आउनुहोस्, एउटी बालिकाका कुरा सुनौं। नाम– मनीषा विश्वकर्मा। घर– महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका– ४, हवलदारटोल। श्रीमावि कामीडाँडामा कक्षा ९ मा अध्ययनरत। उनी गत वैशाख १५ गते गाउँकै सार्वजनिक धारामा पानी भर्न गइन्। आफूले पानी थापिरहेको धारा छोएको भन्दै कमला गिरी र रामबाबु दाहालले उनलाई लछारपछार गरे। उनले घर फर्किएर घटना आमा बुद्धमायालाई सुनाइन्। छोरीमाथिको दुव्र्यवहारले मन पोलेपछि बुद्धमाया कुरा गर्न कमलाकहाँ गइन्। उल्टै कुटिएर फर्किइन् उनी पनि। प्रहरीले उजरी लिन मानेन। अधिकारकर्मीको दबाबमा बल्ल दर्ता भयो। मुद्दा अदालतमा गयो। बुद्धमाया–मनीषाले जिते। छुवाछूत गर्नेलाई जेल, जरिबाना र क्षतिपूर्ति तोकियो।
खुसीले घर फर्किएकी बुद्धमायालाई गाउँलेले भेटेपिच्छे गाली गरे। ‘गाउँमै मिल्नुपर्ने, किन मुद्दा हालिस् ? ’ ‘तेरो गाउँसँग सम्बन्ध टुट्यो’, ‘अब तँलाई हटक गर्ने’ जस्ता कुरा सुनाए। छुवाछूतको धङधङी आफैंभित्र पनि हटाइनसकेकी उनलाई पश्चात्तापले पोल्यो। ‘दलितले तल्लै दर्जामा बस्नुपर्ने रहेछ’ जस्तो लाग्यो। गल्ती गरेको आभास भएपछि विष किनेर पिइन्। सहयोगीले ठूलो खर्च गरेर काठमाडौंमा उनको उपचार गराए। निको भइन्। घर फर्किइन्। मनीषा आमाको उपचारमा साथैसाथै रहिन्।
यो घटनाले मनीषाको मनमा ठूलो चोट परेको छ। शिक्षक बनेर छुवाछूत हटाउन चाहने उनी अब यो सामाजिक रोगविरुद्ध डटेर लाग्न चाहन्छिन्। यही चोट व्यक्त गर्न उनले ‘न्यायप्रेमी समुदायलाई मेरो आग्रह’ भन्दै पत्र लेखेकी छन्। त्यसमा उनले भनेकी छन्, ‘मेरा बुवा घर बनाउने काम गर्नुहुन्छ। हजुरबुवा आरन चलाउनुहुन्छ। दाइ काठमाडौंमा मूर्तिमा बुट्टा काट्नुहुन्छ। दलितको श्रम र सीप चल्छ, तर पानी छोएको किन चल्दैन ? मेरो जीउमा पनि रातै रगत छ, अरूकहाँ पनि त्यस्तै छ। अनि किन म दलितमाथि छुवाछूतको व्यवहार गरिन्छ ? ’
मनीषाको छोटो कथा यति हो। तर यसभित्रको व्यथा केवल उनको होइन, लाखौं दलितको ३६५ दिनकै पीडा हो। नेपाली समाजमा अझै छुवाछूत व्याप्त छ। दूर–देहातमा मात्र होइन, सहर र पढालेखा घरमा समेत। अझै कतिपय मन्दिरमा दलितलाई छिर्न दिइँदैन। सार्वजनिक स्थानमा पर–पर गरिन्छ। कति गाउँमा धारा फरक–फरक छन्। कतिमा एउटै त छन्, तर पानी थाप्ने समय फरक छ। गैरदलितका गाग्रा छोइदिने दलिले अपमान र दुव्र्यवहार वा हिंसा सहनुपर्छ। त्यसैको एउटा झल्को हो– मनीषा र उनकी आमाको घटना।
अन्यायमा परेर उल्टै आफू मर्न अघि सर्नुपर्ने अवस्था अब टुंगिनुपर्छ। सबैले समान भएर बाँच्न पाउनुपर्छ।
नेपालको संविधानले छुवाछूतमा कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसको प्रस्तावनामै लेखिएको छ, ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै...।’ ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य’ भनेको समाजबाटै यसको अस्तित्व निमिट्यान्न पार्नु हो। तर समाज र सरकार त्यसमा उदासीन छन्।
मनिषाको पत्र
हो, संविधानले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ। ‘तर’ भन्दै धारा १७(२)(च)(१) मा ‘छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन बनाउन पाइने’ व्यवस्था छ। धारा १९ को ‘सञ्चारको हक’ मा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ। अर्थात् कुनै पनि नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भन्दैमा छुवाछूतलाई प्रोत्साहन हुने सामग्री प्रकाशन÷प्रसारण गर्न पाइने छैन। त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउन संविधानले छुट दिएको छ। छुवाछूत गर्न वा त्यसमा उक्सान रोकेको छ।
धारा २४ ले त छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध हककै व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा भनिएको छ– (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन। (२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन। (३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार–प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन। (४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन। (५) यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्ता कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।
धारा २५६ मा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको (१)(ख) मा भनिएको छ, ‘जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेद अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने।’ संविधान यति बलियो छ। यसले जुनसुकै गौंडाबाट हुने भेदभाव वा छुवाछूत रोक्न हरतरहले कोसिस गरेको छ। त्यहीअनुसार कतिपय कानुन तयार छन्, कतिपय बनाउन बाँकी छन् र केही समयानुकूल गर्न बाँकी छ, तर यतिचाहिँ प्रस्ट हो कि संविधानले छुवाछूतलाई कडा दण्डनीय भनेको छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम कार्यपालिकाको हो। कमजोरी त्यहीं छ। त्यसैले यो व्याप्त छ।
छुवाछूत र भेदभावमा धेरैजसो घटनामा मिलापत्र गराउने, पीडितलाई अनेक डर देखाएर पर्ने दबाब दिने गरिन्छ। दलित स्वभावतः समाजमा गरिब तथा निरीह हुन्छन्। कतिथ उपल्ला जातले तिनका ‘साहु’ वा ‘मालिक’ को भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। मिटर ब्याजमा किन नहोस्, चाहिएका बेला ऋण पाइँदैन भन्ने तिनलाई डर हुन्छ। सामाजिक बहिष्करणको अस्त्र फालिएको हुन्छ। र, मनीषा र उनकी आमाजस्ता भुइँमान्छेहरू त्यसका सिकार भइरहन्छन्।
अन्यायमा परेर उल्टै आफू मर्न अघि सर्नुपर्ने यो अवस्था अब टुंगिनुपर्छ। सबैले समान भएर बाँच्न पाउनुपर्छ।
(राजकरण महतोको विशेष सहयोगमा)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
