सीमा मिचिएको सहन सकिन्न !

सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन युद्धका बेला भारतीय सेनाले नेपाल–भारतको उत्तर–पश्चिम सिमानाको कालापानीमा शिविर खडा गरेको थियो। युद्धविराम भइसकेपछि भारतीय सेनाले कालापानीमा क्याम्पलाई झन् सुदृढ बनायो। तत्कालीन श्री ५ को सरकारले भारतीय सेना हटाउने खास पहल गरेको देखिएन। भनिन्छ, उक्त क्याम्प कालापानीमा राख्ने मौखिक अनुमति तत्कालीन राजा महेन्द्रले नै दिएका थिए। त्यो क्याम्प स्थायीजस्तै बनाएर भारतीय सेनाले सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यो क्याम्पलाई वैधानिकता दिन र नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्नका लागि भारतले नक्सै परिवर्तन गरेर कालापानीसम्मको भूभाग (६२ किमि) भारतमा मिसाएको छ।

भारतको विस्तारवादी नीतिअनुसार उसका तर्फबाट त्यसो गरिनुलाई त्यति आश्चर्यका रूपमा नलिए पनि स्वयं नेपाल सरकारका कार्यालयहरूमा त्यही नक्सा टाँगिनुले के दर्शाउँछ ? बुझीबुझी बुझ पचाएर यो नक्सा टांग्नेहरू को हुन् ? तिनीहरू विदेशी दलालहरू हुन् भन्ने कुराको यो राम्रो प्रमाण भएन र ? आफूलाई ‘राष्ट्रवादी’ भन्ने प्रचार गरेर सरकारमा आसन जमाएको ओलीको राष्ट्रवादको सक्कली चेहरा अब उदांगो भएन र ? एकातिर भारत सरकार नेपालको भूभागसमेत भारतमा गाभेर बनाइएको नक्सा तयार पार्ने र नेपाल सरकारका मन्त्री, सरकारका सचिवलगायत उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरू त्यही नक्सा, आफ्ना कार्यालयमा झुन्ड्याउने, नापी विभागको अनुरोधसमेत लत्याउँदै। के यो मिलेमतो र साँठगाँठ होइन र ?

यो विषय नेपाली राजनीतिमा अहिले धेरैको चासोको विषय बन्नुपछाडिको प्रमुख कारण बन्न पुग्यो काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने अन्नपूर्ण दैनिकमा यही भदौ २१ मा प्रकाशित ‘निसान छापमै कालापानी गायब’ शीर्षकको विश्लेषणात्मक समाचार। यो देशको स्वाधीनतासम्बन्धी समाचारले नेपालको राजनीति यतिखेर तरंगित हुन पुगेकोे छ। यो विषय पहिले पनि उठ्यो, ठूलो देशभक्तिपूर्ण संघर्ष पनि भयो। तर टुंगो नलागी नै सेलायो। यो समस्या कचल्टिँदै गयो। यसो गरिरहँदा विस्तारवादी भारतको शासकवर्गको मनोबल झन् बढ्दै गयो। आफ्ना दलालहरूलाई परिचालन गरेर अब ढुक्कसँग नेपालको यो ३७२ किमिको भूभाग निल्ने योजनामा लागेको बुझिन्छ। त्यसकारण यसपटकको विरोध र संघर्षलाई दिगो उपलब्धि हुने स्तरसम्म उठाउनु आवश्यक देखिन्छ। सुस्ता, महेशपुरजस्तै यो कालापानी र लिपुलेकको घाउले हामी नेपालीलाई सधैं दुःख दिइरहेको छ, यसको उपचार राम्रोसँग गर्नु आवश्यक छ।

निसान छापको विषय

निसान छाप कुनै पनि देशको महत्वपूर्ण र आधिकारिक छाप वा संकेत हो। यो छापले आधिकारिकताको पुष्टि गर्छ। यस प्रकारको प्रामाणिक चिजमै आफ्नो देशको भूभाग कटौती गरिएको छ भने त्यसलाई ‘सामान्य त्रुटि’ मान्न सकिन्छ ? सकिँदैन। त्यसमाथि पनि यस प्रकारको निसान छाप गलत छ भनेर सही निसान छापको नमुना आफ्नो सरकारको यससम्बन्धी निकाय नापी विभागले पठाइसकेको अवस्थामा आफ्नो भूभाग नै छोडिदिने किसिमको नक्सा र निसान छापको प्रयोग गरिएको छ भने यसलाई राष्ट्र विरोधको, राष्ट्रघातका रूपमा पो लिनुपर्छ कि ? यसमा धेरैको मिलोमतो हुन सक्छ भन्ने आशंका गर्न सकिने पर्याप्त आधार छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीकै कार्यालय यसमा जोडिएपछि यो कति जटिल र कठिन बन्न पुग्छ। संसद्मा दुईतिहाइ सिटको समर्थनप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै यसमा संलग्न छ भने दोषीलाई कारबाही कसले गर्ने ?

कालापानीसम्बन्धी नक्साको प्रसंग

कालापानीसम्बन्धी नक्साको विषयमा तथ्य के देखिन्छ भने भारत सरकारले जानीबुझी, योजनाबद्ध तरिकाले नै कालापानीभन्दा माथिको चुच्चाको भागलाई कालापानीभन्दा तल लगेर अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको संकेत बनाएको छ। यसो गर्दा कालापानी, लिपुलेक आदि नेपालको सीमाबाट बाहिर पर्न जान्छन्, ती भारतको सीमाभित्र पर्न जान्छन्। यो नक्सालाई भारत सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रेसहरूलाई दिएर लाखौंको संख्यामा छपाउने काम गरेको छ। भारतबाटै पुस्तक र छापिएका सामग्री, पाठ्यसामग्री नेपाल ल्याउने सन्दर्भमा यहाँका पुस्तक बिक्रेताकहाँ लाखौंको संख्यामा त्यो छापिएको नक्सा आइपुग्छ।

करिब दुई वर्षअघि बेइजिङमा भएको सम्झौतामा लिपुलेकलाई चीन र भारतको व्यापारिक नाकाका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यही कायम रह्यो भने लिपुलेकमाथि नेपालको दाबी नै समाप्त हुन सक्छ।

अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई ठीकसँग रेखांकन गरिएको नक्सा नेपाल सरकारकै नापी विभागले तयार पारेको छ। यो नक्सामा कालापानी, लिपुलेक आदि नेपालभित्रै पर्दछन्। यी दुवै नक्सालाई एकसाथ राखेर हेर्दा जोकसैले पनि यो अन्तर राम्रोसँग छुट्ट्याउन सक्छ। तर हाम्रो देशको नापी विभागले बनाएको नक्सा व्यावसायिक किसिमले पुस्तक पसलमा बिक्री गर्ने हिसाबले छाप्ने काम गरिएको छैन। नेपालको नापी विभागको यो नक्सा चाहिनेले दर्खास्त दिएर महसुल र मूल्य तिरेर एकदुई प्रति निकाल्न सक्छ। बजारमा आउने लाखौं संख्याको भारतीय नक्साले सर्वत्र ढाकेको अवस्थामा दुईचार प्रति नापी विभागबाट लिएको नक्साले कसरी सामना गर्न सक्छ ? बाहिरका पाठकहरूका लागि भएको व्यावहारिक विषय यस्तो हुन सक्छ।

तर सरकारी कार्यालयको कुरा अलग हो। सरकारी कार्यालयमा राखिने नक्सा नापी विभागबाट प्रमाणित नै प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ। सार्वजनिक खपतका लागि छापिएको भारतीय नक्सा बिक्रीमा रोक लगाउनु आवश्यक देखिन्छ। यसका साथै सरकार आफैंले बिक्रीका लागि आवश्यक संख्यामा नक्सा छाप्ने र बिक्री गर्ने काम पनि गर्नु आवश्यक छ। नेपालका ओली थर हुनेहरूको दियालीको आयोजनाको हल अथवा पार्टी प्यालेसका रूपमा प्रयोग गर्न लागियो बालुवाटारलाई भन्ने खबर छ। त्यसको सट्टा यो भवनलाई दुईचार घन्टाका लागि उपयोग गरेर सम्बन्धित निकायका मानिसलाई जम्मा गरेर तालिम सञ्चालन गर्दा उचित हुँदैन होेला र ? ओली दियालीका निमित्त पार्टी प्यालेसका रूपमा प्रयोग गर्नुको सट्टा यसो गर्दा नै बालुवाटारको प्रतिष्ठा पनि बढ्दो हो कि ? यतिखेर विवाद भएको विषय र यसको समाधानका विषयमा माथि केही चर्चा गरियो, तर हामीले स्थापित गर्नुपर्ने वास्तविक सिमाना अर्कै छ।

वास्तविक सिमाना

सन् १८१६ मा ब्रिटिस इन्डिया सरकार र तत्कालीन नेपाल सरकारका बीचमा भएको सन्धिअनुसार पश्चिम–उत्तरको सिमाना काली नदीलाई मानिएको छ। काली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा हो। तर भारतले कालापानीलगायतको नेपालको भूभाग हडप्न नक्कली महाकाली नदी तयार पारेर त्यसैलाई नेपाल भारतको सिमाना भनेर प्रचार गर्दैछ। एउटा कथित काली नदी लिपुलेक भन्ज्याङ र अर्को काली मन्दिर बनाएर त्यहाँभन्दामुनिको सानो खोल्सी नै महाकाली हो भन्ने प्रचार गरिरहेका छन्, भारत सरकारका कर्मचारी। कालीमाई मन्दिर र लिम्पियाधुराबीचको क्षेत्रफल ३७२ वर्ग किलोमिटर पर्दछ। भारतले खान खोजेको भूभाग यही नै हो। त्यसनिमित्त हामीले सुगौली सन्धि हुँदाको बेलाका सिमाना लिम्पियाधुरालाई कायम गराउनुपर्छ। यसलाई कायम गराउन भारत सरकारसँग वार्ता गर्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा र आवश्यक सबै प्रयास अघि बढाउनुपर्छ। लिम्पियाधुराको सिमाना कायम गरी कालापानीमा राखिएको भारतीय सेना फिर्ता गराउनु हामी सबैको दायित्व हो। हामी देशभक्त हौं वा होइनौं भन्ने कुराको पहिचान पनि यसैले दिनेछ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण

नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा पनि पीडित पक्ष नेपाल हो, हामी हौं। हामीले नै यो विषयलाई दुईपक्षीय वार्ता, सम्झौता, समझदारी गर्दै जाने र त्यसबाट सम्भव नभए अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि लैजाने काम गर्नु आवश्यक छ। तर नेपालका शासक पार्टी र तिनका नेताले भारतीय शासकको आशीर्वादबिना आफू सत्तामा जान नसक्ने भएकाले तिनीहरूकै गुलामी गर्दछन्। गुलाम वा दासहरूबाट यो काम हुन सक्दैन र भएन पनि। यो काम उल्टो भारतीय नेताहरूले नै गरिसकेका छन्।

करिब दुई वर्षअघि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका बीचमा बेइजिङमा भएको सम्झौतामा लिपुलेकलाई चीन र भारतबीचका व्यापारको प्रमुख नाकाका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यही कायम रह्यो भने लिपुलेकमाथि नेपालको दाबी नै समाप्त हुन सक्छ। यसबाट भारतले छिमेकीहरूबाट पनि नेपाललाई क्रमशः अलग्याउँदै जाने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो सरकारले चीन सरकारसँग वार्ता हुँदा लिपुलेकको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएर हाम्रो अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्ने थियो। तर फेरि पनि उही कुरा दोहोरिन्छ– विदेशी दलाल पार्टी र तिनका नेताबाट यो सम्भव छैन। आखिर देशको अखण्डता बचाउने देशभक्त नेपालीले हो। देशभक्तहरू संगठित भएर देशको अखण्डताको रक्षा गरौं।