न्यायको परीक्षा

अनेकन घटना र परिस्थितिका कारण न्यायपालिकाको गिर्दो साखबीच छोटो अवधिका निम्ति प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र पदासीन भएका छन्। विरलै हुने न्यायिक दुर्घटनाका कारण उनलाई यो अवसर मिलेको हो। संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको पृष्ठभूमिमा मिश्रका निम्ति ‘भाग्यको ढोका’ खुलेको हो। उनी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सहजै अनुमोदन भए। तर जति सजिलै उनी अनुमोदन भए, न्यायपालिकाभित्र झाँगिएको विसंगति–विकृति चिर्न उनलाई त्यति सजिलो छैन। पछिल्ला समयमा न्यायपालिका र न्यायिक नेतृत्वको छवि तथा पदीय दुरुपयोगका घटना खुलारूपमा प्रदर्शित हुन पुगे। त्यसले आममानिसको मन–मस्तिष्क प्रभावित पारेको छ। अर्थात् न्यायपालिकाको विषम परिस्थिति र परिवेशबाट धेरैलाई अत्याएको छ।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशका निम्ति पहिलो त न्यायपालिका–न्यायाधीशको गिरेको साख र मनोबल उच्च पार्नुपर्ने चुनौती छ। कसरी न्यायपालिकाको गरिमा उठाउने र मर्यादित तुल्याउने चुनौतीपूर्ण सवालमा घोत्लिनैपर्छ। विकृति चिर्न न्यायपालिका सक्षम र प्रभावकारी भएको सन्देश प्रवाह नभएसम्म आम मनमतिष्कमा गढेको धारणा परिवर्तन हुन सक्दैन। न्यायिक पद भनेको विवेक र मर्यादामा चलेममात्र स्वतन्त्र न्यायपालिको अस्तित्व कायम राख्छ। अझ ‘विनम्रता’ यसको मूलभूत चरित्र हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। तर हामीकहाँ न्यायिक पदलाई शक्ति र उन्मादीको औजार बनाउँदै दुरुपयोग गरेको दृश्य खुलारूपमा मञ्चन हुन पुग्यो। सँगै व्यक्तिको कमजोरी र मनोवृत्तिलाई न्यायालयसँग जोड्ने खेलले न्यायिक धरोहर कमजोर बनाएको पृष्ठभूमि छ।

चार महिनाको छोटो अवधिनिम्ति प्रधानन्यायाधीश बनेका मिश्रले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष कार्ययोजनाको लामो सूची प्रस्तुत गरेका छन्, जसभित्र ‘न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र बिचौलिया रोक्ने’ सवाल पनि परेको हो। निश्चय नै भ्रष्ट कर्म र गहिरिँदो बिचौलिया मनोवृत्तिले न्यायिक धरोहरको विश्वसनीयता धरापमा परेको हो। न्यायालयको संस्थागत चरित्र र हैसियतमा दाग लाग्नुको पहिलो र प्रमुख कारण नै भ्रष्टाचार र अनुचित आर्थिक लोभ हो। त्यसो हुँदा न्यायाधीश मात्र होइन कि न्यायालयका कर्मचारी र त्यससँग जोडिएका पात्रहरूको सम्पत्ति छानबिन गराउनुपर्छ। कतिपयका हकमा उनकै नेतृत्वमा रहने न्यायपरिषद्बाट गर्न सकिन्छ भने कतिपय हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन दिन सक्छ, अदालतले। खासमा न्यायपालिकालाई ‘बिचौलिया’ को बिगबिगीले पनि नराम्ररी दूषित पारेको छ। त्यस्ता पात्रलाई अदालतपरिसरमा प्रवेशमा रोक र न्यायाधीशको ढोका–बार्दलीसम्म सम्पर्कका चुकुल खुस्काउने हिम्मत प्रदर्शन हुनुपर्छ। न्यायिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार र विसंगतिविरुद्ध दह्रो रूपले खुट्टा टेकेको सन्देश प्रवाह गर्नु नितान्त जरुरी छ।

अर्काे त, न्यायपालिकाभित्र गुटउपगुट चुलिएको छ। उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशमा ‘आफन्तवाद’ झाँगिएको दृश्यले न्यायाधीशकै मनोबल गिरेको छ। आफूलाई मन पर्ने भए जतिसुकै खराब भए पनि ठीक लाग्ने र मन नपर्नेहरू जतिसुकै योग्य, इमानदार भए पनि प्रोत्साहित नगर्ने शैली बढ्दो छ। त्यति मात्र होइन, सर्वाेच्च अदालतमा समेत गुट प्रथा हुर्किएको र नेतृत्वले एउटा गुटबाट काम गराउने प्रवृत्तिले संस्थागत रूप लिँदै गएको टिप्पणी बाक्लिँदो छ। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश सरल–शिष्ट र विषयवस्तुमा दख्खल राख्नेमध्ये पर्छन्। न्यायिक धरोहरभित्र हावी घातप्रतिघातसँग सम्झौता नगरी अघि बढ्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने चासो भने छ। त्यस्ता तत्वबाट मुक्त राख्दै अद्भुत क्षमता, आँट र साहस नगरेसम्म आममानिसको विश्वास जित्न सकिँदैन।

यतिखेर दुईतिहाइको सरकार छ र सत्ताको दूषित छायाले अदालत ढाक्ने हो कि भन्ने आशंका सर्वत्र छ। मुद्दा–मामिलादेखि न्याय सम्पादनमा कार्यकारिणीबाट हुनसक्ने अनावश्यक हस्तक्षेप कसरी रोक्छ ? सत्ता हावी भएको सन्देश बाहिरियो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममै प्रहार हुन पुग्छ। त्यसले कानुनी राज्यको अवधारणा मार्छ र लोकतन्त्रको आधारशिला समाप्त पार्छ। यतिखेर न्यायिक नजिरहरू आपसमा बाझिएको र त्यसले न्याय नै अनर्थ हुन पुगेको आशयसहित बारका प्रतिनिधि छानबिनमा जुटेका छन्। संसद्बाटै पारित कानुन र पूर्ववर्ती नजिर कठोरताका साथ पालना गरेको सन्देश प्रवाहित हुनैपर्छ। न्यायालयले कार्यकारिणीको अनुचित प्रभाव, प्रलोभन र खराब व्यवहारमा खरो रूपले उत्रँदै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको रूप प्रदर्शन गर्नैपर्छ। न्यायपालिकाका निम्ति यो परीक्षाको घडी पनि हो।