नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा ‘बहुविवादित पात्र’ दिगाम्बर झालाई नियुक्ति गर्ने सरकारी निर्णयसँगै अनेकन शंका–आशंका चुलिएका छन्। यो नियुक्तिमा निजी क्षेत्रका देशी–विदेशी मोबाइल मालिकहरूको ‘चलखेल’ सफल भएको टिप्पणी चौतर्फी हुँदैछ। त्यसका अतिरिक्त सिंहदरबारका उपल्ला पात्रहरूबीचका गफदेखि सामाजिक सन्जालसमेत रंगिएको छ, ‘तिनै पात्रलाई नियुक्ति दिनु रहेछ, किन यत्रो नाटक मञ्चन गरियो ?’ सरकारी संयन्त्रबाट यो नियुक्तिका सन्दर्भमा कुनै जवाफ आएको छैन। धेरैको आशंका छ, आर्थिक ‘बार्गेनिङ’ मिलेपछि फेरि उनैलाई त्यो पद मिलेको हो। अनेकन विवादबीच पनि झा ६ वर्षदेखि प्राधिकरणमा ‘राज’ जमाउँदै आएका पात्र हुन्। प्राधिकरणमा झाको यो तेस्रो नियुक्ति हो। यसअघिका दुवै नियुक्ति आलोचित बनेका थिए। प्राधिकरणमा नियुक्ति हुनुपूर्व नेपाल आयल निगममा रहँदा पनि झा आर्थिक हिसाबले विवादित बनिरहे। गएको असारमा राजनीतिक नियुक्ति समाप्त पार्ने निर्णयसँगै झा बाहिरिएका थिए।
प्राधिकरणका ‘बदमासी’ मा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले चार महिनाअघि छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन। आशंकित निकाय र पात्रबारे जाँचबुझ गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व हो। मन्त्रालयबाटै आशंकित र अयोग्य ठानिएका पात्र फेरि त्यही निकाय र पदमा कसरी योग्य भए ? आमजिज्ञासा र प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। सधैंभरिका विवादित पात्रलाई काँध हाल्नुमा नियुक्तिकर्ताले ‘फाइदाको मात्रा’ बढी देख्नु हो। सत्ता सञ्चालकलाई यो नियुक्तिले विवाद निम्त्याउँछ र सरकारको छविमा दाग लगाउँछ भन्ने पूर्वज्ञान हुँदाहुँदै निर्णय गर्नुको मूल कारण तिनलाई लाभको मात्रा बढी हुनु हो।
मन्त्रिपरिषद्ले गएको साउन ३२ मा प्राधिकरणको अध्यक्षमा स्वच्छ, योग्य, क्षमतावान् पात्र खोज्न सिफारिस समिति बनाएको थियो। समितिले विज्ञापनसमेत आह्वान गरी आवेदन संकलन गरेको थियो। समिति बनेपछि सरकारी तहबाट स्वेच्छाचारी नियुक्ति हुने छैन र योग्य, इमानदार पात्र नियुक्त हुने विश्वास दिलाएको थियो। कथंकदाचित् सिफारिस समिति कतैबाट ‘प्रभावित’ भएको खण्डमा ‘सुशासन र समृद्धि’ को आदर्शमय मन्त्र बोकेको मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो ‘अनुचित निर्णय’ को अपेक्षा थिएन। अन्ततः सरकारकै निर्णयले आवेदन र प्रतिस्पर्धा नाटक मात्र रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान र तिनको अनुगमन गर्छ। स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीकर्तालाई लगानीको माहोल सिर्जना गर्ने काम प्राधिकरणबाटै हुन्छ। तिनीहरूको शुल्क स्वीकृत गर्ने, नियमित गर्ने–गराउनेलगायत प्रशस्त अधिकार क्षेत्रमा प्राधिकरणले स्वतन्त्र निर्णय लिन पाउँछ। व्यापारिक क्षेत्रलाई व्यावसायिक दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने अधिकार पनि उसैलाई छ। दूरसञ्चारमा लगानीको मात्रा अत्यधिक छ। यो रहस्यमय चलखेलको अत्यधिक फराकिलो दायरा ओगटेको क्षेत्र पनि हो। अझ केही वर्षयता मोबाइल सेयर बिक्रीदेखि पुँजीगत लाभकर छलीका भयंकर घोटाला प्रकरण छरप्रस्ट छन्। शक्तिसम्पन्न व्यापारी–बिचौलिया दाउपेच गहिँरिँदो छ, दूरसञ्चार क्षेत्रमा। यो प्राविधिक विषय भएको हुँदा यसमा हुने अनुचित मिलेमतोको खेल ठम्याउन सजिलो छैन। अझ मोबाइलमा विदेशी र निजी लगानीकर्ताको प्रवेशसँगै आर्थिक कारोबार पनि विदेशमै हुने क्रम मौलाउँदो छ।
प्राधिकरणबाटै वितरण ‘मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र’ अनेकन चलखेल भएको प्रमाणसहित संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘अर्बौं मूल्यका फ्रिक्वेन्सीलाई कौडीका भाउमा बेचेको’ भन्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा सामेल गरेका छन्। प्राधिकरणकै पदाधिकारीको संलग्नताबेगर त्यसरी ‘कौडीको भाउ’ मा अनुमतिपत्र बेचिँदैन। सेवाप्रदायक कम्पनीले अनुमतिअनुरूपको सेवा उपलब्ध गराएका छन् या छैनन् भनी अनुगमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्राधिकरणकै हो। तर उसले गुणस्तरका सवालदेखि फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापत रकम समयमै उठाउन नसकेको अनेकन उदाहरण छन्। संसद्कै लेखा समितिले केही वर्षअघि गरेको अनुमतिपत्र नवीरकण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ लिनुपर्नेमा नियमावलीमै उल्लेख नभएको व्यवस्था प्रयोग गरी १८ करोड ९० लाख मात्र नवीकरण दस्तुर लिएको तथ्यहरू प्रतिवेदनमा छ।
नवीकरण दस्तुरमै यति ठूलो परिमाणमा तलमाथि हुन सक्छ भने लाइसेन्स प्रवाहमा अझ भयावह रूप हुन सक्छ। यो तथ्य हेर्दा त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीको तत्काल सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। ठूलो आर्थिक हेराफेरी गर्न सकिने मैदान देखेकै कारण प्राधिकरणका पदाधिकारी ‘आकर्षक’ पद बन्न पुगेको हो। त्यसकारण यो निकायमा दोहोरिएको सरकारी निर्णय स्वस्थ र स्वच्छ ठानिएको छैन, यसमा ‘बदनियत’ अवश्य छ। त्यसकारण सरकारले आफूलाई व्यवहारमै सुशासनको ‘हिमायती’ ठान्ने हो भने निर्णय सच्याउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
