ताप्लेजुङ : संघीय सहकारी ऐनले एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरू प्रदेश र एउटा मात्रैमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारी सोही स्थानीय तहमातहत रहने व्यवस्था गरेपछि यस्तो व्यवस्थाले अन्योल बढाएको सहकारीकर्मीहरू बताएका छन्।
प्रदेशमै सहकारी डेक्स र स्थानीय तहमा सहकारी शाखा नुहँदा नियमित कार्य सञ्चालनमै कठिनाइ भएको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष टामन सिग्देलले बताए। पहिले डिभिजन सहकारी कार्यालयले गर्ने दर्ता, नवीकरण, प्रतिवेदन बुझ्ने, लेखापरीक्षण नियुक्तिजस्ता काम अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा परेको छ। नयाँ संरचनाअनुसार संघीय सहकारी ऐन बनेको छ तर नियमावली छैन।
ताप्लेजुङका सबै स्थानीय सरकारले सहकारी कार्यविधि पारित गर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सहकारीहरूले गत वर्षको लेखापरीक्षणका लागि आफैं परीक्षक तोकेका थिए। ‘पहिले डिभिजनले तोक्थ्यो, अहिले डिभिजन छैन, प्रदेश र स्थानीय तहले तोक्नुपर्ने हो, उनीहरूले नियमै बनाएका छैनन्’, संघका अध्यक्ष सिग्देलले भने। गाउँपालिका र नगरपालिकामा सहकारी बुझेको कर्मचारी नहुँदा सबैभन्दा धेरै चुनौती रहेको पहाडी अलैंची सहकारी संस्थाका सचिव दिवश भण्डारीले बताए, ‘स्थानीय सरकारमा सहकारी हेर्ने छुट्टै शाखा हुनुपर्ने हो, कर्मचारी नै छैनन्’, भण्डारी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म धेरैले सहकारी कार्यविधिसमेत नबनाएकाले दर्ता, नवीकरणजस्ता नियमित गतिविधिसमेत प्रभावित बन्न पुगेको छ।’ तहले चाँडो कार्यविधि बनाएर सहकारीहरूसँग छलफल कार्यक्रम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। अहिलेको नयाँ सहकारी ऐन र आयकर ऐनसमेत बाझिएकाले समस्या देखापरेको जिल्ला संघका अध्यक्ष सिग्देलको भनाइ छ।
स्थानीय सरकारहरू भने ग्रामीण भेगका सहकारीहरू मूल्य मान्यताअनुरूप नचलेका कारण अब कडाइ गर्ने दाबी गर्छन्। विषयगत सहकारीले आफ्नो क्षेत्रमा ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत मात्रै काम बचतको गर्नुपर्ने भए पनि सबै बचत उठाउन र लगानी गर्नमै केन्द्रित भएको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका अध्यक्ष केशरकुमार सुब्बाले बताए। ‘सहकारीको अवधारणा राम्रो हो, तर हाम्रा सहकारीहरूले बचत उठाउनेबाहेक काम गर्न सकेका छैनन्’, उनले भने, ‘अब हामी सहकारीमार्फत उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर बजारीकणमा समेत जोड दिन्छौं।’ सहकारी ऐन कार्यपालिकाबाट पारित गरिसकेको सुब्बाले बताए।
सदस्यहरूले अनावश्यक काममा पनि सहकारीबाट ऋण लैजाने चलनले सहकारी फस्टाउन नसकेको अध्यक्ष सुब्बाको भनाइ छ। मेरिङ्देन गाउँपालिकाले पनि सहकारी ऐन पारित गरेर एउटा कर्मचारीलाई सहकारी हेर्ने जिम्मा दिएको जनाएको छ। ‘ऐन पारित गरेर लेखापरीक्षकहरूलाई गाउँपालिकामा सूचीकृत हुनसमेत आह्वान गरेका छौं, यो वर्षबाट सहकारीहरूले तिनैमध्येबाट लेखापरीक्षक नियुक्त गरेर काम लगाउन सक्छन्’, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीम बस्नेतले भने। आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ सम्ममा ताप्लेजुङमा १ सय ७५ सहकारी दर्ता भएका छन्। ती सहकारीमा २६ हजार दुई सय ९३ सदस्य, ५२ करोड ९४ लाख आठ हजार सेयर र बचत ११ करोड ६९ लाख ४० हजार परिचालन भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
