सरकारले डेढ वर्षदेखि घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति रोकेको छ। यसले खाडीमा काम गर्ने खासगरी महिला प्रभावित भएका छन्। नयाँले जान नपाउनु भिन्नै कुरा, वर्षौंदेखि उता कार्यरत ५० हजारभन्दा बढीको घर आउने बाटो रोकिएको छ। आए भने फर्किन पुनः श्रम स्वीकृति पाउँदैनन्। रोजगारको बाध्यताले बस्नैपर्छ। फलस्वरूप तिनको पारिवारिक भेटघाट टुट्न पुगेको छ। पहिला वर्ष–वर्ष दिनमा घर फर्किनेहरू झन्डै दुई वर्षदेखि आउन पाएका छैनन्।
संविधानको मौलिक हकमा रोजगार पनि पर्छ। धारा ३३ मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारको हक हुनेछ। रोजगारका सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारको छनोट गर्न पाउने हक पनि हुनेछ।’ रोजगार हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। स्वदेशमा रोजगारको अवस्था नभएकैले उसले विदेश जानुपर्ने बाध्यता आएको हो। विदेशमा राम्रो कमाइ गरिरहेको व्यक्तिलाई बलपूर्वक स्वदेशमा फिर्ता ल्याउनुअघि आफैं रोजगार दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। विदेशबाट फर्काएर बेरोजगार बनाउँदा उसको संविधानप्रदत्त रोजगारको हक खोसिन्छ। घरेलु कामदारका माममा यो लागू भएको छ। फर्किन नदिनु जागिर खोसिनु हो। बदलामा जागिर दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो। दुवै काम संविधान उल्लंघन हो।
सरकारले घरेलु कामदार रोक्नुमा ‘असुरक्षा’ लाई मुख्य कारण भनेको छ। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले रोक्न भनेपछि २०७३ चैत २० गते यस्तो निर्णय गरिएको थियो। समितिका तत्कालीन सभापति प्रभु शाहले खाडीका विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरी ‘सुझाव’ भन्दै रोक्न निर्देश गरेका थिए। त्यसमा मुख्य कारण महिला ‘असुरक्षित हुने’ देखाइएको थियो, तर असुरक्षालाई हुन्डामुन्डा हेरिनु हुँदैन। पठाउने र पहिचान गर्ने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ। गन्तव्य मुलुकले नेपाली कामदारलाई अन्य मुलुकका भन्दा रुचाएका छन्। नेपाली कर्तव्यशील र इमानदार छन्। यसको कदर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा भइरहेको छ। असुरक्षा केहीलाई भएको होला। त्यसको जरो पहिल्याएर उपचार त्यहाँ गर्नुपर्छ।
खासमा घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति रोकिँदा असुरक्षा रोकिएको छैन, बरु बढेको छ। खाडी जान चाहनेहरू मानव तस्करको जालोमा पर्ने गरेका छन्। ठूलो मात्रामा खर्च गरेर भारतीय बाटो हुँदै ती खाडी पुग्छन्। कतिपयमाथि बाटामा यौन र अन्य दुव्र्यहारका प्रयास/घटना हुने जोखिम बढ्छ। कोही बीचमै अलपत्र पारिन्छन्। कोही काठमाडौं विमानस्थलमा ‘सेटिङ’ मिलाएर छिर्छन्। यसले मानव तस्करीलाई मलजल पुर्याएको छ। तस्करीबाट पुर्याइएका व्यक्ति सुरक्षित घरमा काममा पुग्ने सम्भावना झन् कम हुन्छ। तिनको कागजपत्र हुँदैन। भए पनि कुनै सरकारी निकायले जाँचेको हुँदैन। नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायमा तिनको अभिलेख रहँदैन। सबैभन्दा असुरक्षित त ती हुन्छन्। आपत्विपत्मा परे राज्यसँग अभिलेखसम्म भेटिँदैन।
महिला घरेलु कामदारका हकमा त भारतका विमानस्थलहरूबाट पनि छिर्न रोकिएको छ। सरकारले त्यसका लागि पत्राचार गरेको छ। नेपाली महिला देख्नेबित्तिकै त्यहाँका कर्मचारीले अनेक भाँती खोजीनीति गर्छन्। त्यही भएर नक्कली भिजिटिङ भिसा बनाएर उड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसमा पनि ढुक्क हुन सकिन्न। ढुक्क पार्ने उपाय ठूलो मात्रामा खर्च र त्यसबाट गरिने ‘सेटिङ’ हो। यो मानव तस्करीको डरलाग्दो रूप हो। हामीले रोकेर कानुनी र सहज बाटो मात्र रोकेका छौं। व्यक्ति रोकिएका छैनन्।
त्यहाँ कार्यरत महिला नै भन्छन्, ‘हामी पूर्ण सुरक्षित छौं। असुरक्षा बरु नेपालमै बढी छ।’ जो असुरक्षित हुन्छ, ऊ हरेक उपाय खोजेर निस्कनै चाहन्छ। जो त्यही ठाउँमा पुनः फर्किन चाहन्छ, ऊ सुरक्षित छ भन्ने स्वतः बुझिन्छ। त्यसैले पहिल्यैदेखि कार्यरत घरेलु कामदारलाई बिदामा आएर पुनः जान चाहेमा रोक्नु हुँदैन। नयाँका हकमा भने सम्बन्धित मुलुकका नेपाली दूताबासले कागज प्रमाणित गर्नुपर्छ। प्रस्तावित रोजगारदाताका घरमै गएर अवलोकन गर्नुपर्छ। ढुक्क भएर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ। रोकेर अधिकार एवं खुसी खोस्नु हुँदैन। यसको सुरुआत पुनः श्रम स्वीकृति खोलेर गर्न सकिनेछ, जसका कारण विदेशमा अड्किएका ५० हजार चेलीको दसैं सुखद हुने थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
