तुुलसीपुुर / बुुटवल : दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडा अध्यक्ष नै रहने निर्णय गर्यो । शिक्षा सञ्चालन कार्यविधि बन्यो । तर शिक्षा ऐन विपरितको निर्णय कार्यान्वयनमा वडा अध्यक्ष संकुुचित थिए । वडाध्यक्ष विद्यालय नपुुग्दै निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुुद्धा पर्यो ।
पालिकाको निर्णय खारेजी माग गर्दै शान्तिनगर गाउँपालिका ७ धनौरीमा रहेको शिवशक्ति माध्यामिक विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्दराज शर्माले उच्च अदालत तुुलसीपुुरमा रिट हाले । बैशाखमा परेको मुुद्धाको सुुनुुवाई गर्दै उच्च अलादत तुुलसीपुुरले गाउँपालिको विपक्षमा निर्णय सुुनायो । गाउँपालिकाको शिक्षासम्बन्धि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अदालतले आदेश दियो ।
अदालतले निर्णय मात्रै उल्ट्याएन विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई पुुर्ववत काम गर्ने निर्देश पनि गर्यो । स्थानीय तहले हचुुवाको भरमा गरेको निर्णय अदालतबाट उल्टिएको यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो । कानुुन नै नबुुझी आफू खुुसी निर्णय गर्ने स्थानीय तहलाई अदालतले अंकुुश लगाएपछि जनप्रतिनिधी तनावमा छन् ।
शान्तिनगर गाउँपालिकाले हाल भएको गाउँपालिका केन्द्र परिवर्तन गरि जुुम्लेखुुला सार्ने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णय नियमसंगत नभएको भन्दै स्थानीयले उच्च अदालतमा मुुद्धा दायर गरे । उच्च अदालतले सो निर्णय समेत पालना नगर्न आदेश दियो । गाउँपालिकाको केन्द्र चिराघाटबाट जुुम्लेकुुला सार्ने बहुुमतले निर्णय गरेको थियो ।
दाङकै बंगलाचुुली गाउँपालिकाले पनि शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदै बडा अध्यक्षलाई विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्यो । श्रीवारी माध्यमिक विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शिबे दमाई र स्थानीय अभिभावक भेषराज खत्रीले वडा अध्यक्ष विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने निर्णय शिक्षा ऐनविरुद्ध भएको भन्दै अदालतमा रिट हाले । अदालतले स्थानीय तहको कार्यविधि र संघीय सरकारको नियमसँग बाझिएको भन्दै त्यो खारेज गर्न आदेश दिएको उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको शिक्षा ऐनविरुद्ध मुुद्धा दिएका शर्माले गाउँपालिकाले आफुु खुुसी निर्णय गर्दा बाध्य भएर अदालत जानुु परेको बताए । उनले अभिभावको अधिकारलाई गाउँपालिकाले कुुण्ठित बनाउन खोजेको आरोप लगाए । पछिल्लो समय स्थानीय तहले आधार विना विभिन्न निर्णय र कार्यविधि बनाउँदा त्यस्ता निर्णय अदालतसम्म पुुग्ने र अदालतले निर्णय रोक्ने काम भइरहेको छ ।
जिल्लामा सबैजसो स्थानीय तह कुुनै न कुुनै निर्णयमा विवादित देखिएका छन् । स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएको र आफैं नीति बनाउन सक्ने तर्क स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्दै आए पनि त्यसलाई अदालतले मानेकोे छैन । गाउँपालिकाका धेरै निर्णय अदालतले उल्ट्याइ दिएको छ ।
स्थानीय तहमा आफुुखुुसी निर्णय हुुन थालेपछि सरोकारवाला अदालत पुुग्ने क्रम बढेको छ । शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले निर्णय गर्दा बिधि नपुुगेपछि केहि निर्णय उल्टीएको बताए । संघीय कानुुन बनेमा यसको सहजै समाधान हुुने उनको भनाइ छ ।
अदालतमा ३५ मुुद्धा
उच्च अदालत तुुल्सीपुुर बुुटवल इजालसमा चुुनाब भएयता स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइ ३५ वटा रिट दर्ता भएका छन् । जसमध्ये धेरै शिक्षासँग सम्बन्धित छन् । चुुनाब भएयता २३ वटा शिक्षासँग जोडिएका रिट परेका छन् । स्थानीय तहले आफूखुुसी विद्यालय मर्ज गरेको भन्दै अदालतमा रिट परेको हो ।
तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका केही विद्यालय मर्ज गरेका थिए । स्थानिय तहले प्रअलाई हटाएको विषयमा पनि रिट दायर भएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ कायमै रहेको तथा नयाँ कानून नबनिसकेको अवस्थामा बाझिने गरी स्थानिय तहले ऐन बनाएको भन्दै केही रिट दर्ता भएको अदालतका उपरजिष्टार नेत्रप्रसाद भुुसालले बताए । ‘व्यवस्थापन समिति र त्यसले गरेका कार्यबारे रिट आएका छन्’ उनले भने, ‘विद्यालयमा नयाँ व्यवस्थापन समिति बनेको छ । कतिपयले वडाअध्यक्ष, सदस्यलाई प्रमुुख बनाएका छन् । केहीमा कर्मचारीलाई समेत व्यवस्थापन समितिमा राखेका छन् । अघिल्लो कानूनले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन ।’
स्थानीय तह विरुद्धका रिटमा विकास निर्माणसम्बन्धी पनि त्यतिकै रिट दायर हुने भएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष बढी भइसकेको छ । धमाधम कानून बनाइरहेका छन् । संघ र प्रदेशले कानून निर्माण नगर्दै स्थानिय तहले बनाएका कतिपय कानून बाझीएको भन्दै आलोचना हुुने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
