दक्षिण एसिया जोड्न तिब्बत खोलिँदै

दक्षिण एसिया जोड्न तिब्बत खोलिँदै

ल्हासा : तिब्बती शरणार्थीका कारण पश्चिमासँग सशंकित चीनले आफू खुला भएको संकेत गरेको छ। पश्चिमी राष्ट्रहरूको ‘रणनीतिक भूमरी’मा नेपाल पर्ला भन्ने पिरलोमा परेको चीन अब खुला हुन लागेको हो। नेपालले भारतस्थित धर्मशालामा जान तिब्बतीहरूलाई सुरक्षित ‘प्यासेज’ दिएकोमा चीनले गुनासो गर्दै आएको थियो। ‘प्यासेज’ सँगै नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको कहिलेकाहीं हुने चीनविरोधी गतिविधिबाट पनि ऊ सशंकित थियो।

नेपाल–चीन नाका र सडक राम्रा हुन नसक्नुको मुख्य कारण पनि त्यही थियो। यद्यपि चिनियाँ अधिकारीहरू नेपालको आन्तरिक राजनीति र भूराजनीतिले चीनतर्फको सडक व्यवस्थित हुन नसकेको बताउँछन्। तिब्बती गतिविधि र विदेशीको भूमरीमा नेपालको राजनीति परेकाले पनि चीन सशंकित बन्दै खुला हुन नसकेको चिनियाँ अधिकारी स्वीकार्छन्।

राजा महेन्द्रको जोडबलमा खोलिएको तातोपानीको स्तरोन्नति हुन सकेन। भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द छ। तातोपानी बन्द हुनुलाई कतिपयले भारत नेपालसँग असन्तुष्ट हुँदा वीरगन्ज नाका बन्द गरेसरह लिँदै चीनले तत्काल तातोपानी व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। चीनले विकल्पमा केरुङलाई जोड दिए पनि त्यसको स्थिति उस्तै छ। बन्द नभए पनि केरुङमा भौतिक पूर्वाधार, जर्जर भूगोलले समस्या ल्याउन थालेको छ।

तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको सरकारका अध्यक्ष छी टालाले छिमेकसँग सम्बन्ध र सहकार्य गरेर नै तिब्बत अघि बढाउने नीति चीनको रहेको बताए। ‘पर्वतीय सहकार्य निम्ति तिब्बत अघि बढेको छ। चीनले तिब्बतलाई पर्वतीय सहकार्यको उद्गम र नेपाललाई द्वार मानेको छ’, उनले भने, ‘हामी दुई वर्षभित्रै तिब्बतलाई लगानीका निम्ति खुला गर्दैछौं।’ सरकारी लगानीमा विकास गरेको तिब्बतले अब निजी क्षेत्रको लगानीलाई खुला गर्न लागेको हो।

चीन–नेपाल राजनीतिक सम्बन्ध जनस्तरसम्म विस्तार गरी विकासमा सहकार्य गर्ने उद्देश्य तिब्बतको छ। तिब्बत भ्रमण सकेर बुधबार स्वदेश फर्केका सभामुख कृष्णबहादुर महराले बन्द तातोपानी नाका खुलाएर चीन–नेपाल सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने बताएका थिए। ‘सहकार्यका लागि सडक र रेल सञ्जाल नै हो। यसमा हामी गम्भीरतपूर्वक लागेका छौं’, छीलाई उद्धृत गर्दै सभामुख महराले भने, ‘नेपाल हाम्रो दक्षिण एसिया जोड्ने ढोका हो। हामीलाई नेपालमाथि विश्वास छ। अब सहकार्य गर्ने हो। नाका व्यवस्थित गर्दै ‘विन–विन’ सहकार्य हाम्रो आधार हो।’

तिब्बत मामिलामा सधैं विश्वसँग आशंकित रहेको भनाइ चिर्न चीनले तिब्बतलाई खुला गर्न लागेको हो। तिब्बतमा वार्षिक २ करोड ७० लाख पर्यटक भ्रमण गर्ने भए पनि विदेशी पर्यटक २० लाखभन्दा केही मात्र बढी छन्। मानसरोवरका कारण ल्हासा पुग्ने पर्यटकका कारण पर्यटक संख्या त्यति भएको हो। चीनको भिसा सहज भए पनि तिब्बत जाने भिसा बेइजिङ, गोन्जाओ जानजस्तो सहज छैन। पछिल्लो समय तिब्बतमा भएको विकास र त्यहाँका एकीकृत बस्तीको भूगोल देखाएर चीनले आन्तरिक र वाह्य पर्यटक तानिरहेको छ।

‘नेपालले चीनसँगको सम्बन्ध तिब्बतमार्फत राखेको हो। तिब्बत चीनका लागि नेपाली द्वार हो भने दक्षिण एसियाका लागि नेपाल चीनको द्वार हो’, महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले भने, ‘चीनले छिट्टै नाका सुचारु गर्नेछ। पर्वतीय सहकार्यमा अघि बढेको चीनले नेपालसँग थप सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निश्चित छ।’

बन्न लागेको कन्सुलेट जनरलको कार्यालयबाट सभामुख महरा र तिब्बत जनकंग्रेसका लोसाङ जियाङकनले नेपाल–चीन जोड्ने दुई अन्तर्राष्ट्रिय नाका (तातोपानी–खासा र रसुवागढी–केरुङ) मैत्रीपुल पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्दै भनेका थिए, ‘सहकार्यमा अघि बढ्नेछौं। विकास सहकार्यमा नै हुने हो।’ दुवैले विश्वभरि व्यक्त आशंका झूटो साबित गर्दै सहकार्य गर्ने बताए। तिब्बतबारे पश्चिमी राष्ट्रले आफूविरुद्ध राजनीति गर्न खोजेको बुझेको चीनले तिब्बत नै खुला गर्दै आफू सशंकित नभएको सन्देश दिन खोजेको हो।

तिब्बत जनकंग्रेसको स्थायी समिति उपाध्यक्ष र वाह्य सम्बन्ध एवं विदेश मामिला कार्यालयका सचिव चू चुन्हुवाले भने, ‘हामी नेपालसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो। हाम्रो विकासको द्वार नै नेपाल हो। नेपाल–चीन सम्बन्ध अहिलेको होइन। विश्वमा कैयन देश नहुँदै हामीबीच सम्बन्ध थियो। सम्बन्ध परिष्कृत गर्दै विकासमा सहकार्य गर्नैपर्छ।’ नेपालको राजनीति स्थायीत्वतर्फ गएकोमा खुसीसमेत व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘अब हामी नेपालले विकासमा फड्को मारेको हेर्न आतुर छौं, नेपालको विकासमा सहकार्य गर्नेछौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.