काठमाडौं : भूकम्प पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई परिचालन गरिने भएको छ । पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेपछि स्थानीय तह परिचालन गर्न लागिएको हो । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त एकतिहाइ घर मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन् । ९ लाख ९६ हजार ५ सय ८२ घरघुरीमध्ये दुई लाख ८३ हजार ८ घर मात्रै निर्माण भएका छन् ।
पाँच लाख ४८ हजार चार सय ९९ घर निर्माणाधीन छन् । लाभग्राही सूचीमा रहेका आठ लाख ७ हजार चार सय ८६ मध्ये सात लाख २३ हजार दुई सय ५२ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । तीमध्ये ७ लाख १५ हजार ६ सय ७८ लाई पहिलो किस्ता वितरण भएको छ । दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएका पाँच लाख १६ हजार ४२ मध्ये पाँच लाख तीन हजार आठ सय ८५ को प्रमाणीकरण गरिएको छ । त्यसमा चार लाख ९२ हजार सात ३१ ले दोस्रो किस्ता पाएका छन् ।
दुई लाख ९८ हजार सात ५४ घर धुरीले तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । त्यसमा दुई लाख ८७ हजार सात सय ४४ को प्रमाणीकरण भएको छ । दुई लाख ४९ हजार एक ९६ जना तेस्रो किस्ता वितरण भएको छ । २०७२ वैशाख ७ गते आएको भूकम्पबाट १४ जिल्ला अति भएका थिए । भने १८ जिल्ला भने कम प्रभावित भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समिति बैठकले निजी आवास पुनर्निर्माणको निरीक्षण र सिफारिसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको हो । बैठकले पुनर्निर्माणका काम व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै थप गति दिन स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
बैठकले हालसम्म पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहीले पुसभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने समय सीमा तोकेको छ । साथै २०७६ वैशाखभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको समय तालिकासमेत निर्धारण गरेको छ ।
तर गुनासो सुनुवाइबाट आएका, पुनः सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, परम्परागत बस्तीमा परेका एवं बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने लाभग्राहीको हकमा भने प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेबमोजिम समयसीमा हुनेछ ।
भूकम्पपीडित परिवारलाई हालसम्म उपलब्ध हुन नसकेको ३ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए । ऐलानी पर्ती जग्गामा बसेका वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासी भूकम्पपीडित परिवारलाई स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्डअनुसार निजी आवास अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।
बैठकले अन्यत्र घर भई पहिलो किस्ता रकम बुझेका तर घर निर्माण नगर्नेहरूबाट कानुनबमोजिम रकम असुल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेसमेत निर्णय गरेको छ । उक्त अवसरमा ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री एवं निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट प्रस्तुत पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्ययोजनाअनुरूप काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
