काठमाडौं : राष्ट्रियसभाको भदौ १२ को बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद हरिचरण सिवाकोटीले २०४६ सालपछि सरकारले खरिद गरेका सवारीसाधनको संख्या सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे। देश चरम गरिबीमा रहे पनि सरकारी अधिकारीले गाडीको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनले पछिल्लो तीस वर्षमा सरकारले किनेका गाडीको तथ्यांक माग गरेका थिए। उनले शुक्रबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘आजसम्म जवाफ पाएको छैन।’
सदनमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा बोले पनि हप्तौंसम्म सरकारबाट जवाफ नपाउने सिवाकोटी एक्ला सांसद होइनन्। सदनको शुन्य–विशेष समयमा आफूहरूले उठाएका विषयमा सरकारले वेवास्ता गरेको गुनासो सांसदहरूको छ। शुक्रबारको बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसदले सदनमा बोलेका विषयमा सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद रामचन्द्र राईले सदनमा उठेका विषयको जवाफ नआउने हो भने सदनमा बोल्नुको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘समय खेल फाल्ने कामबाहेक अरु केही हुँदैन, खाली रेकर्डका लागि बोल्नुको के अर्थ ? ’
सुशासनका लागि सांसदले निरन्तर सदनमा आवाज उठाएका छन्’, उनले भने, ‘न सुशासनमा सुधार भएको छ, न यस्तो हुँदैछ भनेर सदनलाई जानकारी गराइएको छ।’
राष्ट्रियसभा नियमावलीको दफा १५ मा सांसदले शुन्य–विशेष समयमा उठाएका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँचदिनभित्र सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रष्ट उल्लेख छ। मन्त्रीको जवाफ नआएको गुनासो सांसदले गरेपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि पटकपटक सदनमा उठेका विषयमा जवाफका लागि मन्त्रीलाई रुलिङ गरेका छन्। सांसदहरूको प्रश्नपछि केही दिनअघि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सदनमा उठाएका विषयमाथि जवाफ दिन रुलिङ गरेका थिए।
सांसदले उठाएका विषयमा सरकारले वेवास्ता गर्नुलाई कतिपयले सरकार सदनप्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले सभामुख÷राष्ट्रियसभा अध्यक्षले मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने जिकिर गर्छन्।
अर्का सांसद रमेशजंग रायमाझीले मन्त्रीहरू कानुन निर्माणमा बढी सक्रिय भएपनि सदनमा उठेका सार्वजनिक चासोका विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने तर्क गर्छन्। ‘संविधानको मर्म अनुसार सरकारको व्यस्तता बढेको हुन सक्छ। तर सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थामा उठेका विषयलाई ख्यालै नगर्ने भन्ने हुँदैन, उनले भने, ‘सदनमा उठेका सबै विषयको जवाफ मन्त्रीहरूले दिनैपर्छ। नदिने हो भने संसद्लाई छलेको हो कि भन्ने आशंका हुन्छ।’
यादव मृत्युबारे छानबिन गर्न माग
प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका बर्दियाका राममनोहर यादवको घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले माग गरेको छ। प्रतिपक्षी दलका सांसद देवले मन्त्रीलाई कालोझण्डा देखाउँदा ज्यान जानुपर्ने स्थिति आउनुले त्रासको वातावरण सिर्जना भएको बताए।
उनले भने, ‘संविधानले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिता गरेको छ। तर मन्त्रीलाई झण्डा देखाएकै कारण मान्छेको मृत्यु हुनुले राजा महेन्द्रको शासनको झल्को दिएको छ।’
एक साताअघि उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई बर्दियामा कालोझण्डा देखाउने क्रममा पक्राउ परेका यादवको प्रहरी हिरासतमै निधन भएको थियो। ‘दुर्गानन्द झाले महेन्द्रलाई कालो झण्डा देखाउँदा फाँसीमा चढ्नुपरेको थियो। अहिले उही शैलीमा यादवको निधन भयो’, कांग्रेस सांसद देवले भने, ‘कालोझण्डा देखाएवापत् मन्त्रीको सामुन्ने जेल जानुपर्ने र मृत्युवरण गर्नुपर्ने, के यही दिनका लागि अहिलेसम्मका आन्दोलन र संघर्ष थिए ? ’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
