सोचिदिनुुपर्छ। पुुस्ता दरपुुस्ताले हाम्रा फलानो बेपत्ता भएका थिए भनेर थाहा पाउने उहाँहरुका नाम देखिने स्मारक, सडक, वा प्रतिक्षालय राज्यले बनाइदिँदा हेरेर पनि मन बुुझाउन सकिन्थ्यो।’

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.