भक्तपुर : भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगी व्यवसायीले भक्तपुर नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कर तिर्न सकेका छैनन्। सरकारी मापदण्डअनुसार स्थानीय तहलाई कर तिर्न खोज्दा भक्तपुर नपाले बुझ्न अस्वीकार गरेको हो।
भक्तपुर नपाले कर बुझ्न अस्वीकार गर्दा करको मात्रा र ब्याजको भार बढेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ। भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघले पटकपटक भक्तपुर नपासँग संवाद गर्दा पनि भक्तपुर नपाले कर बुझेको छैन। तर उल्टै औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले कर तिरेनन् भनेर भक्तपुर नपाले आफूहरूलाई सामाजिक रूपमा बेइज्जत गरेको संघका महासचिव शंकरकुमार खड्काले गुनासो गरे।
उनले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले पटकपटक भक्तपुर नपालाई कर बुझाउन खोज्दा पनि उसले बुझ्न नमानेको सुनाए।
‘उल्टै सामाजिक बेइज्जत गरियो’
‘हामी कर तिर्न जाँदा कर नबुझ्ने अनि उल्टै नगरपालिकाले उद्योगी व्यवसायीले कर तिरेनन् भनेर हल्ला गर्दै हिँड्नु राम्रो होइन’, महासचिव खड्काले भने, ‘नगरपालिकाजस्तो जिम्मेवार संस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई गलत आरोप लगाएर सामाजिक रूपमा बेइज्जत गर्न सुहाउँदैन।’
व्यवसायीले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले तोकेअनुसारको कर बुझाउन जाँदा भक्तपुर नगरपालिकाले सधैं फर्काउने गरेको उनको भनाइ थियो।
तोकेको कर तिर्न आग्रह
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनील प्रजापतिले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले नियमभन्दा कम कर तिर्न खोजेकाले बुझ्न अस्वीकार गरेको स्वीकारे। नपाले तोकेको दरभन्दा कममात्रै तिर्न खोजेको कर नपाले नबुझ्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो।
भक्तपुर नपाका अनुसार त्यहाँ सञ्चालित उद्योगहरूले नपालाई करिब ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको कर तिर्न बाँकी छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनु अघिदेखि त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीले कर नतिरेको नपाले जनाएको छ।
भक्तपुर नपाको गत नगरसभाले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगमध्ये क वर्गको उद्योगलाई ७५ हजार, ख वर्गलाई ६० हजार, ग वर्गलाई ४५ हजार, घ वर्गलाई ३० हजार, ङ वर्गलाई २२ हजार पाँच सय र च वर्गको उद्योगलाई १५ हजार रुपैयाँ विशेष कर तोकेको छ।
‘सुरुदेखि हालसम्मको कर र ब्याज गरेर औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योगी व्यवसायीले ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर बुझाउन बाँकी छ’, प्रमुख प्रजापतिले भने, ‘नपाले तोकेभन्दा कम कर हामी बुझ्न सक्दैनौं।’
भक्तपुर नपाको गत नगरसभाले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगमध्ये क वर्गको उद्योगलाई ७५ हजार, ख वर्गलाई ६० हजार, ग वर्गलाई ४५ हजार, घ वर्गलाई ३० हजार, ङ वर्गलाई २२ हजार पाँच सय र च वर्गको उद्योगलाई १५ हजार रुपैयाँ विशेष कर तोकेको छ। त्यस्तै सफाइ शुल्कबाहेक औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको भवन बहालमा लिन उद्योगहरूमध्ये क र ख वर्गलाई सात हजार पाँच सय, ग र घ वर्गलाई ६ हजार र ङ र च वर्गलाई तीन हजार थप कर लिने व्यवस्था गरेको छ।
कर अचाक्ली बढाइयो : व्यवसायी
औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले निर्धारण गरेभन्दा बढी कर तिर्न असमर्थ रहेको बताए। ऐनभन्दा नपाले तोकेको कर अत्यधिक बढी छ। कम आय भएका औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले नपाले तोकेका कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘ऐनले वार्षिक तीन हजार तोकेको ठाउँमा भक्तपुर नपाले ३० हजार निर्धारण गरेको छ’, महासचिव खड्का भन्छन्, ‘यसरी अचाक्ली बढाइएको कर कसरी तिर्न सकिन्छ ? ’
उद्योग विस्थापित गर्ने चाल
संघका कोषाध्यक्ष सुरेशकुमार शुक्लाले औद्योगिक क्षेत्रमा हाल सञ्चालित उद्योगलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ सञ्चालित उद्योगमा अचाक्ली कर बढाएको आरोप लगाए।
‘नत्र हामीले ऐनमा भएको करको अधिकतम शुल्क तिर्छौंभन्दा पनि नपाले किन स्वीकार गर्दैन ? ’ उनको प्रश्न थियो।
नपाले गुन्डागर्दी शैलीमा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग कर असुल्न खोजेको आरोपसमेत उनले लगाए।
‘क्षतिपूर्ति दिए हट्छौं’
कोषाध्यक्ष शुक्लाले भक्तपुर नपाले आफूहरूलाई विस्थापित गर्न खोजेको भए उद्योगी व्यवसायीको लगानीको क्षतिपूर्ति दिए तत्काल हट्न तयार रहेको सुनाए।
भक्तपुर नपाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न लागेको लगानीको क्षतिपूर्ति दिए हट्न कसैलाई समस्या नभएको उनको भनाइ थियो। सरकारले भक्तपुरको हस्तकला, काष्ठकला, प्रस्तरकलालगायत मौलिक उद्योग स्थापना गर्न स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेकाले सोहीअनुसार उद्योगहरूमात्रै सञ्चाल हुनुपर्नेमा भक्तपुर नपाले जोड दिँदै आएको छ।
नपाले हस्तकलाका उद्योग नै सञ्चालन गर्न चाहेको भए हालकै उद्योगी व्यवसायीलाई हस्तकलाजन्य उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने अवसर दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ।
नत्र बिनायोजना हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायलाई विस्थापित गर्ने गरी नपाले काम गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
संवाद निष्कर्षविहीन
भक्तपुर नपा र औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगी व्यवसायीबीच हुँदै आएको कर विवाद सम्बन्धमा सहमति गर्ने प्रयास भने नभएको होइन तर उपलब्धि हात लागेको छैन। नपामा जनप्रतिनिधि आएपछि पनि भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघले पटकपटक उक्त विवाद समाधान गर्न नपाको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ।
त्यस्तै भक्तपुर नपाले पनि आफ्नो तवरबाट कर विवाद समाधान गर्न भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीबीच संवाद अघि बढाउँदै आएको छ। तर उक्त संवाद निष्कर्षविहीन बन्दै आएको छ।
‘कर विवाद समाधान गर्न चरणबद्ध संवाद अघि बढाइरहेका छौं’, भक्तपुर नपाका प्रमुख प्रजापतिले भने, ‘अझै एक चरणमा संवाद गर्ने तयारीमा छौं।’
भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघले पनि मध्यस्थता गर्दै उक्त विवाद समाधान गर्न पहल गरिरहेको छ। तैपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको संघका कार्यकारी अधिकृत राजुमान बज्राचार्य बताउँछन्।
‘औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गैरजिम्मेवार’
भक्तपुर नपाले औद्योगिक क्षेत्र आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जस्तै गरी कर लगाउनु वैज्ञानिक नभएको भनाइ थियो। भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको स्वामित्व भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड जिम्मेवार नबन्दा कर विवाद लम्बिएको उनी बताउँछन्।
औद्यागिक क्षेत्रबाट उठाइने कर यहाँ नै लगानी हुने प्रत्याभूतिसमेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। अहिले कर नतिरेकै कारण देखाएर भक्तपुर नपाले औद्योगिक क्षेत्रमा सरसफाइ तथा ढल निकासको कुनै काम गरेको छैन। जसले गर्दा वर्षामा भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएको छ। त्यस्तै सडकको दुरावस्थाले उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो सामान बजार पठाउन र कच्चापदार्थ ल्याउन समस्या भोग्दै आएका छन्।
एकातिर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगी व्यवसायीसँग भाडामात्रै असुल्ने अरु सडक, ढल केही नहेर्ने र अर्कोतिर भक्तपुर नपाले करमात्रै बढाएपछि भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगी व्यवसायी दोहोरो मारमा पर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
