काठमाडौं : मौलिक हक सम्बन्धी सबै कानुन संवैधानिक समयसीमाभित्र निर्माण हुन कठीन भएपछि कार्यसम्पादन समितिको शनिबार बसेको बैठकले नियम निम्बन नगर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्यो। प्रतिनिधिसभाको शनिबार बसेको दोस्रो बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५० को उपनियम १ बमोजिम ‘कुनै पनि सदस्यले सभामुखको अनुमति लिइ यस निमयावलीको कुनै निमयलाई प्रतिनिधि सभासमक्ष विचाराधीन कुनै कार्यको सम्बन्धमा लागू नहुँने गरी निलम्बित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
सो प्रस्ताव पारित भएमा उक्त नियम तत्कालका लागि निलम्बित भएको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। सो प्रस्तावको प्रस्तावक नेकपाका सांसद सान्ता चौधरी र समर्थक कांग्रेस सांसद पार्वती डिसी चौधरी रहेका छन्।
प्रस्तावका समर्थक कांग्रेसका सांसद चौधरीले अन्नपूर्णसंगको कुराकानीमा भनिन्, 'कुनै पनि विधयेकको कुनै पनि दफा उपदफामाथि संशोधन राख्ने ७२ घण्टा रहेकोमा अब भोली पल्ट बिहान १० : ३० बजेसम्म भएको छ। यो निर्णय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहमतिमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले गरेको हो।’ सरकारले मौलिक हक सम्वन्धी १७ वटा विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। तर सबै विधेयक असोज २ भित्र पारित हुन कठीन हुने भएकाले नियम निलम्बनको विकल्प नरहेको नेकपाका सचेतक एवं प्रस्तावका प्रस्तावक शान्ता चौधरीले बताइन।
संविधानले तीन वर्षभित्र मौलिक हक सम्वन्धी कानून बनाउने सिमा तोके पनि ‘आवश्यक्ता अनुसार’ मात्र भनेकोले सबै विधेयक असोज २ भित्र पारित नभए पनि फरक नपर्ने तर्क बिर्तकका साथ नियम निलम्न गर्न संसद बाध्य भयो। नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले राज्यले तीन वर्षभित्र बनाउने भनेर
प्रतिवद्धता गरेका सबै कानून समयसिमाभित्रै बनाइसक्नुपथ्र्यो हुन नसक्दा नियम निलम्वनमा जान बाध्य भएको बताए। यो कार्य संविधान निर्माणकै लागि भएको उनको तर्क थियो।
बादलको सोच र क्षमतामै बादल लाग्यो
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले शनिबार प्रतिनिधिसभामा जयुद्धका नेता गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको क्षमतामा मात्र नभएर सोचमै बादल लागेको बताएका छन्। उनलेभने,‘गृहमन्त्रीले प्रहरी हिरासतमा मारिएका राममनोहर यादव र निर्मला पन्तको हत्याराहरुलाई जोगाउन आफ्नै संयन्त्रहरु लाग्दा पनि गृहमन्त्रीलाई ग्लानी नहुनु दुःखको कुरा हो।’ गृहमन्त्रीले शुक्रबार संसदमा ती घटनाका बारेमा जानकारी दिदै निर्मला छनवीनको परणाम आउने, मिति भने तेक्न नमिल्ने भन्ने अर्मूत अभिव्यक्ति दिएका थिए।
गृहमन्त्री जी ठूलो माछा जालमा आउदैछभन्ने अभिव्यक्ति कार्यान्वयन नहुँंदा पनि आफुहरुले केही नबोलेको स्मरण गराउदै सांसद थपालेभने,‘ ठूलो माछा पक्रन सक्नुभएन हामी बोलेनौं। कामचोर व्यवसायीलाई कानून नै नबनाई पक्रनुभयो आफैं छोड्नुभयो हामी बोलेनौं। डाक्टर भोजराजलाई ट्रमा सेन्टरबाट उठाउनुभयो हामी बोलेनौं। लेनिन विष्टलाई विमानस्थलमा रोक्नुभयो, पत्रकार शम्भु श्रेष्ठ र राजु बस्नेतलाई प्रहरी लगाउनुभयो, हामी बोलेनौं।’ गृहमन्त्री बादल मान्छे त ठीकै हो क्षमतामा केही बादल लागेको मात्रै देखियोभन्नेमा उनले जोड दिए।
जब सांसदहरुले निर्मला हत्याकाण्डमा संसदमा प्रश्न गरे, गृहमन्त्री बोलेको भन्दै सांसद थापाले भने, ‘युद्ध वा शान्ति दुबैको नियमसँग नमिल्ने गरी आफ्नै हिरासतमा यादव मारिँदा अनि बालिका पन्तको जघन्य हत्या गर्ने पापीहरुलाई आफ्नो संयन्त्रहरु जोगाउन लागिरहँदा ग्लानी बोध नभएको गृहमन्त्रीको क्षमतामा मात्र होइन उहाँंको सोचमै बादल लागेको रहेछ भन्ने आरोप सांसद थापाले लाए। उनले आक्रोसका साथ प्रश्नगर्दैभने,‘ सभामुख महोदय, क्षमता र सोच दुबैमा बादल लागेको गृहमन्त्री बादल हामीलाई चाहिन्छ र ? ’ कांग्रेसका सांसद थापाले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहदा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) संसदको अग्रभागमा मुस्कुराई रहेका थिए।
भ्रष्ट, अनैतिक र अपराधीको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री बादलले आगामी दिनमा भ्रष्ट, अनैतिक र अपराधिहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दै दण्डित गरिने बताउदै भने,‘ त्यसका लागि पुन विधेयक संशोधन, कानूनमा संशोधन हुनेछ।’ प्रतितिनिधिसभाले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक २०७५ लाई पारित गर्नु अगाबै सांसदहरुले सो बारेमा जिज्ञासा राख्ने क्रममा उनले भने,‘ गोपनीयताको अर्थ अनैतिक, भ्रष्ट, अपराधिहरुलाई छुट दिनु होईन।’ संविधान अनुसार व्यक्तिको मौलिक हकको सूरुषा र समाज बिरोधीहरुले पाउने दण्ड दुबैमा सरकार सजग र सर्तक रहेको दाबी गृहमन्त्रीले गरे।
मौलिक हक सम्बन्धी ६ वटा विधेयक पारित
प्रतिनिधि सभाको शनिबार बसेको पहिलो बैठकले मौलिक हक सम्बन्धी चार वटा विधेयक पारित गरेको छ। बैठकले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक, २०७५, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत(कसूर र सजाय) (पहिलो संशोधन ) विधेयक २०७५, अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ र वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन ) विधेयक २०७५ पारित गरेको छ। यसैगरी शनिबार नै बसेको दोस्रो बैठकले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०७५ र सामाजिक सुरक्षा विधेयक २०७५ पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार र शनिबार बसेको बैठकले १३ वटा विधेयक पारित गर।ेको छ।
यस अगाबै शुक्रबार बसेको बैठकले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार विधेयक २०७५, जनस्वास्थ्य विधेयक २०७५, श्रम, रोजगारिको हक सम्बन्धी विधेयक, २०७५, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक २०७५, खाद्य अधिकार तथा खाद्य संम्प्रभुता सम्बन्धी विधेयक २०७५, आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयक २०७५ र भुमि सम्बन्धी सातौं संशोधन विधेयक २०७५ लाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका जेष्ठ सदस्य मीना पाण्डेले मौलिक हक सम्बन्धि दुई वटा विधेयकहरु बैयक्तिक गोपनियता र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय पहिलो संशोधन विधेयक सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गरेकी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
