काठमाडौं : कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्यहरुलाई मार्ने धम्की दिइएको खुलासा भएको छ ।
समितिका सदस्य तथा उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले आफूहरुलाई मार्ने धम्की दिइएको बताउँदै सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जीवनरक्षाका लागि सार्वजनिक अपिल नै गरेका छन् ।
प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिवसमेत रहेका केसीले सोमबार रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मार्ने धम्की आएकाले समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएको खुलासा गरे ।
‘घट्नाको छानबिनका क्रममा सत्यतथ्य प्राप्त गर्ने र मुख्य अपराधी पत्ता लगाउने अठोटसँगै क्रियाशील रहँदा मेरो ज्यानै जोखिममा पार्नुपर्ने अवस्था आयो । शक्तिशाली अपराधीबाट मलाई जुनसुकै समयमा पनि हत्या गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले मैले समितिबाट राजीनामा दिएको छु’, उनले भने, ‘नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, युनाइडेट नेशन ह्युम्यान राइट्स अफिस अफ द हाई कमिशन, मानव अधिकार सम्बर्द्ध तथा प्रर्वद्धन गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था, सञ्चार जगत नागरिक समाज र राजनीतिक दल लगायतलाई मेरो जीवन रक्षाको लागि सहयोग गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्दछु ।’
केसीले छानबिनबारे थप भएको म्यादमासमेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले भने, ‘निर्मलाको न्यायका लागि नै मैले राजीनामा दिएको हुँ । म्याद थपिएकोमा मेरो असन्तुष्टि हो, अब म समितिमा बसेर काम गर्दिनँ ।’
केसीले गृहमन्त्रालयका सह-सचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिको छानबिनमा आफ्नो असन्तुष्टि नरहेको स्पष्ट पारे । वास्तविक अपराधी पहिचान गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याइनेमा आफू पहिले विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
‘वास्तविक अपराधीलाई पहिचान गरी न्यायीक कठघरामा उभ्याइनेछ भनेर म प्रतिदिन २० घण्टाको दरले छानबिन कार्यमा तल्लिन रहें । तोकिएको १५ दिनको समयावधिभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यका साथ प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेँ’, केसीले भने, ‘डीएनए टेष्टको कम्प्लिकेशन र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश नगरेमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना र अपराधी उम्कन सक्ने सम्भावनाबारे समितिसमक्ष बारम्बार धारणा राख्दै आएँ । मेरा धारणा र तथ्य ओझेलमा पर्नसक्ने सम्भावना देखेर जिम्मेवारीबाट हटेको जानकारी सरकारसँग पेश गर्न समितिका संयोजकमार्फत भदौ १८ गते नै निवेदन दिएँ ।’
केसीले सरकारबाट छानबिन समितिको म्याद थपेर पनि अब निर्मलाले न्याय पाउने सम्भावन कम भएको पनि उल्लेख गरे । ‘नेपाल सरकारको २०७५ भदौ २४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार भदौ २५ गतेदेखि लागू हुने गरि १५ दिन म्याद थप गरेको पत्र प्राप्त भएको छ’, उनले भने, ‘यस सन्दर्भमा निर्मलाको बर्वरतापूृक हत्याविरुद्धमा उभिई उनको आत्मालाई शान्ति र परिवारलाई न्याय दिन असम्भव देखेर समितिबाट अलग रहेको व्यहोरा नेपाल सरकार, प्रदेश नम्बर ७ सरकार लगायत सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गर्दछु ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
