टुंगियो पुनर्निर्माण विवाद

टुंगियो पुनर्निर्माण  विवाद

चरिकोट : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको शुक्रबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले दोलखा बजारस्थित बहुस्वामित्वको निजी आवास पुननिर्माणसम्बन्धी विवादको समाधान निकालेको छ । बैठकले बजारमा रहेको बहुस्वामित्वका घरधनीले संयुक्त स्वामित्वमा घर निर्माण गर्न चाहेको खण्डमा निजलाई संयुक्त स्वामित्वका आधारमा घरधनीको संख्या गणना गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

बहुस्वामित्वको निजी आवास पुनर्निर्माणले थप तीब्रता पाउने प्राधिकरणका सूचनाअधिकारी मनोहर घिमिरेले बताए । समितिले दुई वा दुईभन्दा बढी घरधनीले संयुक्त स्वामित्वमा घर निर्माण गर्न चाहेको खण्डमा निजलाई संयुक्त स्वामित्वका आधारमा घरधनीको संख्या गणना गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले ढिलै भए पनि गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै भीमेश्वर नगरपालिका-२ का वडाध्यक्ष विराजमान श्रेष्ठले भने, ‘दोलखा बजारस्थित बहुस्वामित्वमा रहेको निजी आवासको पुनर्निर्माण अब बिनारोकावट अघि बढ्छ ।’

भीमेश्वर नगरपालिका-२ मा रहेको बजारस्थित करिब दुई सय बहुस्वामित्वमा रहेको पुनर्निर्माणले नगरपालिकालाई नै समस्यामा पारेको थियो । दोलखा बजारको परम्परागत बस्तीहरूमा रहेका निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरधनीलाई मौलिक र पुरातात्विक शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । परम्परागत बस्ती क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बाटो, खानेपानी, ढलनिकास लगायतमा पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण गर्नका लागि सरकारले प्राधिकरणमार्फत् नै लगानी गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

करिब ३ सय वर्षको इतिहास बोकेको दोलखा बजारलाई मल्लकालीन स्वरूपका घर निर्माण गर्न भीमेश्वर नगरपालिका-२ को समन्वय तथा द्वाल्खा गुठीको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिने घरहरूको नक्सा निःशुल्क निर्माण गरिदिएको हो । त्यसरी निर्माण गरिएका नक्सामध्ये २३ घरधुरीलाई हस्तान्तरण समेत गरिएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.