काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको बुधबार बसेको फूलकोर्ट बैठकले भदौ १ अघिका मुद्दामा पुरानै मुलुकी ऐन र सम्बद्ध ऐनअनुसार फैसला गर्ने समझदारी गरेको छ ।
समझदारीबाट सर्वोच्चसहित देशभरिका अदालतमा रहेका फौजदारी र देवानी प्रकृतिका झन्डै दुई लाख मुद्दाको फैसला विधि टुंगिएको हो । समझदारीलाई बिहीबारै सबै अदालत र न्यायाधिकरणमा सर्कुलर गरिने भएको छ ।
मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता लागू भएपछि पुराना मुद्दाको फैसला कसरी गर्ने भन्ने जटिलता देखिएको थियो ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रसहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश संलग्न फुलकोर्टले भदौ १ पछिका मुद्दामा मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिताले तोकेकै कार्यविधिका आधारमा फैसला गर्ने समझदारी गरेको छ ।
‘पुराना मुद्दामा पुरानै कानुन र नयाँमा नयाँ संहिताअनुसार फैसला गर्ने समझदारी भएको छ,’ फुलकोर्ट बैठकमा संलग्न एक न्यायाधीशले भने, ‘निर्णयअनुरूप सर्कुलर भोलि (बिहीबार) सबै अदालतमा पठाइँदैछ ।’
संहिता कार्यान्वयन गर्दा अदालती कार्यविधि सम्बन्धमा बाधाअड्चन परेमा सर्वोच्चको पूर्णबैठकले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवस्यक व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । फौजदारी कसुर निर्धारण तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधिमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । ‘फौजदारी संहिताका अफ्ठ्यारामा के गर्ने भनेर अन्यौल थियो, त्यो अब हटेको छ,’ ती न्यायाधीशले भने ।
सर्वोच्चले फौजदारी र देवानी संहिता कार्यान्वयनमा आइपर्ने बाधाअड्चनका विषयमा अध्ययन गर्न संहिता लागू गर्नुअगावै सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, मुख्य रजिस्ट्रार राजन भट्टराई र सहरजिस्ट्रार एवम् प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल संलग्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।
साउन २९ गते गठित समितिको सुझाव समेत ध्यानमा राखेर फुलकोर्ट उक्त निष्कर्षमा पुगेको समिति सदस्य तथा प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
संहितामा तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने गम्भीर अपराधमा दुईपल्ट बहस गरेर कसुर र सजाय स्थापित गर्ने नयाँ व्यवस्था छ । यस्ता मुद्दामा पहिले न्यायाधीशबाट दोषी हो वा होइन भनेर फैसला हुने व्यवस्था छ भने दोषी ठहर भइसकेपछि कति सजाय गर्ने भनेर अर्कोपल्ट बहस गराएर फैसला हुने भनिएको छ । संहितामा अधिकतम सजाय मात्र तोकिएको छ । न्यूनतम सजाय न्यायाधीशको विवेकमा छाडिएको छ ।
संहिता लागू भएपछि न्यायाधीशको विवेक निर्धारण गर्ने काम सजाय निर्धारण ऐनको जिम्मामा छाडिएको छ । संहिताअनुसार कसुरदारलाई बढी सजाय गर्नुपर्ने आधार न्यायाधीशले दिनुपर्ने हुन्छ । अपराध ठहर भइसकेपछि पनि अभियुक्तलाई कति सजाय तोक्ने भनेर सरकारले फेरि पनि कारण र प्रमाणसहित इजलासमा भनाइ राख्न पाउने छ । मुद्दामा न्यायाधीशबाट हचुवा ढंगले हुने निर्णयमा नियन्त्रण र संतुलनका लागि यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
