भद्रपुरमा करबाट तीजको दर : विरोधमा अर्धनग्न प्रदर्शन

भद्रपुरमा करबाट तीजको दर : विरोधमा अर्धनग्न प्रदर्शन

भद्रपुर : झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले जनताबाट उठाएको करबाट नगरका चेलीलाई दर खुवाएको छ।

नगरप्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ, उपप्रमुख चन्द्रमाया श्रेष्ठलगायत नगरपालिका र विभिन्न महिला संघसंस्था गरी १५ सय जनाले दर खाएका हुन्।

कार्यक्रमकी संयोजक तथा उपप्रमुख चन्द्रमाया श्रेष्ठका अनुसार कार्यक्रममा एक हजार पाँच सहभागीले नाम लेखाएका थिए। कार्यक्रममा महिला सशक्तिकरणका बारेमा जानकारीमुलक नाटक लगायत जनचेतना मुलक विभिन्न नाच प्रस्तुत गरेको थियो।

श्रेष्ठका अनुसार तीजकै सन्दर्भ पारेर नगरका १० वडाका १० जना वृद्धा आमालाई सम्मान गरिएको छ। दर खाने कार्यक्रमको संयोजन उपप्रमुख श्रेष्ठ आपैmंले गरेकी थिइन्। यसका लागि नगरपालिकाले दुई लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। 

भद्रपुरस्थित सिटी गार्डेनमा दर खुवाएको थियो। शुक्रबार दिउँसो १ बजे सुरु भएको दर खाने कार्यक्रम अपरान्ह पाँच बजेसम्म चल्यो।

जनताको करले दर खाएको भन्दै केही युवाले विरोध गरेका छन्। सिंहदरबार अगाडि नाङ्गो विरोध प्रदर्शन गरेर चर्चाको पात्र बनेका झापाका बिकेन लिम्बुले शुक्रबार भद्रपुर नगरपालिका अगाडि जनताको करबाट दर खाएको विरोधमा अर्धनग्न  प्रदर्शन गरेका हुन्।

भद्रपुर नगरपालिकाले जनताको करको बजेटबाट तीजको कार्यक्रम गर्न लागेको भन्दै भद्रपुर नगरपालिका ३ पृथ्वीनगर निवासी बिकेन लिम्बुसहित दुई दर्जन बढी युवा प्रदर्शनमा सहभागी थिए।

लिम्बु नेतृत्वमा युवा समूहले भद्रपुर बसपार्कबाट भद्रपुर नगरपालिका अगाडिसम्म अर्धनग्न प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका युवालाई प्रहरीले भद्रपुर नगरपालिका अगाडि पुग्नुअघि नै रोकेको थियो।  रोकेपछि युवाले भद्रपुर नगरपालिका र प्रहरीविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरे। 

आन्दोलन र धर्ना पश्चात प्रहरीको समन्वयमा नगरपालिका र आन्दोलनकारी युवा लुगा लगाएर वार्तामा बसेका थिए। युवाका गुनासो सुन्दै नगर प्रमुख श्रेष्ठले नगरपालिकाले एउटा जाति विशेष कुनै पनि कार्यक्रम नगरेको प्रष्ट पारे।

श्रेष्ठले आगामी दिनमा युवासँगको सहकार्यमै यस्ता कार्यक्रमको आयोजना गरिने आश्वासन दिएपछि आक्रोशित युवा सहमतिमा आएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.