किन छानिएनन् सर्वाेत्कृष्ट कर्मचारी

किन छानिएनन् सर्वाेत्कृष्ट कर्मचारी

काठमाडौं : सरकारले ८८ हजार निजामती कर्मचारीबाट एउटालाई पनि सर्वोत्कृष्ट छान्न सकेको छैन। तर यससँगै गम्भीर प्रश्न उठेको छ— निजामती क्षेत्रमा राष्ट्र र जनताको पक्षमा सर्वाेत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी साँच्चै नभएकै हुन् ?

प्रत्येक वर्ष भदौ २२ मा मनाइने निजामती सेवा दिवसका अवसरमा सरकारले उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ। यसैअनुसार यस वर्ष ४० जना कर्मचारीलाई पुरस्कार घोषणा गरियो। १० जनाले १ लाखको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउने भए। र ३० जनालाई ५० हजारको निजामती सेवा पुरस्कार घोषणा पनि भयो। तर एक जनाले प्राप्त गर्ने दुई लाख रुपैयाँको सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारका लागि उपयुक्त कर्मचारी भेटिएनन्।

सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा तीन तहका पुरस्कारको व्यवस्था गरी त्यसका लागि आवश्यक आधारसमेत स्पष्ट गरेको छ। सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउन आवश्यक मापदण्डमा निजामती सेवामा १५ वर्ष काम गरेको, पछिल्ला पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको, गयलकट्टीमा नपरेको, सेवाअवधिमा कुनै पनि विभागीय सजाय नपाएको, व्यक्तिगत बेरुजु नभएको र पुरस्कार पाउने वर्ष अध्ययन बिदा नलिएको हुनुपर्छ।

मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा पुरस्कार सिफारिस समिति रहन्छ। ‘समितिले सर्वोत्कृष्ट काम गरेको कसैलाई पनि नभेटाएकाले पुरस्कार घोषणा नगरिएको हो’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने। पुरस्कारका लागि विभिन्न निकायबाट १ सय ४० जना कर्मचारीको सिफारिस आएको थियो। तीमध्ये सर्वोत्कृष्ट दिन लायक कोही पनि नभेटिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।

सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार छनोट गर्न नसकेर सरकारले निजामतीमा सर्वोत्कृष्ट काम गर्ने व्यक्ति नै नभएको सन्देश दिएको जनप्रशासनका प्राध्यापक केशव पाण्डेले बताए। सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्न त सकेन नै, अन्य पुरस्कारको छनोटमा परेकाहरू पनि के आधारमा छानिए भन्ने खुलाइएको छैन। ‘पुरस्कार वितरण वस्तुनिष्ठ देखिएन’, उनले भने।

निजामती सेवा दिवसका अवसरमा सरकारले उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ।

वर्षभरिमा विशेष काम गरेको व्यक्तिलाई पुरस्कार दिँदा निजामतीको ओज बढ्ने प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालको भनाइ छ। तर यस वर्षको अवस्थाले त्यस्तो नदेखिएको उनको भनाइ छ।

२०६८ सालदेखि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दिन थालिएको हो। तर अहिलेसम्म पूर्वसचिवद्वय भगवतीप्रसाद काफ्ले र शान्तराज सुवेदी एवं सहसचिवद्वय सूर्य गौतम र भाइकाजी तिवारीले मात्रै उक्त पुरस्कार पाएका छन्। दुई वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार कसैलाई दिइएको छैन।

यस वर्ष एक लाख रुपैयाँको उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार पाउनेहरूमा सहसचिवहरू राधिका अर्याल, धनराज ज्ञवाली, लोकराज पराजुली, सुनिलकुमार दास, पद्मकुमार मैनाली, दीपक अधिकारी, हरिशरण पुडासैनी, उपसचिवहरू टीकादत्त राई तथा शाखा अधिकृतद्वय गोविन्दप्रसाद घिमिरे र गोपालप्रसाद दाहाल छन्।

जनहितमा समर्पित कर्मचारी आवश्यक : प्रधानमन्त्री

कर्मचारीले अब छोटो समयमा धेरै काम गरेर देखाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। बारम्बार कर्मचारीले घुस लिएको खबर सुनिने भएकाले अब त्यस्तो स्थिति आउन नदिन सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। कर्मचारीका ट्रेड युनियन यथावत् रहने भएकाले कुनै प्रकारको द्विविधा नपाल्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रहसमेत गरे। ‘कानुन अनुसार दर्ता भएका सबै संगठन यथावत् रहन्छन्, यसमा ढृुक्क भए हुन्छ’, उनले भने। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को परिकल्पनालाई व्यावहारिक रूप दिन कर्मचारी दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कर्मचारीले इमानदार भएर काम गरे अख्तियार र महालेखाले प्रश्न गर्ने ठाउँ नै नपाउने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीले संयमित भएर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेशकुमार थपलिया, आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाललगायतले निजामती सेवालाई जनताको मनमनमा बस्न सक्ने गरी कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

 सेवासुविधा खोज्नेभन्दा पनि जनहितमा समर्पित कर्मचारी आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताएका छन्। निजामती सेवा दिवसका अवसरमा शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले खर्चमा मितव्यियता अपनाउँदै परिणाममुखी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.