काठमाडौं : संघीय संसद्ले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी १५ कानुन निर्माण गरेको छ। मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन असोज ३ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले आइतबारसम्म सबै विधेयक पारित गरेका हुन्।
अपराध पीडित संरक्षण, बालबालिका, व्यक्तिगत गोपनीयता, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार, वातावरण संरक्षण विधेयक पारित भएका हुन्। त्यस्तै संसद्ले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार, जनस्वास्थ्य, श्रम तथा रोजगारी हक, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता, आवास अधिकार र भूमिसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
व्यापक छलफलबिना हतारमा कानुन निर्माण गरिएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्नेतर्फ कानुनविद्हरूले आशंका गरेका छन्। संविधान लागू भएको तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्नेमा सरकारले अन्तिम समयमा मात्रै विधेयकहरू संसद्मा पेश गरेको थियो। संविधानविद् एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले हतारमा निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा जाँदा असहज हुने बताए।
‘संविधानले नै तीन वर्षको सुविधा दिएको थियो, यति लामो समयसम्म सरकार चुप लागेर बस्यो, अन्तिम समयमा कानुन बनाउँदा समस्या त देखिहाल्छ नि’, उनले भने, ‘कुनै नागरिकले सर्वाेच्चमा मुद्दा हाले न्यायिक निरूपण खोज्नुपर्छ।’
पछिल्लो एक महिनामै आवश्यक सबै कानुन मस्यौदा निर्माणदेखि संसदबाट पारित भएका छन्। सदनभित्र र बाहिर गहन छलफल हुन नपाएको सांसद नै बताउँछन्। ‘सरकारले समय छैन, पछि कानुन संशोधन गर्छाैं भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ, धेरै माननीयले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गरेर संशोधन फिर्ता लिएका छन्,’ राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले भने।
नागरिकले मौलिक हकमा व्यवस्था भएअनुसार अधिकार नपाए सिधै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउने सुविधा हुन्छ। राज्यले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक कानुन निर्माणमा गम्भीरता नदेखाएको अधिवक्ता शाक्यले टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘हामी कुनै पनि काम हतारहतारमा गर्छाैं अनि त्यसपछि पछुताउछौं।’
दुवै सदनले नियम निलम्बन गर्दै फास्ट ट्र्याकबाट मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी १५ विधेयक पारित गरेका हुन्। शनिबार र आइतबार पारित विधेयकमा सदनमा दफावार छलफल पनि हुन पाएन। विधेयकमाथि संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समयलाई छोट्याएर प्रतिनिधि सभाले १२ घण्टामा सीमित गरेको थियो भने राष्ट्रिय सभाले संशोधनका लागि तीन घण्टामा छोट्याएको थियो।
कतिपय सांसदले विधेयकमाथि दर्ता गराएको संशोधन फिर्ता गराउन लगाइएको थियो। संशोधनमाथि छलफल गर्दा समय लाग्ने भन्दै सरकारले पछि कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सांसदले संशोधन फिर्ता लिएका थिए।
संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक छन्। मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी बनेका कतिपय कानुन तत्काल कार्यान्वयन हुनेमा सरकार नै सशंकित छ। बेरोजगारीलाई रोजगारीको व्यवस्थादेखि बेरोजगार भत्ता दिने, भूमिहीनलाई भूमि दिनेलगायतका व्यवस्था कानुनमा समेटिएका छन्। राज्यले तत्काल कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने व्यवस्था कानुनमा समेटिएका छन्।
सरकारले हतारमा विधेयक धमाधम पारित गरेकाले कानुन बनेलगत्तै फेरि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘चाहिनेभन्दा बढी हतार भएकै हो। पहिला पर्याप्त समय थियो तर विधेयक अन्तिम समयमा आए, जसले गर्दा त्रुटि सच्याएर जाने समय नै भएन। नयाँ कानुन बनाउँदा सोचेजस्तो हुँदैन। संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
