काठमाडौं : अब महानगरबासीले वैधानिकरुपमा पाँच तलाको घर बनाउन पाउने भएका छन् जसले गर्दा अधिकांश अवैध घरले वैधानिकता पाउने भएका छन्। काठमाडौं महानगरले नयाँ भवन निर्माण मापदण्ड बनाएर पाँच तले घर बनाउन दिन व्यवस्था गरेको हो। महानगरको पुरानो मापदण्डले काठमाडौंमा अढाइ तले घर मात्र बनाउने पाउने व्यवस्था थियो। महानगरका उपनिर्देशक इ.गम्भीरलाल श्रेष्ठले जनताको माग आधारमा भवन मापदण्ड परिर्माजन गरिएको बताए।
महानगरको नगर कार्यपालिका परिषद्बाट पारित गरी नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको छ। आवासिय क्षेत्रमा ५ तलासम्म घर बनाउन पाउने नयाँ मापदण्ड बनाइएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार पुरातात्विक क्षेत्रमा ३५ फिट अग्लो, संरक्षित उप क्षेत्रमा सात तला, पुरानो बसोबास क्षेत्रमा आठ तलासम्म घर बनाउन सकिने नयाँ मापदण्डमा भनिएको छ। बाहिरी क्षेत्रमा फारका अनुसार घर बनाउन पाउने व्यवस्था नयाँ मापदण्डले गरेको छ।
पुरानो मापदण्डका आधारमा महानगरका ९० प्रतिशतभन्दा बढी घर मापदण्ड विपरितका थिए। पुराना मापदण्डको आधारमा ८ आनासम्ममा तीन तला, ८ आनाभन्दा बढी ४ तलाको मात्रै घर बनाउन पाउने व्यवस्था थियो। पुरानो वस्तीमा पाँच तलाको घर बनाउन पाइन्थ्यो। २०४५ सालमा नगरविकास योजनाको स्थापनापछि २०५० सालमा भवन मापदण्ड जारी भएको थियो। मापदण्ड जारी गर्दा फ्लोर एरीया रिसोर्स(फार)को आधारमा घरका तला बनाउन पाउने प्रावधान राखिएको थियो। पुरानो मापदण्ड महानगबासीको आवश्यकता पूर्ति नहुने भएपछि २०६२ सालदेखि निरन्तर परिर्माजन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो अहिले आएर मात्रै नयाँ मापदण्ड बनेर लागू भएको छ।
नयाँ मापदण्डपछि महानगरक्षेत्रभित्र रहेका सबै भवनको एकीन तथ्याङ्क संकलन गरिने इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए। तथ्याङ्कमा उल्लेख हुने गरी निर्माण सम्पन्न(प्रमाणिकरण) प्रमाणपत्र दिने नियम समेत हालै पारित गरिएको छ। उनले अब घर घरमा नयाँ मापदण्डको आधारमा निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र वितरण गरिने बताए। उनले अब महानगरका अधिकांश घरले निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र पाउने बताए। ‘जनताको भावनाको कदर भएको छ अब अधिकांशले निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र पाउन सक्छन्,’उनले भने।
महानगरका सहप्रवक्ता नमराज ढकालले पुराना घरलाई नियम कानुनको दायरामा ल्याउन नयाँ मापदण्ड बनाइएको बताए। ‘पुरानो नियमका आधारमा अधिकांश घर अवैध थिए, विगतका घर ९० प्रतिशत मापदण्ड विपरित थिए, तीनलाई दायरामा ल्याउन सदासयता स्वरुप नयाँ मापदण्ड बनाइएको हो,’उनले भने,। उनले नियम कार्यान्वयन योग्य हुनु पर्ने बताउँदै कार्यान्वयको लागि खुकुलो हुने गरी मापदण्ड बनाइएको बताए। पुराना मापदण्डको आधारमा बैकमा ऋणमा लिन, विक्रि वितरण गर्न समेत समस्या हुँदै आएको थियो। महानगरभित्र मात्रै ३ लाख बढी घर रहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
