इलाम / धनकुटा / भोजपुर : कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीहरूको नियमन र प्रवद्र्धनको जिम्मा स्थानीय सरकारमातहत आए पनि प्रदेश १ का अधिकांश स्थानीय तहले सहकारी सञ्चालन, अनुगमन र नियमनका लागि शाखासमेत स्थापना गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय सरकारले कर्मचारी तथा स्थान अभावलगायत कारण देखाउँदै प्रदेश १ मा ६५ अर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिरहेका सहकारीहरूको व्यवस्थापनमा बेवास्ता गरेको छ।
इलामको देउमाई नगरपालिकामा अहिलेसम्म न कर्मचारी छन् न त शाखा नै। नगरप्रमुख सूर्य पोखरेल भन्छन्, ‘भवन बनेपछि सबै शाखा व्यवस्थित बन्छन्।’ अहिले सहकारीको लेखापरीक्षण गराउने समय हो। सहकारी ऐन २०७४ ले तीन महिनाभित्र सहकारीहरूले लेखापरीक्षण गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तह भने सहकारी ऐनका प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गर्दै विभिन्न बहानामा तर्कन खोजिरहेको सहकारीका जानकारहरूको आरोप छ। बचत तथा ऋण सहकारी संघ इलामका अध्यक्ष लीला थापा स्थानीय सरकारलाई सहकारीका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्न लागेको बताउँछन्।
जिल्ला जिल्लामा सहकारीको नेतृत्व गर्न बनेका जिल्ला सहकारी संघ, कृषि सहकारी संघ, दुग्ध सहकारी संघ, बचत तथा ऋण सहकारी संघहरू पनि सहकारीहरूको नियमन र प्रवद्र्धन गर्ने निकायसमेत नभएको अवस्थामा चुपचाप बसेको सहकारी सञ्चालकहरूले आरोप लगाएका छन्। इलामका सबै स्थानीय तहले सहकारी संस्था र गैरसरकारी संस्थासम्मलाई एकै ठाउँबाट नियमन गर्ने प्रयास गरेका छन्। सहकारी र संघसंस्था दर्ता फाँट एकै ठाउँमा राखेको सूर्योदय नगरपालिकाले त्यहाँका १ सय २० भन्दा बढी सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न खासै चासो नदिएको सहकारी सञ्चालकहरूको गुनासो छ। शाखा प्रमुख देवेन्द्र राई शाखालाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गरिरहेको बताउँछन्। इलामको जस्तै समस्या प्रदेश १ का स्थानीय तहको छ।
इलामका चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा पाँच सय ३५ सहकारी सञ्चालनमा छन्। इलामका ८२ हजार नागरिक आबद्ध सहकारी सञ्चालनका लागि इलामको स्थानीय तह भने अन्योलमा छ। कतिपय स्थानीय तहले सहकारी बुझेकालाई सहकारीको व्यवस्थापनको जिम्मा लगाएका छन्। कतिपयले ऐनको प्रबन्धसमेत कुल्चेर काम गरिरहेका छन्। सूर्योदय नगरपालिकाले सहकारी संघ दर्तासम्मको प्रावधान राखेको छ। नगरपालिकालाई कुनै ऐनले पनि संघ दर्ता र नियमनको अधिकार दिएको छैन। नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्लास्तरीय संघहरू प्रदेशमा दर्ता हुने व्यवस्था छ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत कात्तिकमा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट जारी गरेको स्थानीय तहमा सहकारी संस्था दर्ता दिग्दर्शनमा भनिएको छ– ‘हालसम्म सहकारी संघहरू राष्ट्रिय, केन्द्रीय र जिल्लास्तरमा मात्र गठन भएका, सहकारी ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहमा संघहरू गठन गर्ने प्रावधान नभएको र संविधानको अनुसूची र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा ‘सहकारी संस्था’ उल्लेख हुनुका साथै तदनुसार नै कार्य विस्तृतीकरणमा समेत जनाइएको हुनाले संघहरूको दर्ता स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने प्रस्टै हुन्छ।’
दिग्दर्शनले स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरू स्थानीय तहको, एक स्थानीय तहभन्दा बढी प्रदेशसम्म कार्यक्षेत्र भएका संघसंस्थाहरू प्रदेश सरकारको र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका संघसंस्थाहरू संघीय सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने प्रस्ट पारेको छ।
पाँच हजार एक सय ४४ सहकारी रहेको प्रदेश १ मा सहकारीको दर्ता र नवीकरणका लागिसमेत स्थानीय तहले दुई हजार पाँच सयसम्म शुल्क असुले पनि सहकारीमैत्री काम नभएको किसान महासंघ पाँचथरका अध्यक्ष गणेश पोखरेल बताउँछन्। सरकारले किसान आबद्ध सहकारी र समूहका लागि कुनै कार्यक्रम अघि नसारेको उनको आरोप छ। उनी भन्छन्, ‘यस्तै हो भने सहकारी आन्दोलन तहसनहस हुन बेर छैन।’ दिगदर्शनमा सहकारी नियमन, प्रवद्र्धन एवं प्रशिक्षणका कार्यहरू सम्पादन गर्न स्थानीय कार्यपालिकाले कार्यकारी अधिकृतलाई दर्ता गर्ने अधिकारी तोकी आवश्यक कर्मचारीसहित कार्यालय वा शाखासमेत खडा गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश १ मा ११ लाख ८० हजार दुई सय ४४ जना सहकारीमा आबद्ध भएका सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ। प्रदेशका कृषि, बहुउदेश्य, पर्यटन, दुग्ध, विद्युत् जडीबुटीलगायत सहकारीहरूले अहिले पनि सेयर, बचत र ऋण गरी ६५ अर्बभन्दा माथि रकम परिचालन गरिरहेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। स्थानीय तहले कमजोर व्यवस्थापन गरेमा लाखौं रकम जोखिममा पर्ने कतिपयको चिन्ता छ।
हस्तान्तरणपछि झनै निरासा
असारको अन्त्यतिर तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय धनकुटाले सदरमुकाममा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण अभिलेख स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सो कार्यालय खारेजी भयो। र, सम्पूर्ण अभिलेखसँगै कार्यसञ्चालन स्थानीय तहको मातहत स¥यो।
सहकारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि जनशक्ति अभाव, कार्यालय व्यवस्थापन र कार्य सञ्चालनबारे आवश्यक प्रक्रिया नहुँदा स्थानीय तहले आफ्नोमातहत कार्य सञ्चालन गर्न सकेको छैन। तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयले जिल्लाका तीन सय आठ सहकारी संस्थामध्ये दुई सय ८१ वटा सहकारी संस्थाको अभिलेख स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। कुल सहकारीमध्ये धनकुटा ६४, महालक्ष्मी ५७ र पाख्रिबास नगरपालिकालाई ३८, सहिदभूमि १८, चौबीसे ३०, छथरजोरपाटी ४४ र साँगुरीगढी गाउँपालिकालाई ३० वटा सहकारी संस्थाको अभिलेख हस्तान्तरण गरेको थियो। अभिलेख हस्तान्तरणसँगै सहकारी सञ्चालन, व्यवस्थापनका साथै आवश्यक ऐन नियम निर्माण गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहमा सरेको थियो।
जिल्लाका स्थानीय तहमध्येको सहिदभूमि गाउँपालिकाले जनशक्ति अभावका कारण अहिलेसम्म सहकारी फाँट सञ्चालन गर्न नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवर्ण घिमिरेले बताए। तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयले स्थानीय तहलाई सहकारीको सम्पूर्ण अभिलेख बुझाए पनि जनशक्ति नपठाइदिँदा फाँट सञ्चालन गर्न समस्या भएको उनले बताए।
यसैगरी छथरजोरपाटी गाउँपालिकाले भने आगामी गाउँकार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर सहकारीको बेग्लै फाँट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको योजना तथा प्रशासन फाँट प्रमुख उपेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका धेरै सहकारी संस्था कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेछन्। कृषिसँग आवश्यक समन्वय गरेर काम थाल्नेछौं।’
अडिटर नहुँदा छिमेकीको शरण
भोजपुरमा गत वैशाख २६ गते जिल्लाकेन्द्रित एक सय ७६ वटा सहकारी संस्थाहरूमध्ये एक सय ५४ वटा सहकारी संस्था नौ वटा स्थानीय तहमातहत गए। बाँकी २२ वटा सहकारी संस्थालाई कार्यक्षेत्रका आधारमा प्रदेशमाताहत रहने गरी हस्तान्तरण गरियो। तर जिल्लामा प्रमाणपत्रधारी लेखापरीक्षक नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि ती सबै तहमा पुगेका सहकारीका शाखाको अडिट गर्न सदरमुकाम या छिमेकी जिल्ला गुहार्नु परेको छ।
तहमा पुगेका शाखा र अन्य सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण गर्ने बेला स्वीकृति लिएका लेखापरीक्षक नै जिल्लामा कम रहेकाले सदरमुकाम या त छिमेकी जिल्ला संखुवासभाको खाँदबारी अन्तिम विकल्पको रूपमा रहेको छ। ती सबै तहमा पुगेका शाखालाई विषयगत शाखाको रूपमा निर्धारण नगरिँदा पनि सरकारले कर्मचारी पनि खटाएको छैन। जिल्लाको मध्य, पूर्वी, पश्चिम र दक्षिणका सात वटा स्थानीय तहका शाखाहरूको सदरमुकाम र उत्तरी साल्पासिलिछो गाउँपालिका र षडानन्दको सहकारी शाखाको अडिट गर्न खाँदबारी नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ।
हाल जिल्लामा तीन जना मात्र प्रमाणपत्रधारी लेखापरीक्षक छन्। धेरै संस्थाले बाहिरैबाट झिकाएरै अडिट गराउने गरेका छन्। दोहोरो लेखाप्रणालीको राम्रो ज्ञान भएका लेखापरीक्षक अभावमा टाढाबाट आएर अडिट गरिरहनुपरेको जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भरत ताम्राकारले बताए। भने, ‘सरकारबाटै तहमा अडिट गर्ने कर्मचारी नखटाउँदा यस्तो सास्ती भोग्नुपरेको छ।’
सहकारी ऐन २०७४ र चालु नयाँ सविधानको विधानतः नै स्थानीय तहले सहकारी दर्ता, नियमन, नवीकरण, सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त गरे पनि लाइसेन्सप्राप्त लेखापरीक्षकको अभाव हुँदा समस्या भएको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष वाशुदेव पराजुलीले बताए। ‘सबै स्थानीयले आआफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका शाखाको ऐन र विधान पास गरिसकेका छन्। तर जिल्लामा तीन जना मात्रै लाइसेन्सप्राप्त लेखापरीक्षक रहेकाले टाढाबाट धाएरै लेखापरीक्षण गराउने गरेका गरेका छन्’, उनले भने। दुर्गम गाउँबाट सहकारी संस्थाको दर्ता पक्रिया, विधि संशोधनलगायत कामका लागि डिभिजन कार्यालय वा सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ। विषयगत शाखा तहमा स्थापित नहुँदा पनि कर्मचारी नियुक्त नभएको षडानन्द नगरपालिकाका उपमेयर मेरिका राईले बताइन्। उनले विषयगत कार्यालयको रूपमा शाखा नरहँदा सरकारले कर्मचारी पनि नपठाएकोले अडिट गर्न सदरमुकाम वा खाँदबारी धाउनुपरेको बाध्यता सुनाइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
