बाढीपीडितको राहत रकम फिर्ता

बाढीपीडितको राहत रकम फिर्ता

राजविराज : सप्तरीका बाढीपीडितका लागि सङ्घीय सरकारले पठाएको राहत रकम स्थानीय तहले वितरण गर्न नसकेपछि केहीले रकम फिर्ता गरेका छन् भने अधिकांशले पेस्की नै फस््र्योट गरेका छैनन्। राजविराज नगरपालिकाले पाँच सय २० जनालाई राहत वितरण गर्न नसकी एक करोड ३० लाख रुपैयाँ राहत रकम फिर्ता गरेको र १३ वटा स्थानीय तहले पेस्की नै फस्योट नगरेको स्थानीय प्रशासनले पुष्टि गरेको छ। बाढीपीडितको नाममा विवाद देखिएपछि वितरणमा अवरोध हुँदा राहत रकम फिर्ता भएको हो। गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमार्फत पाँच हजार एक सय ४५ परिवार बाढी पीडितका लागि निकासा गरेको रकम स्थानीय तहले गत माघमा बुझेका थिए।

बाढी पीडितलाई वितरण गर्न १२ करोड ८६ लाख २५ हजार राहत रकम बुझेका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये शम्भुनाथ, कञ्चनरुप र डाकनेश्वरी नगरपालिकाले मात्र पीडितलाई राहत वितरण गरी पेस्की रकम फस््र्योट गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। शम्भुनाथले ४७ परिवारलाई राहत वितरण गर्न बुझेको ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ वितरण गरी चैत १४ गते पेस्की फस््र्योट गरेको छ।

कञ्चनरुप नगरपालिकाले पेस्की लगेको ६७ लाख मध्ये ६५ लाख ६७ हजार वितरण गरेको छ। बाँकी मौज्दात बेरुजु गरी आर्थिक वर्ष नाघेर साउन २० गते दाखिल गरेको छ। डाकनेश्वरी नगरपालिकाले पेस्की लिएको ८८ लाख ७५ हजार मध्ये ८७ लाख ५० हजार वितरण गरेको छ। वडा कार्यालयबाट सिफारिश नआउँदा बाँकी पाँच जनाको एक लाख २५ हजार सृजना फाइनान्समा मौज्दात रहेको छ।

सदरमुकाम रहेको राजविराज नगरपालिकाले दुई करोड ७९ लाख वितरण गरेको जनाए पनि आवश्यक भरपाई कागजात केही बुझाएको छैन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार राजविराज नगरपालिकाका सहलेखापाल जयराम यादवले एक हजार ६ सय ३७ बाढी पीडित परिवारका लागि राहत वितरण गर्न कुल चार करोड नौ लाख २५ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए।

आर्थिक वर्ष नसकिदै बुझाउनु पर्ने पेस्की रकम अर्को आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बित्दासमेत बाँकी स्थानीय तहले वास्ता गरेको छैन्। आर्थिक वर्ष समाप्त भएपनि अधिकांश स्थानीय तहबाट फस््र्योट नभएकाले लेखा परिक्षणको काम हुन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहलेखापाल बिमल फुयालले बताए।

राहत वितरणको यथार्थ विवरणसहित पेस्की फर्छ्यौट गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि हालसम्म स्थानीय तह गम्भिर नभएको सिडिओ सुरेन्द्र पौडेलले जनाए। विपद व्यवस्थापन समिति र कार्यालय प्रमुखहरूको हरेक बैठकमा यस विषयमा कुरा उठेपनि वैठकमै सिमित रहने गरेको छ। सह लेखापाल फुयाल भन्छन्–‘राहत रकम बुझेर लगेका स्थानीय तहले समयमै राहत वितरणको विवरण बुझाउनु पर्ने हो, अन्यथा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हो।’ अधिकांशले पेस्की फस््र्योट नगरेकाले के–कति पीडितले रकम प्राप्त गरे भन्ने अन्यौलता रहेको उनले बताए।

स्थानीय तहले बुझेको राहत रकमको सूची

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार बाढीपीडितको घर मर्मतका लागि प्रतिपरिवार १५ हजार र न्यानो कपडा वितरणका लागि १० हजार गरी २५ हजार रुपैयाँका दरले सप्तरीमा कुल १२ करोड ८६ लाख २५ हजार रकम उपलब्ध गराइएको थियो। नगरपालिकामध्ये राजविराजले चार करोड नौ लाख २५ हजार, हनुमाननगर कंकालिनीले तीन करोड ३१ लाख २५ हजार, डाकनेश्वरीले ८८ लाख ७५ हजार, कञ्चनरुपले ६७ लाख, बोदे बर्साइनले ३५ लाख २५ हजार, खडकले १२ लाख, शम्भुनाथले ११ लाख ७५ हजार र सुरुङ्गाले पाँच लाख ७५ हजार पेस्की रकम बुझेको छ। य

स्तै गाउँपालिकामध्ये तिलाठी कोइलाडीले एक करोड ५८ लाख ७५ हजार, छिन्नमस्ताले ५२ लाख ७५ हजार, बेल्ही चपेनाले ३५ लाख २५ हजार, तिरहुतले ३२ लाख ५० हजार, विष्णुपुरले २९ लाख २५ हजार, अग्नीसाइर कृष्णसवरनले ६ लाख २५ हजार, महदेवाले पाँच लाख ५० हजार र रुपनीले पाँच लाख रकम बुझेको छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.