बेलबारी : मोरङको बेलबारी नगरपालिकाविरुद्ध सात दलले आइतबारबाट आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नगरपालिकाको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेससहित दलले आन्दोलन थालेका हुन्। मनपरी कर बढाएको र अन्य दललाई कमजोर ठानेको भन्दै कांग्रेस नेता राजकुमार लिम्बूको नेतृत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन थालेको जनाएका छन्।
आन्दोलनरत दलले आइतबार बेलबारीमा नगरपालिकाविरुद्ध प्रदर्शनसमेत गरेका छन्। दलका नेता–कार्यकर्ताले नगरपालिका कार्यालयअगाडि एक घण्टा नाराजुलुस पनि गरे। बेलबारीमा प्रदर्शन गरेका दलका नेता–कार्यकर्ताले नगरपालिका कार्यालयमा पुगेर पाँच सूत्रीय मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
विकास निर्माणलगायत योजना तर्जुमामा नगरस्तरीय दलसँग समन्वय गर्नुपर्ने, कर्मचारी नियुक्ति पारदर्शी र प्रक्रियागत ढंगबाट सबै वर्ग, क्षेत्र र लिंगलाई समेटेर गरिनुपर्ने, विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तबमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्ने र नगरपालिकाको सामान खरिदमा भइरहेको अनियमितता रोक्नुपर्नेलगायत माग राखेर सात दलले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
बेग्लाबेग्लै शीर्षकमा कर वृद्धि गरिएको भन्दै कर वृद्धिलगायत विषयमा पनि सात दलले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आन्दोलनमा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय समाजवादी फोरम, देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय लिम्बुवान मञ्च समेतका दल सम्मिलित छन्। संघर्ष समितिका संयोजक लिम्बूले माग पूरा गर्न नगरपालिकालाई सात दिनको अल्टिमेटम दिइएको बताए। उनले माग पूरा गर्ने विषयमा नगरपालिकाले चासो नदिए थप संघर्ष गर्नुको विकल्प नरहने स्पष्ट पारे।
प्रदर्शनपछि नगरपालिकाको मुख्य गेटमै आयोजित कोणसभामा संघर्ष समितिका संयोजक लिम्बूले प्रतिपक्षीलाई कमजोर नआँक्न चेतावनी दिए। उनले स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्षीको भूमिका नभए पनि मनपरी गरेर जाने छुट कसैलाई नभएको भन्दै नगरपालिकाले सबै दललाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि दिए। लिम्बूले नगरपालिका एकलौटी ढंगबाट चलन खोजेको र निरंकुश बन्न खोजेको आरोप लगाए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपमेयर ढाकाकुमारी पराजुलीले नगर कार्यपालिकामा छलफल गरेर माग सम्बोधन गरिने बताइन्। उनले कर वृद्धि नभएको र करको दायरा मात्र फराकिलो पारिएको बताउँदै पहिलोपटक राजनीतिक दलका प्रतिनिधि आफ्ना माग लिएर नगरपालिकामा आए पनि यो काम सकारात्मक भएको टिप्पणी गरिन्। विज्ञहरूको राय सल्लाहबमोजिम कर निर्धारण गरिएको भन्दै पराजुलीले बनाइएका केही नियम कानुनलाई परिमार्जित गर्न सकिने पनि जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
