काठमाडौं : सदनमा मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयक, अध्यादेश वा सन्धिसम्झौता प्रस्तुत गर्छन् । तर सदनमा आफूले प्रस्तुत गर्ने यस्ता विधेयकहरू अधिकांश मन्त्रीले अध्ययन नै नगरी प्रस्तुत गर्दा देशभित्रमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै देशले बेइज्जती भोग्नुपरेको छ । जसको उदाहरण हो, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट सदनमा पेश गरिएको एक अभिसन्धि ।
वन मन्त्रालयका तर्फबाट अघिल्लो वर्ष नै व्यवस्थापिका संसद्मा जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत जारी भएको आनुवांशिक स्रोतहरूमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नायोगा अभिसन्धि पेश गरियो । जुन अघिल्लो वर्षकै भदौ १९ गते सदनबाट अनुमोदन पनि भयो । नेपालले हस्ताक्षर नै नगरेको उक्त अभिसन्धि सदनबाट अनुमोदन भएको थियो । अभिसन्धिमाथि सदनमा छलफल पनि भयो तर यसबारे कसैले ख्यालै गरेनन् । हुनुपर्ने सदनबाट हुनुपर्ने अभिसन्धिको सम्मिलन (एक्सेसन) तर सदनबाट भयो अनुमोदन । जुन विषय संसद्कै लज्जाको विषय बन्यो । जसका कारण सोही अभिसन्धि अहिले वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले फेरि संघीय संसद्मा पेश गरेका छन् ।
मन्त्री बस्नेतले भने, ‘प्राविधिक समस्या भयो । हामीले हस्ताक्षर नगरेको अभिसन्धि व्यवस्थापिका संसद्मा अनुमोदन भयो ।’ डिप्लोमेटिकबाट प्रोसेसबाट जाँदा मात्र थाहा भयो ।’ उनले सबै भाषा उही भए पनि अनुमोदनका ठाउँमा सम्मिलन लेखेर अभिसन्धि सदनमा पेश गरेका हुन् । मन्त्रीले नै विधेयक ल्याउँदा अध्ययन नगर्दा समस्या हुने गरेको सांसद बताउँछन् । ‘जुनसुकै बेलाको सरकारले भए पनि विधेयक ल्याउँदा यति हेलचेक्र्याइँ हुनु भनेको त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमै देशको बेइज्जत हो, राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘अनुमोदन भनेको के हो, सम्मिलन (एक्सेसन) भनेको के हो, यति कुरा पनि नबुझेर सिंगो सदनले पारित ग¥यो भन्दा हाम्रो (सदनको) शिर उचो हुन्छ ? हामीले यस्ता कुरामा होस पु¥याउनुपर्छ ।’
एक त समयमै विधेयकहरू सदनमा नल्याउने, अर्काेतर्फ मन्त्रीले पनि विधेयक अध्ययन नै नगरी सदनमा पेश गर्दा समस्या दोहोरिने गरेका छन् । विधेयकमाथि सांसदलाई बुझाउन नसक्नु अनि सदनमा पर्याप्त छलफल पनि नहुने गरेका कारण झुक्किएर विधेयक पारित हुने गरेको सांसद एवं अधिवक्ता रामनारायण विडारीले बताए । उनले शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा जैविक विविधतासम्वनधी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिका बारेमा भने, ‘नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, के हो महासन्धि भनेको, किन गरेको, त्यसमा के उपलब्धी हुन्छ ? बायोलोजिक डाइभर्सिटी भनेको के हो ? सरकारले राम्रोसँग व्याख्या गर्नुप¥यो ।’
सरकारले पर्याप्त अध्ययन नै नगरी सदनमा पेश गरेका विधेयकहरू फिर्ता लिएका पनि उदाहरण छन् । पछिल्लो समय वैयक्तिक गोपनीयताका सम्वनधमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक पनि निकै आलोचित भएको छ । नेपाल कानुन आयोगले वनाएको उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै गृहमन्त्रालय पुग्दा कर्मचारीले नै विधेयकमा धेरै प्रावधानहरू हेरफेर गरेको चर्चा छ । प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको उक्त विधेयकमाथि सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संशोधन पेश गरेका छन् । यस्तै नयाँ मुलुकी संहितालाई लिएर पनि निकै आलोचना भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीले मन्त्रीले विधेकय नपढी सदनमा पेश गर्दा समस्या देखिएको दावी गरे । उनले भने, ‘कम्तिमा मन्त्रीज्यूले आफूले सदनमा पेश गर्ने विधेयक एकपटक अध्ययन गरेको आइदिए विधेयकमाथि यति धेरै समस्या नै हुँदैन । कर्मचारीले बनाएको विधेयक जस्तोको तस्तै मन्त्रीले पेश गर्छन् । अनि जब आलोचना हुन्छ अनि मन्त्रीले संशोधन गर्छु भन्छन् ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
