काठमाडौं : वैयक्तिक गोपनीयता कायम गर्ने नाममा समाचार संकलन गर्न सञ्चारमाध्यमलाई बाधा पुर्याउने प्रावधान संशोधन हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा रहेका मिडियामाथि अंकुश लगाउने प्रावधान हटाउने निर्णय गरेको हो।
समितिको मंगलबारको बैठकले विधेयकमा सांसदले दर्ता गरेका संशोधनमाथि छलफल सक्दै सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका सार्वजनिक सरोकारका विषय गोप्य नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। व्यक्तिको निजी जीवनमा असर पर्ने, आघात पुुग्ने वा बेइज्जत हुुने कुुनै पनि सामग्री प्रकाशन, प्रसारण र सार्वजनिक गर्न नपाइने प्रस्तावसहित सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकमा १६ वटा संशोधन परेका थिए।
सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल, पवित्रा निरौला, नारायणप्रसाद खतिवडा, घनश्याम खतिवडा, शशी श्रेष्ठ र नवीना लामाले मिडियासम्बन्धी दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव विधेयकमा थपिने भएको छ। संशोधनपछि विधेयकका प्रावधानले सञ्चारमाध्यमलाई सूचना संकलनमा आउने असहजता हटाउने विश्वास लिइएको छ। सांसद घनश्याम खतिवडाले वैयक्तिक स्वतन्त्रताका नाममा सञ्चारमाध्यमलाई अंकुश नलाउन नहुने बताए। उनले भने, ‘हामीले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका सार्वजनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयहरू गोप्य रहनुहँुदैन भनेर संशोधन हालेका हौं।’
विधेयकको दफा ३४ को प्रावधानले गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले दिएका सबै अधिकार नष्ट गरी ऐन आफैंले अधिकार खोस्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सत्तारुढ दलका सांसद पोखरेलसहितका ६ जनाले दफा ३४ मा थप प्रावधान राख्न सुझाव दिएका थिए।
संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका कुनै व्यक्तिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअन्तर्गत निर्वाह गरेको भूमिका त्यस्ता व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका मन्तव्य, विचार वा सार्वजनिक रूपमा आयोजित कार्यक्रममा खिचिएका श्रव्यदृश्य, छायांकन, तस्बिर र सार्वजनिक हकहितका लागि वा नागरिक सचेतनाका लागि सरकार वा अन्य संवैधानिक निकाय वा कानुनबमोजिम स्थापित जुनसुकै संघ संस्था वा निकायमा पदासीन व्यक्तिले गरेका कामको स्वस्थ आलोचना, लेख रचना, समाचार, टिप्पणी, ब्यंगात्मक तस्बिरको संकलन, प्रकाशन, वितरण गर्न प्रतिकूल असर परेको मानिने छैन।’
सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण, शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, निजले प्राप्त गरेको अन्य कानुनबमोजिमका पद, विभूषण, पुरस्कार र जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित तथ्यांक, सूचना र विवरण पनि प्रकाशित प्रसारित गर्न पाइने गरी विधेयकमा संशोधन गर्न लागिएको हो।
विधेयकको दफा १० मा सम्पत्तिको गोपनीयता हुने, दफा ११ को उपदफा २ मा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकता, राहदानीलगायत प्रमाणपत्र, दफा १६ मा तस्बिर खिच्न वा बिक्री गर्न नपाइनेलगायत अधिकांश प्रावधानले सञ्चारमाध्यमलाई अंकुश लगाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
सूचनाको हकका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था फ्रिडम फोरमले सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक पदाधिकारीका सार्वजनिक चासो रहने कुनै पनि सूचनालाई वैयक्तिक सूचनाको दायरामा राख्न नहुने सुझाव दिएको छ। साथै उसले सार्वजनिक स्थल र निजी स्थानबारे पनि स्पष्ट पार्न सुझाव दिएको छ। नेपाल पत्रकार महांसघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले अहिलेको व्यवस्थाले सूचनाको हकलगायत अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था कमजोर बनाउने भएकाले संशोधन गर्न माग गरे।
सांसदहरूले कुनै पनि व्यक्तिको नागरिकता, निजको शिक्षा, शैक्षिक उपाधि, मतदाता परिचयपत्र र सवारीचालक अनुमतिपत्र वैयक्तिक सूचनाबाट हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेका थिए। उनीहरूले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको गोपनीयता नहुने भन्दै सार्वजनिक चासोका विषयमा विधेयकका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका थिए।
नेकपाका सांसद झपटबहादुर रावलले स्थानीय तहका वडाध्यक्षदेखि प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिका कामकारवाही पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘निर्वाचित व्यक्तिका कतिपय कुरा व्यक्तिगत हुन सक्छन् तर सार्वजनिक सरोकारका कुरामा गोपनीयता हुँदैन, सबै पारदर्शी हुनैपर्छ।’ उनले सरकारी कर्मचारीतर्फ पियनदेखि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
