काठमाडौं : चीन सरकारले नेपाल र तिब्बतबीच सहकार्यका लागि अन्तरदेशीय आर्थिक केन्द्र बनाउने योजना अघि बढाएको छ। चीनले नेपाल र तिब्बतको सीमामा आर्थिक केन्द्र बनाएर नेपाल–तिब्बत व्यापारलाई थप जोड दिने भएको हो।नेपाल भएर दक्षिण एसियातर्फ जान चीनले यस्तो बजारको अवधारणा ल्याएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
नेपालसँगको सहकार्यले दक्षिण एसियाको पहुँच पुग्ने ती विज्ञको निष्कर्ष छ। तिब्बतले नेपाल भएर सबै दक्षिण एसियाली मुलुक जोड्ने योजना सार्वजनिक गरेसँगै त्यसभित्रका यस्ता कार्यक्रम बाहिर आएका हुन्। सीमामा आर्थिक केन्द्र बनाउने अवधारणाले उनीहरूको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) योजनालाई समेत सहज बनाउनेछ।
नेपाल र तिब्बतको सीमामा आर्थिक केन्द्र अत्यावश्यक भएको भन्दै तिब्बतले चौथो चीन तिब्बत प्रदर्शनीका क्रममा केरुङ, कुति (न्यालोम) र अन्य विभिन्न पोइन्टमा पनि आर्थिक केन्द्र स्थापनाको अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो। नेपालसँगको अन्तर्राष्ट्रिय नाका रहेको रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी–खासाबाहेक अन्य क्षेत्रमा द्विपक्षीय व्यापारिक नाका पनि सोही प्रकारको केन्द्र विस्तार गर्ने उनले बताए। तिब्बत सरकारले यस्ता केन्द्र निर्माणमा काम गरिरहेको ल्हासामा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ। केरुङमा बजार विस्तार, माथिल्लो खासाको विकल्पममा न्यालोमको बजार विस्तार पनि सोही अवधारणाको पछिल्लो रूप हो।
अन्य हिल्सा, ओलाङचुङगोला र कोराला क्षेत्रमा पनि आर्थिक विकास गर्न लागिएको जनाइएको छ। चीनले बीआरआईको अवधारणाअनुसार अघि बढाएको आर्थिक कोरिडोरलाई ध्यानमा राखेर तिब्बतले आर्थिक केन्द्रको परिकल्पना गरेको हो। चीनमा माओत्से तुङपछि आर्थिक क्रान्तिका अग्रणी नेता देङ सिआओपिङको पथमै अडेर विकासका योजनालाई उदारीकरण गर्दै अघि बढाइएको छ। सीमामा व्यापारिक केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणा उनै नेता देङको हो। यसले दुईपक्षीय सहकार्यलाई अझ सबल बनाउने चीन सरकारको छ।
तिब्बतको विषयमा खुला हुन नसकेको चीनले पछिल्लो समय तिब्बतलाई खुला गर्दै विकासको कार्य अघि बढाएको छ। यसअघि युनानको कुनमिङबाट यस्ता सहकार्य हेर्दै आएको चीनले तिब्बतलाई नै अघि बढाउने नीति सामान्य नभएको एक चिनियाँ प्राध्यापकले बताए। चिनियाँ आर्थिक क्रान्तिको चार दशकमै सीमामा समेत त्यही प्रकारको आर्थिक मोडल अघि बढाएको तिब्बत विश्वविद्यालयकी उपाध्यक्ष याङ डनले बताइन्। ‘चीनमा आर्थिक क्रान्तिलाई दोस्रो क्रान्ति भनिन्छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङले सिल्करोड र मेरिडियन सिल्करोडमार्फत अन्य मुलुकमा प्रवेश गर्ने र सहकार्य अघि बढाउने योजना ल्याएका छन्’, उनले भनिन्, ‘यससँगै आन्तरिक सहकार्य थप बढेको हो।’
चार दशककै विश्व अर्थतन्त्रमा अग्रणी बनेको चीनको विदेशी मुद्रा नै ३ दशमलव १० खर्बभन्दा बढी रहेको धारणा अन्य प्राध्यापकले अनौपचारिक रूपमा भन्दै आएका छन्। ‘अब चीन पछि फर्कने स्थान छैन। तर केही असन्तुष्टि भने पक्कै छने। यद्यपि चीन यसरी तिब्बतमा खुला हुनु सकारात्मक पक्ष हो’, उपाध्यक्ष डनले भनिन्।
नेपाल भएर रेल र सडक सञ्जाल दक्षिण एसियामा प्रवेश गराउने भनिए पनि कुन बिन्दुबाट कसरी अघि बढ्ने अझ स्पष्ट छैन। तर चीनले केरुङ नाकाबाट काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलको आन्तरिक परिकल्पना गरिसकेको पनि चिनियाँ प्राध्यापक बताउँछन्।
चार दशक अघि विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको हिस्सा १ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र थियो। तर अहिले १८ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। ‘चीनको मोडलमा अन्य मुलुक सफल छैनन्’, प्राध्यापकहरूले भने, ‘तर आर्थिक अनुशासनकै कारण चीनले यसमा सफलता पाएको हो भन्ने भुल्नुहँदैन।’
सन् २०१४ पछि चीनमा वैदेशिक लगानीमा तीव्र वृद्धि भएको हो। यसपछि उसले आर्थिक हबको परिकल्पना गरेको हो। चीनले अहिले व्यापारको दायरा विश्वमा नै बढाउँदै लगेको छ। बीआरआईका माध्यमबाट एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई जोड्न लागिपरेको चीनले नेपाल र तिब्बतको बीचमा आर्थिक केन्द्र बनाउने योजना ल्याएको हो।
‘चीनले आफ्नो कुल गरिबी घटाएर तीन करोडमा झारिसकेको छ। अबको केही वर्षमा त्यो शून्यमा पुग्नेछ’, तिब्बत मिन्जु विश्वविद्यालयका अध्ययनकर्ता लिउ जिनजंगले भने, ‘चीन आफ्नो अवधारणामा कहिल्यै असफल भएको छैन।’ (ल्हासाबाट फर्केपछि)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
