अन्य देशले जतिसुकै सहमति कार्यान्वयन गरे पनि केही हुनेवाला छैन
पाकिस्तानको इस्लामाबादमा सार्कको उन्नाईसौं शिखर सम्मेलन २६–२७ नोभेम्बर २०१६ मा हुने तय भएको थियो। त्यसअघि नेपालमा अठारौं शिखर सम्मेलन २०१४ नोभेम्बर १५–१६ मा भएको थियो। तर १८ सेप्टेम्बर २०१६ मा भारत अधीनस्थ जम्मु–कश्मीरको उरीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमण भयो। भारतले सीमापार आतंकवादी आक्रमणको आरोप पाकिस्तानलाई लगायो। पाकिस्तानले उक्त आरोपको खण्डन गर्यो र भारतीय लगानीमा आफ्नो देशमा आतंकवाद मौलाएको प्रति आरोप लगायो। आरोप–प्रत्यारोपबीच सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चित हुँदै गयो।
भारतले सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेपछि अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले पनि विभिन्न कारण देखाउँदै अफगानिस्तान, भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ्स सहभागी नहुने भए। नेपाल सार्क अध्यक्ष भएकाले स्थगन गर्न मिलेन त्यतिबेला। पाकिस्तानले शिखर सम्मेलनको अर्को मिति छिट्टै घोषणा गरिने बताएको थियो, तर कहिल्यै भएन। यसरी सन् १०१४ को अठारौं शिखर सम्मेलन भएयता सार्क कोमामा गएको छ। पाकिस्तान अलग्याएर अघि बढाइएको बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा भयो। सोह्रबुँदे घोषणापत्र जारी भयो। यसमा कतिपय कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका छन् भने कतिपय कागजमा मात्रै सीमित हुने खालका छन्। सदस्य राष्ट्र बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार, थाइल्यान्ड, भारत र नेपालबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगलाई महत्वका साथ उठाइएको छ।
सार्कको अठारौं शिखर सम्मेलनसम्म आइपुग्दा दक्षिण एसियालाई क्षेत्रीय प्रसारण लाइन (ग्रिड) ले आबद्ध गरिने उल्लेख हुँदै आएको थियो। यही ग्रिडमार्फत इनर्जी बैंकिङको अवधारणा पनि सदस्य राष्ट्रबीच लागू गरिने प्रतिबद्धता उल्लेख नभएका होइनन्। ऊर्जा उत्पादन, खपत र बचतको प्रकृतिका आधारमा सदस्य राष्ट्रबीच एउटा गतिलो आर्थिक एकता हुने प्रबल सम्भावना थियो। तर यो मुद्दा सधैं कागजमा सीमित भयो। अहिले बिम्स्टेक सम्मेलनमा पनि सार्क शैलीमा यसले प्रधानता पाएको छ, तर यसका जटिलता भने पुरानै छन्। सार्क ग्रिडमा सबैभन्दा बढी बाधक भारत थियो। अहिले पनि भारत सकारात्मक हुने हो भने चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनले घोषणा गरेको सदस्य राष्ट्रबीचको ऊर्जा सहयोगलाई बल पुग्ने देखिन्छ। तर भारतको भनाइ र गराइमा कहिल्यै पनि मेल नखाने हुँदा अहिलेलाई एउटा संकल्पका रूपमा मात्र लिन सकिन्छ।
गत भदौ १४ र १५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा ऊर्जा र जलविद्युत्लाई पनि महत्व दिइएको छ। सदस्य राष्ट्रबीच जलविद्युत् र अन्य ऊर्जासम्बन्धी आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्न विशेषज्ञसम्मिलित अन्तरसरकारी समूह गठन गर्ने र विस्तृत योजना तयार गर्ने सहमति भयो। अझ ‘बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसमेत भयो। विगतमा सार्क सम्मेलनका घोषणापत्रहरूमा पनि ‘इनर्जी बैंकिङ’, ‘सार्क ग्रिड’ का प्रतिबद्धता नभएका होइनन्, जुन कागजमै सीमित भए।
भारतले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा यति गर्छु र उति गर्छु भनी धक्कु लगाइरहनै पर्दैन। उसले आफ्नो भूभाग हुँदै बंगलादेशको सीमासम्म प्रसारण लाइनको टावर गाड्न अनुमति मात्र दिए पुग्छ।
अब बिम्स्टेकले पाकिस्तानबाहेक दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियामा ग्रिड सञ्जाल विस्तार गर्ला भन्ने गतिलो आधार देखिँदैन। हामीलाई हाम्रो बिजुली अन्य देशमा होइन, बंगलादेशसम्म पुर्याउन पाए ठूलो उपलब्धि हुनेछ। बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्र सबैलाई ऊर्जाको हाहाकार नै छ। थाइल्यान्डले भियतनामबाट बिजुली आयात गरिरहेछ। बंगलादेश र नेपालले भारतबाट खरिद गरिरहेका छन्।
भारतले भुटानमा आफैंले जलविद्युत् आयोजना बनाएरै ल्याइरहेको छ। भारत र बंगलादेशको ऊर्जा खपतको प्रवृत्ति एउटै छ। दुवै देशमा तापीय ऊर्जाको बाहुल्य छ। जाडोयाममा कम र गर्मीमा धेरै ऊर्जा खपत। नेपालमा उनीहरूको खपत प्रवृत्तिको ठीक उल्टो छ। गर्मीमा कम तर जाडोमा ज्यादा। अनि धेरै ऊर्जा खपत हुने बेला उत्पादन भने कम हुने र थोरै भए पुग्ने समयमा उत्पादन भने धेरै हुने नेपालको चरित्र हो। नेपाल, भारत र बंगलादेशसित मात्र ऊर्जाको सहकार्य हुने हो भने सीमा जोडिएका बिम्स्टेक सदस्य ( श्रीलंकाबाहेक) सित स्थलगत प्रसारण लाइन निर्माण गरी आपूर्ति गर्न प्राविधिक रूपले असम्भव छैन।
नेपालले भारतलाई बिजुली दिने, भारतले बंगलादेशलाई अनि उसले म्यानमारलाई दिने भनेर मार्गचित्र कोर्न सकिन्छ। जसरी हुन्छ सदस्य राष्ट्रबीच ऊर्जाको बन्दोबस्त गर्ने कुरा यो हो। यसैलाई शिखर सम्मेलनको घोषणाले हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेका छन्। प्राविधिक, आर्थिक र व्यावहारिक हिसाबले सदस्य राष्ट्रबीच ऊर्जा सहयोगको उपादेयता र प्रभावकारिताका आफ्नै महत्व छन्, तर अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिएको ऊर्जा त जसरी पनि आपूर्ति हुनैपर्छ। यही आवश्यकता बिम्स्टेक सम्मेलनमा बोध त भयो। अब व्यवहार र कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच मात्र तत्काल सहकार्य हुने हो भने यी तीनवटै देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न ठूलो सघाउ पुग्छ। बंगलादेशले समेत नेपालको बिजुली ताकेको छ। उसको पनि नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान निकै कम छ। भारतले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा यति गर्छु र उति गर्छु भनी धक्कु लगाइरहनै पर्दैन। उसले आफ्नो भूभाग हुँदै बंगलादेशको सीमासम्म प्रसारण लाइनको टावर गाड्न अनुमति मात्र दिए पुग्छ। भारतलाई नेपालको बिजुलीको चाहना छैन भने बंगलादेशसम्म पुग्ने बन्दोबस्ती मिलाइदिन सक्छ। यति अनुमति मात्र दिएमा सार्क र बिम्स्टेकमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गरेको ठहर्छ। यसअघिका सार्क सम्मेलनका घोषणापत्रहरूमा क्षेत्रीय सहयोगका धेरै ठूला कुरा उल्लेख गरिएका थिए, ती कार्यान्वयन भएनन्। बिम्स्टेकले पनि सदस्य राष्ट्रबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा आपसी सहयोगलाई प्रमुख १४ प्राथमिकताभित्र पारेको छ।
क्षेत्रीय आपसी सहयोगका ठूला कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा सानातिना कुराले अड्काउने भारतीय प्रवृत्ति नै यो क्षेत्रको विकासको मुख्य अवरोधकका रूपमा देखा पर्दै आएको छ। भारतले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौता गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन। बंगलादेशसम्म प्रसारण लाइन बनाउन भारतले सहयोग गर्ने हो भने विगतका सार्क र बिम्स्टेक दुवैमा घोषित र सहमति भएका विषय कार्यान्वयन भएको मानिनेछ। आगामी वर्षको वर्षायाममा नेपालमा उब्रने बिजुली व्यवस्थापन गर्न अहिल्यै चुनौतीका रूपमा देखा परिसकेको छ।
बजारको दीर्घकालीन ‘स्पेस’ नभएका कारण नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी आउन सकिरहेका छैनन्। पश्चिम सेतीबाट चीनको थ्री गर्जेज विमुख हुनुको प्रमुख कारणमध्ये यहाँको सीमित बजार, उत्पादित बिजुलीलाई किनेर त्यसको मूल्य तिर्न नसक्ने आशंका पनि हुन्। यही बजारकै कारण नर्वेको एसएन पावर ६५० मेगावाटका तामाकोसी तेस्रोबाट हात झिक्न बाध्य भयो। भारतले लिन मानेन, विद्युत् प्राधिकरणले खपत गर्ने आर्थिक क्षमता भएन। यसरी ठूला आयोजनालाई अहिले पनि बजार अभाव छ, जुन बजार बिम्स्टेक घोषणापत्र कार्यान्वयनले विस्तार गर्न सक्छ। तर यसका लागि फेरि पनि भारतको भटमासे चित्त होइन कि उसले सहमित गरेअनुसारको व्यवहार गरिदिए मात्र पुग्छ। बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन कार्यान्वयन भएमा नेपालले बिम्स्टेक सदस्यताको औचित्य कायम हुन्छ।
नेपालले वर्षौँदेखि बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्दै र पर्खंदै आएको हो। किनभने ठूला र बृहत् आयोजनामा स्वदेशी लगानी अपर्याप्त छ। ठूला आयोजना निर्माण नभएसम्म यहाँ रोजगारका अवसर वृद्धि, अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धिलगायत समग्रमा देश विकास हुँदैन। भारतबाहेक अन्य देशले जतिसुकै सहमति कार्यान्वयन गरे पनि केही हुनेवाला छैन। आगामी दिनमा भारतले यो संयन्त्र (ग्रिड इन्टरकनेक्सन) लाई कसरी सहयोग गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
