बेलायत : बेलायतमा बस्दै आएका गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरूले आफ्ना मागबारे गम्भीर हुन बेलायत र नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । गोरखा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोले गरेको कार्यक्रममा गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरूले बेलायत र नेपाल सरकारसँग आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
लामो समयदेखि विभेदमा परेका गोरखाहरूको माग सम्बोधनका लागि आन्दोलनरत भूतपूर्व सैनिकहरूको संलग्नतामा नेपाल र बेलायत सरकारबिच त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन दुवै देशको सरकारलाई बुझाइसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै गम्भीर हुन आग्रह गरेका हुन् ।
तीन दशक लामो आन्दोलनमा धेरै उपलब्धि भए पनि धेरै समस्याहरू बाँकी रहेकाले वार्ताबाट समाधान गर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको गोरखा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले बताए ।
‘गोरखाहरूको समस्या समाधानका लागि प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनलाई चाँडो भन्दा चाँडो कार्यान्वयनको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, सभापति राईले भने ‘गोरखाहरूमाथि भएको विभेदलाई अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्छ, किनभने आफ्ना नागरिकको समस्या हो । त्यो समस्याको सुरुवाती राज्यबाट नै भएको थियो । जहाँबाट सुरु भयो त्यहीँबाट अन्त्य हुनुपर्छ ।’
पटक पटक गोरखाहरूको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारसमक्ष कूटनीतिक तहबाट टुंग्याउन आग्रह गरेको उनले बताए । ढिलै भए पनि माग पुरा हुनेमा विश्वस्त रहेको गोर्खा बुद्धिजीवी तथा गोरखा अभियानरत डाक्टर चन्द्र लक्सम्बाले बताए । त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म अनुसार अन्यायमा परेका गोरखामाथि न्याय दिन कूटनीतिक पहलको जरुरत रहेको लक्सम्बाले बताए ।
गोरखाहरूको समस्या अध्ययन गर्न एक वर्ष अघि आन्दोनरत गोरखा सैनिक सङ्गठन, नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको प्रतिनिधि संलग्न प्राविधिक समिति गठन भएको थियो ।
प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन तहमा लैजाने बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र आन्दोलनरत गोरखा भूतपूर्व सैनिक पक्षबिच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भए पनि कुनै काम अझै बढ्न सकेको छैन ।
त्रिपक्षीय संलग्नतामा बनेको प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सम्मान पेन्सन, कटौतीमा परेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित स्टेट पेन्सन, बेलायतमा जस्तै नेपालमा बसोबास गर्ने भूपू गोरखाहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा, एकल महिलाहरूलाई सम्मान पेन्सन, बेलायत बसोबास गर्ने गोरखाहरूलाई नब्बे दिनको छुट्टी र गोरखाहरूले पाइरहेको निवृतीभरण राष्ट्र बैङ्क मार्फत पाउनुपर्ने लगायतका १३ वटा बुँदा संलग्न छन् । १३ वटा बुँदाको गोरखाहरूको समस्या समाधानका लागि दुवै देशको बार्ताद्धारा सम्बोधन हुनुपर्ने माग राखेको छन् ।
गोरखाहरूको समस्या समाधान चाडै हुने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर दुर्गाबहादुर सुवेदीले बताए । गोरखाहरूको मागबारे नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबिच कूटनीतिक पहल भइरहेको छ, डाक्टर सुवेदीले भने, ‘हरेक समस्याहरू वार्ताद्वारा कूटनीतिक रूपमा गर्नुपर्छ । अहिले दुवै देशबिच कूटनीतिक पहल भइरहेको छ । तर सरकारबिच हुने कूटनीतिक कार्य लामो र घुमाउरो हुने भएकाले ढिला भने पक्कै भएको हो ।’
अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ पूर्ण लोक्सनले गोरखाहरूको समस्या समाधानका लागि अहिलेको सरकार गम्भीर भएको बताए । ‘इतिहास अहिलेको सरकार अरू सरकारभन्दा गोरखाहरूको माग सम्बोधनबारे निकै गम्भीर छ’, उनले भने, ‘गोरखाहरूको समस्यालाई अहिलेको सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । र कूटनीतिक रूपमा गोरखाहरूको समस्या समाधान गर्न अहिलेको सरकार सक्षम छ ।’
लामो समयदेखि आफूहरूमाथि बेलायत सरकारले विभेद गरेको भन्दै सडक, सदन र अदालतसमक्ष पुगेका गोरखा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोले पछिल्लो पटक कूटनीतिक ढङ्गबाट गोरखाहरूको विषयमा बेलायत सरकारसँग उठाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।
कार्यक्रममा नरेश काङमाङद्वारा लिखित खुकुरीको धारमा पुस्तक पनि विमोचन गरिएको थियो । कार्यक्रमको बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी र गोरखा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । विमोचनका क्रममा पुस्तकको समक्षका डाक्टर चन्द्र लक्सम्बाले गरेका थिए । खुकुरीको धारमा बेलायती सैनिकहरूको युद्धसम्बन्धी कारुणिक कुराहरूलाई समावेश गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
