काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सही नक्सा प्रयोग गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई सर्कुलर गरेको छ। नेपाल सरकारको निसान छापमै गतल नक्सा प्रयोग भएकोसम्बन्धी अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले सर्कुलर गरेको हो। सरकारको निसान छापमा प्रयोग भएको नक्सामा कालापानी गायब छ। अर्थात् ६२ वर्गकिलोमिटर जग्गा छैन।
मन्त्रालय सचिव गोपीनाथ मैनालीले जारी गरेको सर्कलुरमा कार्यालय, कार्यकक्ष, सभाहलमा राखिने नेपालको नक्सा, विभिन्न डाटा, सूचना देखाउन तयार गरिने नक्सा, सभा, गोष्ठी, प्रदर्शनी, भेला, मेला, सेमिनारमा प्रदर्शन गरिने तुल, ब्यानरमा राखिने नक्सा, अध्ययन, शोध, प्रतिवेदनलगायतमा नापी विभागले वेबसाइटमा उपलब्ध गराएको नक्सा मात्रै स्रोत खुलाएर प्रकाशन र प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिएका छन्। लेटरप्याड, छापलगायतमा प्रयोग भएको सरकारी निसान छापमा नेपालको सही सिमाना भए÷नभएको तत्काल जाँच गरी शुद्ध नक्सा भएको निसान छाप मात्रै प्रयोग गर्नसमेत मन्त्रालयले सर्कुलरमार्फत निर्देशन दिएको छ।
नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा (घ) र जग्गा नापजाँच नियमावली, २०५८ को नियम २४ बमोजिम हवाई सर्भेक्षण गर्न, नेपाल सरकारले स्थापना गरेको नियन्त्रण बिन्दु तथा नक्सा प्रयोग गर्न, नक्सा तयार एवं प्रकाशन गर्न नापी विभागको स्वीकृति लिई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारको आधिकारिक निकाय तथा नेपालभरमा प्रयोगमा आउने नक्सामा भएको त्रुटिले मुलुकको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको संरक्षण तथा अभ्यासमा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले नक्साको प्रयोगमा थप सजग र सावधान हुनुपर्ने देखिएको सर्कुलरमा छ।
सही नक्सा नापी विभागको बेवसाइटमार्फत निःशुल्क नक्सा लिनसमेत आग्रह गरेको छ। देशभर गलत नक्साको प्रयोग भइरहेको छ। विभागको आधिकारिक भनिएको नक्सामा लिम्पियाधुरा गायब छ। गुगलमा समेत कालापानीलाई विवादित क्षेत्रका रूपमा देखाइएको छ। विदेशस्थित राजदूतावास, कूटनीतिक नियोगमा प्रयोग भएका निसान छाप र नक्सामा पनि गलत छ। थाइल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतावासले प्रयोग गरेको निसान छापमा नेपालको नक्सा गलत छ।
विभागले थाल्यो अनुगमन
नापी विभागले सबै मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा अनुगमन थालेको छ। सरकारको निसान छापमै गलत नक्सा प्रयोग भएको सम्बन्धमा अनुगमन थालिएको विभागका उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले जानकारी दिए। विभागका निर्देशक मग्नु दत्तको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर अनुगमन थालिएको हो।
कार्यदलमा नापी अधिकृत प्रवीण सापकोटा र सर्वेक्षक पुष्प बल्ल छन्। कार्यदलले सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालय, आयोग, विभाग र सरकारी निकायको अनुगमन गरी गलत नक्सा हटाउने काम गर्नेछ। गतल नक्सा प्रयोग भएको सरकारको निसान छाप प्रयोग नगर्न निर्देशन गर्नेछ। कार्यदलको समयावधि १५ दिन तोकिएको छ। त्यसपछि उसले प्रतिवेदन तयार गरी विभागमा पेस गर्ने कार्यक्रम छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
