सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले ‘विवादित’ नयाँ कानुन मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता कार्यान्वयनमा लैजाने कार्यविधि बनाएको छ। सँगसँगै सर्वोच्चसहित मुलुकभरका अदालत र न्यायाधीकरणमा देवानी र फौजदारी प्रकृतिका झन्डै दुई लाख विचाराधीन मुद्दामा के गर्ने भन्ने अन्योल पनि सकिएको छ। संहितासँगै न्याय निरूपणका विधि र प्रक्रियाका सवालमा प्रत्यक्ष जोडिएका न्यायाधीश, प्रहरी, सरकारी र निजी कानुन व्यवसायी असामञ्जस्यमा थिए।
यद्यपि मुलुकी ऐन विस्थापित गरी भदौ १ मा लागू भएको फौजदारी र अपराध संहिताका सवालमा विविध पेसाकर्मीको विरोध यथावत् छ। यी कानुनले अनावश्यक झमेला निम्त्याउन सक्ने आकलनसहित विरोधको स्वर आएका हुन्। अझ कतिपय अवस्थामा कानुनी प्रावधानको ‘दुरुपयोग’ हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छन्।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रको पदबहाली भएसँगै बसेको फुलकोर्टले पुराना मुद्दामा पुरानै कानुन र अबका मुद्दामा संहिताअनुरूप चल्ने निर्णय लिएको छ। नयाँ कानुनको कुनै वाधा–अड्चन आइपरेमा गाँठो फुकाउने अधिकार संहिताले नै सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पिएको छ। ऐनको कार्यान्वयन गर्दा अदालती कार्यविधि सम्बन्धमा कुनै बाधा–अड्चन परेमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले त्यस्तो बाधा–अड्काउ फुकाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान संहितामा छ।
खासगरी तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने गम्भीर अपराधमा अदालतमा दोहोरो सुनुवाइ गरेर कसुर र सजायको स्थापित गर्ने विल्कुल नयाँ व्यवस्था छ। अब मुद्दामा पहिलोपटक दोषी हो वा होइन भनी न्यायाधीशबाट ठह¥याइनेछ। तीन वर्षभन्दा बढी कैद ठहर भएका मुद्दामा फेरि कति सजाय किट्ने भनी दोस्रोपटक फैसला गर्नुपर्नेछ। संहिताले न्यूनतम सजाय नतोकी अधिकतम सजाय मात्र तय गरेको छ। अब अभियुक्तलाई न्यूनतम सजाय कति तोक्ने भन्नेमा न्यायाधीशले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायाधीशको विवेक निर्धारण गर्न विधायिकाले भिन्नै सजाय निर्धारण ऐनको तर्जुमासमेत गरिसकेको अवस्था छ। यसरी संहिताअनुसार कसुरदारलाई बढी वा कम सजाय गर्नुपर्ने आधार र कारणसमेत न्यायाधीशले फैसलामै लेखेर दिनुपर्ने हुन्छ।
समाजमा कतिपय जानाजान गम्भीर अपराधी हुन सक्छन् भने कतिपय परिबन्द, अञ्जानवश वा दुर्घटनाले पनि अपराधमा परेका हुन सक्छन्। फैसला दिँदा अपराध गर्दाको परिस्थिति, उसको इतिहास, उमेर, प्रवृत्ति सबै पक्ष केलाउँदै विवेक प्रयोग गरी सजाय ठहर गर्ने गरी न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ। समाजको व्यवहार, कारोबार, आचरण, जन्मदेखि मृत्युसम्मका कामकारबाहीलाई यसले नियमन र निर्देशित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। मुलुकी ऐनमा नभएका तर न्यायालयका केही व्याख्या पनि समावेश भएका कारण कार्यान्वयनमा बडो होसियारी अपनाइनुपर्ने स्थिति छ। संहिताको सही सदुपयोग भएमा हाम्रा कानुन तथा न्याय प्रणालीप्रति रहँदै आएको बाह्य जगत्को आलोचनात्मक दृष्टिकोण मत्थर हुनेछ।
राज्यले प्रत्येक नागरिकको जीउज्यानको रक्षा, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, व्यक्ति वा समुदायमा उत्पन्न हुन सक्ने खतरामा सुरक्षासँगै अपराधीलाई दण्डित गर्ने मक्सद राज्यका निकायको हुनुपर्छ। प्रहरीले पनि गहिरो अनुसन्धानबिना मुद्दा चलाउँदैन। जाहेरी पर्नासाथ पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति नहोस् भनी छानबिन गर्दा अपराध अनुसन्धानको ‘म्यानुअल’ बनाउन जरुरी हुन्छ। अपराधको प्रकृतिअनुसार छानबिनमा विज्ञ संलग्न नगराउने हो भने जटिलता निम्तिन सक्छ। चिकित्सक गलत काम छानबिन गर्दा विज्ञ संलग्न अनुसन्धान अधिकृत राखिनुपर्छ। जाहेरी पर्नासाथ प्रहरीले बिनाआधार समाउने र थुन्ने काम अब रोकिनुपर्छ।
गलत नियतसाथ या कसैलाई खुसी पार्न पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति छ। यस्तो कार्यमा संलग्न प्रहरीलाई कारबाहीको भागीदार बनाइनुपर्छ। पछिल्लो समय संहिताका केही प्रावधानका विषयमा प्रेस, चिकित्सालगायतका क्षेत्रले गम्भीर आपत्ति पनि जनाएको अवस्था छ। संविधानप्रदत्त पेसागत स्वतन्त्रता र मौलिक हकमाथि बन्देज लगाउने हो कि भन्ने जुन खालको संशय छ, यसको सम्बोधनका लागि फेरि पनि व्यापक छलफलमार्फत विधायिकाले आवाजको सुनुवाइमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। ‘कोर्ट’ ले पनि असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत नागरिक हकका पक्षमा बाझिएको हदसम्म बदर गर्न सक्नुपर्छ। संहिता न्यायाधीश, अनुसन्धानकर्मी र कानुन व्यवसायी सबैका लागि नौलो भएका कारण पनि अभ्यास र प्रयोगमा अवश्य होसियार र सतर्कता चाहिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
