सुर्खेत : संघीयता शासन प्रणालीको विकेन्द्रीकरण हो । तर, प्रदेश तहमा कानुन बनाइदिनुपर्ने सांसदहरू संघीय राजधानीतिरै रत्तिइरहेका छन् । सांसद नै नभएपछि संसद् रोकिएको रोकियै छ । यसले प्रदेश संसद् भए÷नभएको अर्थ हराउँदै गएको छ ।
कर्णाली प्रदेश संसद्को साउन २५ मा स्थगित बैठक अनिश्चित बनेको छ । करिब एक महिना बित्न लाग्दासमेत बैठक सुरु नहुँदा कानुन निर्माण रोकिएको हो । संसदीय समितिहरु पनि निष्कृय हुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरु अलपत्र परेका छन् ।
बैठक हुन नसक्नुको कारण हो– सांसदै नभएर । ४० सदस्यमध्ये अधिकांश राजधानी काठमाडौं र अन्यत्र गएका छन् । प्रदेश राजधानीमा मुश्किलले १२ जना पनि नभएको संसद् स्रोतले जनाएको छ ।
तत्कालिन एमाले र माओवादीको एकतापछि कर्णालीमा प्रदेश र जिल्ला तहमा नेकपाको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । यसको असर प्रदेश संसदमा देखिएको हो । पार्टीको नेतृत्व हात पार्न वा आफू अनुकूल बनाउन लबिइङ गर्दै नेकपाका अधिकांश सांसद काठमाडौं पुगेका छन् । प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाहीदेखि नेकपाका अधिकांश सांसद र नेताहरु उतै छन् । कांगेसका सांसदहरु कोही राजधानी त कोही जिल्ला दौडाहमा छन् ।
कर्णालीमा पार्टी नेतृत्वका लागि नेकपामा सहमति जुट्न सकेको छैन । यसकारण पनि पार्टीको नेतृत्व चयन नहुँदासम्म नेकपाका सांसदहरु काठमाण्डौमै रहने देखिन्छ । संसदमा दुई तिहाइभन्दा बढी उपस्थिति रहेको नेकपाका अधिकांश सांसद प्रदेश राजधानीमा नभएकाले पनि तत्काल संसद बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । संसद बैठक सुरु गर्नुको साटो सत्तारुढ सांसदहरु काठमाण्डौंमा भुलेपछि आफूहरु पनि फुर्सदको समय सदुपयोग गर्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा भेटघाटमा जुटेको कांग्रेसका सांसदले बताएका छन् ।संसद बैठक अनिश्चित हुँदा प्रदेश सरकारले तयार पारेका विधेयकहरु संसदमा टेबुल हुन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले आधा दर्जन विधेयक संसदमा दर्ताका लागि तयार पारेको छ । यस्तै पाँच विधेयक संसदीय समितिमा अड्किएका छन् । प्रदेश संसदका सचिव दिनेश भट््टले काठमाडौंबाटै टेलिफोनमा भने, ‘दुई विधेयक संचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन्, समितिमा छलफलका लागि पाँच वटा पठाइएको छ । संसद बैठक कहिले सुरु हुने भन्ने अझैं टुंगो लागेको छैन ।’ संसदको गति सुस्ताएपछि यस अन्तर्गतका समितिहरु पनि निष्कृय बनेका छन् । गठन भएको लामो समयसम्मसमितिमा नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन ।
‘पार्टीको नेतृत्व टुंगिएको छैन, अझैं केही समय लाग्ने देखिन्छ’, नेकपाका सांसद दानसिं परियारले भने, ‘हामी काठमाडौंमा छौं, अब केही दिनभित्र संसद बैठक सुरु हुने संकेत पाएका छौं । पार्टीका नेताहरु पनि यतै हुनुहुन्छ, दुई–चार दिनमा फिर्ता हुनेछौं ।’
प्रदेश संसदले हालसम्म विभिन्न १३ विधेयक पारित गरेको छ । दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत ३७ औं बैठक बसेर साउन २५ गते अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको थियो । सभामुख शाहीले भने, ‘बैठक बस्ने मिति टुंगो लागेको छैन, म काठमाडौंमै छु । अब चाँडै बैठक बस्छ, म पनि दुईचार दिनमै सुर्खेत फर्किन्छु ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बहुमतका नाममा संसदलाई निष्कृय बनाइएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हामीले सुरुमा नै मिति तोकेर मात्र बैठक स्थगन गरौं भनेका थियौं । नेकपाका साथीहरुले मान्नुभएन । कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा संसदलाई गतिहीन बनाइएको छ, यसले राम्रो सन्देश पटक्कै दिएन ।’ त्यसो त उनी पनि काठमाडौंमै छन् । यसको प्रस्टीकरण दिंदै भने, ‘लामो समयसम्म सुर्खेतमा रहँदा पनि बैठक बस्ने संकेत देखिएन । अनि म पनि काठमाडौं आएँ ।’
उनले नेकपाका नेताहरूमाथि दोष थोपरे । ‘समितिमा नेतृत्व चयन हुन सकेका छैनन् । यसले पनि काम रोकिएको छ’ शाहीले भने, ‘नेकपाले आजसम्म दलको नेता नै छान्न सकेको छैन । सत्तारुढ दलले यसमा बढी जिम्मेवारी बहन गर्नुप¥यो । उहाँहरुको व्यवहारले प्रदेश संसदले अपेक्षाअनुसार काम नै गर्न पाएन । यसले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।’ ४० सदस्यीय प्रदेश संसदमा सभामुख र उपसभामुखसहित नेकपाका ३३ जना छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
