नगरपालिकाविरुद्ध सात दलको आन्दोलन

नगरपालिकाविरुद्ध सात दलको आन्दोलन

बेलबारी : मोरङको बेलबारी नगरपालिका विरुद्ध सात दलले आइतबारबाट आन्दोलन सुरु गरेका छन्। कांग्रेससहितका दलले नगरपालिकाको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन थालेका हुन्। आन्दोलनरत दलले मनपरीरुपमा कर वृद्धि गरिएको र अन्य दललाई कमजोर आंकेको आरोप समेत लगाएका छन्। 

कांग्रेस नेता राजकुमार लिम्बूको नेत्रृत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेर नै दल आन्दोलित बनेका हुन्। आन्दोलनरत दलले आइतबार बेलबारीमा नगरपालिका विरुद्ध प्रदर्शन समेत गरेका छन्। दलका नेता कार्यकर्ताले नगरपालिका कार्यालय अगाडि एक घण्टा नाराजुलुस पनि गरे।

बेलबारीमा प्रदर्शन गरेका दलका नेता कार्यकर्ताले नगरपालिका कार्यालयमा पुगेर विभिन्न पाँच सुत्रिय माग राख्दै उपमेयर ढाकाकुमारी पराजुलीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। विकास निर्माण लगायत योजना तर्जुमामा नगरस्तरिय दलसँग समन्वय गर्नु पर्ने, कर्मचारी नियुक्ती पारदर्शी र प्रक्रियागत ढंगबाट सबै वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गलाई समेटेर गरिनु पर्ने, विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्ने र नगरपालिकाको सामान खरिदमा भइरहेको अनियमितता रोक्नुपर्ने लगायतका माग राखेर सात दलले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।

विभिन्न शीर्षकमा कर वृद्धि गरिएको भन्दै कर वृद्धिलगायतका विषयमा पनि सात दलले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कांग्रेस नेत्रृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनमा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय समाजवादी फोरम, देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा, राष्ट्रिय जनमुत्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय लिम्बूवान मञ्च समेतका दल सम्मिलित छन्।

संघर्ष समितिका संयोजक लिम्बूले माग पूरा गर्नका लागि नगरपालिकालाई सात दिनको अल्टिमेटम दिइएको बताए।उनले माग पूरा गर्ने विषयमा नगरपालिकाले चासो नदिए थप संघर्ष गर्नुको विकल्प नरहने स्पष्ट पारे।  

प्रदर्शनपछि नगरपालिकाको मुख्य गेटमै आयोजित कोणसभामा संघर्ष समितिका संयोजक लिम्बूले प्रतिपक्षीलाई कमजोर नआँक्न चेतावनी दिए। उनले स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्षीको भूमिका नभए पनि मनपरी गरेर जाने छुट कसैलाई नभएको भन्दै नगरपालिकाले सबै दललाई समेटेर अगाडि बढ्नु पर्ने सुझाव पनि दिए। लिम्बूले नगरपालिका एकलौटी ढंगबाट चलन खोजेको र निरंकुश बन्न खोजेको आरोप लगाए। 

उपमेयर पराजुलीले नगर कार्यपालिकामा छलफल गरेर मागको सम्बोधन गरिने बताइन्। उनले कर वृद्धि नभएको र करको दायरा मात्र फराकिलो पारिएको बताउँदै पहिलोपटक राजनीतिक दलका प्रतिनिधी आफ्ना माग लिएर नगरपालिकामा आए पनि यो काम सकारात्मक भएको टिप्पणी गरिन्। विज्ञहरुको राय सल्लाह बमोजिम कर निर्धारण गरिएको भन्दै पराजुलीले बनाइएका केही नियम कानुनलाई परिमार्जित गर्न सकिने पनि जानकारी दिइन्। 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.