निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान अब कता ?

निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान अब कता ?

धनगढी : १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणका मुख्य आरोपी दिलिपसिह विष्ट साधारण तारेखमा छुटेपछि हत्याकाण्डले नयाँ मोड लिएको छ। दिलिप र निर्मलाको डिएनए प्रोफाइल नमिलेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले सरकारी वकिलको कार्यालयको परामर्शपछि उनलाई मंगलबार रिहा गरेको जनाएको छ। दिलिपसँगै बम दिदी वहिनी पनि रिहा भएका छन्। दिदी अनिता बमलाई ३० हजार रुपैयाँ धरौटी एवं दिलिप र बहिनी रोसनीलाई साधारण तारेखमा प्रहरीले मंगलबार रिहा गरेको हो।

घटनाको सुरूदेखि प्रहरीको ब्यवहारमा धेरैले आशंका गरेका थिए। तत्कालिन प्रहरी उपरिक्षक दिल्लीसिंह बिष्ट, केन्द्रबाटै आएका अंगुर जिसी नेतृत्वको सीआइबी टोली, प्रदेशभरका ‘एक्सपर्ट’ प्रहरी अधिकृतले गरेको अनुसन्धान खोक्रो सावित भएपछि अनुसन्धान कता जाने हो ? कौतुहलको विषय बनेको छ।

हत्या भएको २५औं दिन (भदौं ४) तत्कालिन दिल्लीसिंह बिष्ट नेतृत्वको प्रहरी टोलीले दिपिललाई पक्राउ गरि ‘निर्मलाको हत्यारा उनै हुन्। उनले अपराध स्वकार गरीसके’ सके भनेर पत्रकार सम्मेलन समेत गरेको थियो। मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका र गाउँघरमा घुमी हिड्ने दिलिपलाई हत्यारा करार दिएर प्रहरी पन्छिन खोजेको भन्दै कञ्चनपुरमा आन्दोदन उग्र बन्यो। एकजनाको ज्यान गयो। ८ जना घाइते भए।

सोमबार छानविन समितिका सदस्य विरेन्द्रबहादुर केसीको राजिनामा आउनु र मंगलबार दिलिपको रिहाइले अनुसन्धानमा त्रुटी रहेको पुष्टि भएको छ। हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको समितिले पनि तत्कालिन प्रहरीको अनुसन्धानमा त्रुटी रहेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो।

निर्मलाको शव पाइएको स्थान, बम दिदी बहिनीको घरदेखि झण्डै एक किलोमिटरको दुरीमा छ। दिउँसोको समय, ओहोरदोहोर गर्नेको भीड, अनी खोलापारीको उखुबारीको आहालमा निर्मलाको शव भेटिनु पत्याउन सकिने घटना थिएन। वारी पट्टी उनको कापी किताब नभिजेको देखिनु र पारी उखुबारीमा रातभरी परेको पानीको आहालमा निर्मलाको शव भेटिनुमा तादम्यता मिलेको देखिन्न। यो पाटो प्रहरी अनुसन्धानमा किन परेन ? धेरैले यो प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन्।

घटना विवरण हेर्दा निर्मलाको च्यातीएको सलवार महिला प्रहरीले पानीमा चोपेर पखालेकी छन्। हराएको राती प्रहरी खोज्न आएको छैन। निर्मलाकी आमा दुर्गादेबी प्रहरी चौकी पुगेर खोजी दिन आग्रह गरेकी छन् तर प्रहरीले सहयोग गरेन। परिवारका सदस्यको भनाइ दोस्रो दिन पनि प्रहरीले नकारी दियो।

घटना विवरण हेर्दा त्यहाँ रहेका प्रहरी अधिकृत र अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीको भुमीकामाथी गहन अनुसन्धान हुन जरुरी देखिन्छ। मैनाली नेतृत्वको उच्च स्तरीय छानविन समितीलाई, त्यतीबेलाको प्रहरी अनुसन्धानको पनि अनुसन्धान र हत्याकाण्डको नयाँ शिराबाट अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिइएको थियो। यद्यपी समितीको प्रतिवेदन अझै सरकार समक्ष पेश भएको छैन।

कतिपयले उच्चस्तरीय छानविन समितीको म्याद थपिनुमै आशंका गरेका छन्। प्रतिवेदन लेख्न त्यती धेरै समय नलाग्ने भए पनि छानविन समितीको म्याद १५ दिन थप्नुले हत्याकाण्डमा कैफियत देखिएको भन्दै एक जना सदस्यले राजीनामा बुझाएका छन्। आफन्तले छानविन समितीको म्याद थपेर घटना विर्साउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

छानविन समितीका सदस्य केसीले जारी गरेको विज्ञप्ती हेर्ने हो भने उनीसँग निर्मला हत्याका रहस्यका पाटा लुकेको देखिन्छ। उनलाई ज्यानको धम्की दिने पक्ष र उनले लेख्न खोजेको तर प्रतिवदेनमा लेख्न नदिइएको विषयको खोजी हुन आवश्यक छ। उनले, जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनेका छन, ‘मैले प्रतिवेदनको मस्यौदा बनाए, तर त्यसमा मेरो कुरा समावेश हुन सकेन।’ केसीले प्रतिवेदनको मस्यौदामा के लेख्न खोजेका थिए र के लेख्न दिईएन ? यसको पनि अनुसन्धान हुन जरुरी छ।

सिआइबीको अंगुर जिसी नेतृत्वको टोलीले पनि निर्मला घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले तत्कालिन एसपी दिल्लीराज बिष्टलाई निलम्बन गरेको छ तर त्यतीबेला अनुसन्धानमा खटिएका डिएसपी अंगुर जिसीको टोली भने अहिलेसम्म चोखो छ। त्यो टोलीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग हुन थालेको छ।

प्रदेश राजधानी धनगढीमा नेपाल प्रहरीको कुकुर शाखा छ तर निर्मला हत्याकाण्डमा कुकुरको प्रयोग गरिएन। कुकुर शाखाले, सहयोग नमागेकाले त्यहाँ कुकुरको प्रयोग नगरेको जनाएको छ। हत्यारा पत्ता लगाउन तत्कालिन प्रहरीले कुकर किन मागेन ? यो पनि अहिले चासोको विषय बनेको छ। कुकुरले २४ घण्टासम्म बास्नाका आधारमा आरोपीको पहिचान गर्न सक्छ। पानीको आहालमा शव भेटिए पनि निर्मलाको साईकल र कापी किताबबाट हत्याराको सुईको पाउने सम्भावनाको प्रयोग किन गरिएन ? यो पनि अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.