संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा दलनिकट ट्रेड युनियनको पूर्ववतः व्यवस्था कायम राख्न भएको दबाबले सरकारी कार्यालयमा राजनीतिक दलीय युनियन बिगबिगी यथावत् राखिँदैछ। विधिवत् ढंगले निर्वाचित आधिकारिक ट्रेड युनियन हुँदाहुँदै राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था मानिएका युनियन राख्नु कति जायज हो ? अझ सरकारले नै दलपिच्छेका युनियनलाई बबरमहलमै महँगा जग्गा सरकारी उपलब्ध भव्य कार्यालय खोल्ने अनुमति दिएको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनसम्मलाई कार्यालय खोल्न सहयोग गर्न सक्छ, तर ठूला दलका नजिकका भएजति सबैलाई कार्यालय खोल्न जग्गा उपलब्ध गराउनु जायज देखिँदैन। यसले सरकार स्वयं कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतीकरण गर्न उद्यत् भएको देखाउँछ।
नागरिकको करबाट सञ्चालित सरकारी सेवा प्रवाहमा दलीय युनियनको उपस्थिति र तिनका राजनीतिक क्रियाकलापलाई बिनाबन्देज छुट फेरि पनि जारी रहने व्यवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन। सरकारी सेवा प्रवाह क्षेत्रमा दलनिकट ट्रेड युनियनको अभ्यास र त्यसको परिणाम जगजाहेर छ। युनियनहरू आम जनताप्रति समर्पितभन्दा पनि आआफ्ना दलीय स्वार्थ रक्षामा समर्पित छन्। सीमित कर्मचारीका स्वार्थ रक्षामा समर्पित युनियनकै कारण कर्मचारीतन्त्र दलीय आस्थाका आधारमा विभाजित, कमजोर र अव्यावसायिक भइरहेछ। कर्मचारीतन्त्र मूलतः दण्ड र पुरस्कारले नियमित हुने प्रणाली हो। कर्मचारीले नै दण्ड र पुरस्कार निर्धारण गर्न थाले कामको सही मूल्यांकन कसरी हुन सक्छ ? विडम्बना दलनिकट युनियनले यही विकृत अभ्यासलाई जारी राखेका छन्। तिनीहरू सरुवा भएको ठाउँमा जान मान्दैनन्। सेवाग्राहीप्रति बेवास्ता गर्छन्। दलीय सम्बन्धलाई शक्तिस्रोतका रूपमा उपयोग गर्दै युनियनहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई अकर्मण्य र कतिपय अवस्थामा असफल गराउनेबाहेक अन्य काम गरेका छैनन्।
ट्रेड युनियन मूलतः औद्योगीकरणको उत्पादन हो। खासगरी उद्योग, कलकारखानामा मजदुरहरूको हकहित, अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने क्रममा सांगठनिक संस्थाका रूपमा युनियनहरू स्थापना भएका थिए। आठ घन्टा काम, समान ज्याला, जोखिममा जीवन सुनिश्चितता, स्वास्थ्योपचार र गुणस्तरीय जीवनको सुनिश्चितता नभएको समयमा त्यस्ता संघर्ष जायज थिए। त्यही आधारमा युनियनहरू बने। मजदुर आन्दोलनलाई नै समाज परिवर्तनको संवाहक ठान्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनले उभार लिँदै जाँदा ट्रेड युनियनहरू पेसागत संगठनभन्दा राजनीतिक संगठनमा रूपान्तरण भए।
कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियन नेपालजस्ता पछिबाट प्रजातन्त्रमा प्रवेश गरेका र समुन्नत नभइसकेका देशको उत्पादन हो। कर्मचारीतन्त्रजस्तो राज्यप्रदत्त अधिकार र सुविधा प्रवाह हुने प्रणालीमा बीसौं शताब्दीका कारखानामा हुने राजनीतिक युनियनको अस्तित्व सम्भवतः नेपालजस्ता कमजोर राज्य प्रणालीको परिणाम हो। नभए, राज्यको सेवाप्रवाहमा दलीय ट्रेड युनियनको आवश्यकता नै छैन। दलीय युनियनको आवश्यकता नहुनुका केही कारण छन्। सबैभन्दा पहिला त यी दलीय युनियनले कर्मचारीतन्त्रमा ‘मेरिटोक्रेसी’ लाई कमजोर बनाउँछन्, दण्ड र पुरस्कार प्रणालीलाई क्षत्विक्षत् पार्छन्। कर्मचारीतन्त्रमा भनसुन, शक्ति प्रदर्शन र पहुँचले भूमिका खेल्न थाल्छ।
परिणामतः योग्य, इमानदार र व्यावसायिक रूपमा चल्न खोज्ने कर्मचारीहरू पाखा पर्दै जान्छन् र दलका झोले कार्यकर्ताले उच्च स्थान पाउन थाल्छन्। सरकारी संयन्त्र कमजोर हुनु, कार्यप्रणालीमा नियमितता हुन नसक्नुमा यस्तै दलीय युनियनको भूमिका हो। अर्को कारण हो, दलीय युनियनले कर्मचारीतन्त्रमा दलीयकरणलाई बलियो बनाउँछन्। कर्मचारीतन्त्र नै दलीय आस्थाका आधारमा विभाजन हुन थाल्छ। युनियनका नेताहरू र दलीय नेताहरूको हालीमुहाली चल्न थाल्छ। सेवा प्रवाहमा नै असर उत्पन्न हुन थाल्छ। भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर अपराधमा समेत दलले ढाकछोप गर्ने र जोगाउने प्रचलन चल्छ, जसले कुशासनलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ। नेपालमा चालु अभ्यास नै यही भएको छ। दलीय झन्डा बोकेको कर्मचारी ढुक्कले भ्रष्टाचार गर्न नडराउनुको पछाडि युनियनको बल लुकेको खुला सत्य हो।
कर्मचारीतन्त्रमा दलीय युनियन हावी गराउनुमा सबैभन्दा राजनीतिक दल स्वयं जिम्मेवार छन्। कर्मचारीतन्त्रलाई दलीय करबाट टाढा राख्नु र मेरिटोक्रेसी स्थापना गर्नु उनीहरूको जिम्मेवारी हो। तर भ्रातृ संगठनका रूपमा युनियन स्थापना गरेर उनीहरूले गम्भीर गल्ती गरेका छन्। परिणाम संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मस्यौदामै सबैजसो राजनीतिक दल ट्रेड युनियन कायम गराउन सहमत भएका छन्। कर्मचारीको हक अधिकार जोगाइरहन, उनीहरूमा संगठित भावना निर्माण गर्न र लोककल्याणकारी कार्यमा सहभागी गराउन आधिकारिक ट्रेड युनियन भए पुग्छ। दलैपिच्छेका युनियनको स्थापना र तिनलाई सेवा, सुविधा तत्काल बन्द गरिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
