जनप्रतिनिधिको दोहोरो चरित्र : बाहिर तलबविरुद्ध आन्दोलन, भित्र तलब माग

जनप्रतिनिधिको दोहोरो चरित्र : बाहिर तलबविरुद्ध आन्दोलन, भित्र तलब माग

परासी : नगरपालिकाले गरेको कर वृद्धि र नगर सदस्यलाई दिइने तलब भत्ताको विरोध गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)ले शुक्रबार पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका अगाडी प्रदर्शन गर्‍यो। प्रदर्शनमा पार्टीबाट निर्वाचित वडाअध्यक्ष र सदस्यले समेत त्यसको चर्को विरोधगर्दै नाराबाजी गरे। जग्गा र विभिन्न शीर्षकमा लगाएको कर, नगरपालिकालाई मार पर्ने गरी सदस्यलाई समेत तलब भत्ता दिने व्यवस्था खारेजी हुनुपर्नेलगायत विभिन्न ९ बुँदे माग राखेर उनीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। 

पार्टीका केन्द्रीय महामन्त्री धु्रबबहादुर प्रधानले अगुवाई गरेको बिरोध प्रदर्शनसँगै ज्ञापनपत्र बुझाउन पार्टीका नगर अध्यक्ष रामभवन यादवसँगै जनप्रतिनिधि नगरप्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ताको कार्य कक्षमा पुगे। 

सबैले आफ्ना माग पूरा गर्न नगरप्रमुख गुप्तासँग माग गरे। ज्ञापनपत्र बुझाए पश्चात अन्य सबै बाहिर निस्केपनि पार्टीबाट सहभागी वडासदस्य सीतारानी थरुनी र अञ्जु दर्जी बिक भने नगरप्रमुख गुप्ता सामु पुगेर आफूहरुको तलब कहिले पाइन्छ भनेर प्रश्न गरे। नगरप्रमुख गुप्ताले भने, ‘तपाईहरु तलब भत्ता खारेज हुनुपर्छ भन्दै नाराबाजीसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन आउनु हुन्छ अनि कहिले पाइन्छ भनेर पनि सोध्नु हुन्छ, यो दोहोरो चरित्र भएन र ?’ 

गुप्ताको प्रश्न सोधेपछि दुवै सद वाक्क न बक्क भए। गुप्ताले उनीहरुलाई दोहराउँदै भने,‘ कि तपाईहरु पार्टीबाट उक्त माग खारेज गर्नु पर्‍यो भनेर भन्नुस् होईन भने बिरोध पनि गर्ने अनि छिटो रकम पठाई दिनुस् भनेर दबाब दिने ? यो त मिलेन।’ उक्त पार्टीबाट नगरपालिकामा तीन जना वडाअध्यक्षसहित ९ जना सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। उनीहरुसँबै नगरपालिकाकै विरुद्धमा भएको विरोध कार्यक्रममा सहभागी थिए।

 कर वृद्धि भएको गुनासा र विरोध हुन थालेपछि नगरपालिकाले कार्यपालिकाको बैठकबाट कर परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कर परिमार्जन गर्नका लागि कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय भइसकेको र कुन कुन शीर्षकमा परिमार्जन गर्ने भन्ने बारे राजनीतिक दलसँग छलफलको तयारी गरिएको गुप्ताले बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.