काठमाडौं : कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोग भएको आलोचनापछि सरकारले कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्ने भएको छ । सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने कूटनीतिक राहदानी निजी भ्रमणमा समेत उपयोग हुने क्रम बढेपछि सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न लागेको हो । राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयकमा कूटनीतिक राहदानीका उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने प्रावधान समेटिने भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शनिबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कूटनीतिक र विशेष राहदानी (रातो पासपोर्ट) को मर्यादा ख्याल गर्नुुपर्ने भन्दै नियमन र व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाउने बताए । ‘कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गरेको व्यक्तिले देशको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने मान्यता हो । यो पासपोर्टको मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ । कार्यविधिअनुसार रातो पासपोर्टको प्रयोग हुन्छ’, उनले भने, ‘पहिलेभन्दा निगरानी बढाएर मर्यादित बनाउने प्रयास सरकारको रहनेछ ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका निकाय, संघीय संसद् सचिवालय, संवैधानिक निकायको सिफारिसमा मात्र कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराइनेछ भने कूटनीतिक वा विशेष राहदानीवाहकले विदेश जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । विदेशी सरकारी निकाय, अर्धसरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाको औपचारिक निमन्त्रणामा जाँदा मात्र कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न पाउने गरी विधेयकमा संशोधन गरिएको छ । नेकपा नेता एवं समिति सदस्य भीमबहादुर रावलले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले भने, ‘कूटनीतिक राहदानी बोकेर अनावश्यक काममा जानु देशकै बेइज्जत हो । कूटनीतिक राहदानी बोक्नेको काम र पदीय मर्यादा देशसँग जोडिन्छ । त्यसैले यसको प्रयोग व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।’
विधेयकको दफा १६ मा सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा मात्र कूटनीतिक वा विशेष राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि केही सांसदले भने सो प्रावधानप्रति विरोध जनाएका थिए । नेकपाका सांसद प्रेम तुलाचनले झन्झटिला प्रावधान राखेर रातो पासपोर्ट वितरण नगर्न आग्रह गरेका थिए । ‘कूटनीतिक राहदानीको दुरूपयोग कसरी रोक्ने गम्भीर हुनुपर्छ तर रातो पासपोर्ट दिने नाममा धेरै नौटंकी नगरौं’, उनले भने, ‘सर्त राखेर अनि यो ल्याऊ, त्यो ल्याऊ भनेर सांसदको पदीय मर्यादा बेवास्ता गर्ने हो भने बरु पासपोर्ट नै नदिनुस् ।’
अर्का सांसद मोहन बानियाँले पनि सांसदलाई कूटनीतिक राहदानी दिँदा अंकुश लगाउने प्रावधान हटाउन माग गरे । ‘सांसदलाई नै अविश्वास गरेर हुन्छ ? यस्तो हो भने बरु सबैलाई एकैखालको राहदानी दिए हुन्छ’, उनले आक्रोश पोखे । सांसदहरूले रातो पासपोर्ट बोकेर विदेशमा श्रम गर्न कोही नलुक्ने भन्दै सहजै कूटनीतिक राहदानी दिन जोड दिएका थिए ।
विधेयकको दफा १६ को उपदफा २ को कूटनीतिक वा विशेष राहदानीवाहकले विदेश भ्रमण सकिएपछि विभागमा राहदानी बुझाउनुपर्ने प्रावधानप्रति पनि सांसदले आपत्ति जनाएका थिए । सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारी, विशिष्ट श्रेणीका सरकारी र सुरक्षा निकायका अधिकारी, महानगरपालिकाका प्रमुखलाई कूटनीतिक राहदानी दिँदै आएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखलाई विशेष राहदानीको व्यवस्था गरिएको छ ।
कूटनीतिक राहदानीको चरम दुरुपयोग २०५२ सालदेखि हुन थालेको हो । पछिल्लो समय सरकारले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा पत्राचार गर्दै कूटनीतिक राहदानीमा सीधै भिसा नदिनसमेत आग्रह गरेको थियो । कूटनीतिक राहदानी लिएर भिसाका लागि जाने वा विदेश भ्रमणमा पुग्नेस“ग अनिवार्य ‘भिसा नोट’ को व्यवस्था गर्दै कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूमा पत्राचार गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
