न्यायसेवामै जीवनका झन्डै चारदशक बिताएका ओमप्रकाश मिश्र सीमित अवसर र असीमित चुनौती पार गर्दै फरक परिस्थितिमा न्यायिक नेतृत्वमा पुगेका छन्। भद्र र विषयमा पोख्त मानिने मिश्रलाई गरेर देखाउन जम्माजम्मी चार महिना मात्र बाँकी छ। न्यायिक धरोहर भने चुनौती र जोखिमको भुंग्रोमा गुज्रदै गएको नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। हरेक प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त स्वीकार्छन्। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भ्रष्टाचारमुक्त तुल्याउने विषयमा विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। सपथसँगै भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति ‘सफा’ गर्ने उद्घोषसहित पदबहाली गर्ने र सेवानिवृत्तको आखिरी घडीमा पुग्दानपुग्दै विवादको दलदलमा फस्ने गरेको नियति स्मरणीय छ।
भित्री र बाहिरी राजनीतिको कोपभाजनमा परेकोे न्यायपालिका नयाँ नेतृत्वसँगै तंग्रिन खोज्दैछ। पछिल्लो समयमा न्यायपालिका इतिहासमै नमिठा घटनाको साक्षी बन्न पुग्यो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सत्तारोहण र सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रकरणले न्यायपालिका कमजोर छँदै थियो। चौतर्फी हस्तक्षेपका कारण न्यायालय झन्डै थिलथिलोको अवस्थामा पुग्यो। घात–प्रतिघातका पृष्ठभूमिमा ‘परिस्थिति’ ले मिश्रलाई न्यायिक नेतृत्व जिम्मेवारी सुम्पेको छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थामा पनि नागरिक हक र प्रेस अधिकारका निम्ति न्यायालयले खेलेको भूमिकालाई बिर्सियौं भने इतिहासप्रति न्याय गरेको ठहर्दैन। न्यायपालिकाको विश्वास जनआस्थामा अडेको हुन्छ। न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासमा आघात नपुगोस् भनी सजग रहनैपर्छ। झन् न्यायिक नेतृत्व त अझ बढी।
न्यायपालिकालाई स्वाभाविक गतिमा तंग्रिन दिन फुकीफुकी प्राण भर्नुपर्ने अवस्था छ। विगतमा लामो समय कामुको भरमा न्यायालयलाई छाडिदिँदा भय र संशयले ठाउँ पायो। भय र संशयको वातावरणमा न्यायिक स्वतन्त्रताले खुला विचरण गर्न सक्दैन। सन्देह र तनावको अवस्थामा लामो समयसम्म राखिरहनु कुनै हिसाबले पनि उचित होइन। खुलारूपले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने अवसर निर्माण गरिनुपर्छ। ताकि मुलुकको निकाससँग जोडिएका जटिल प्रकृतिका संवैधानिक विवादमा निर्भयपूर्वक स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्न सकियोस्। खासगरी २०६३ यता न्यायाधीश नियुक्तिलगायत प्रकरणमा राजनीति घुसेको कारण न्यायमा विकृति बढेको आरोप न्यायालयले खेपिरहेको छ।
सक्षम, निर्भिक र हस्तक्षेपमुक्त न्यायपालिका भएमात्र न्याय पवित्र हुने हो। अनि संवैधानिक सर्वोच्चता कायम रहेमा मात्र नागरिकका अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण बन्ने हो। अदालत र यसको नेतृत्व कमजोर भएमा नागरिकका हक अधिकार सबै कमजोर हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई सबैले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। विना संशय, विना प्रतिशोध न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले न्याय गर्नुपर्ने बेला छ। विवादित विषय सर्वस्वीकृत संवैधानिक मूल्य, मान्यता अवलम्बन गर्दै विवेकपूर्ण ढंगले न्यायको कसीमा जाँच्नुपर्ने हुन्छ। न्यायपालिकालाई कुनै पनि अर्थमा राजनीतिक दाउपेच वा प्रतिशोधको विषय बनाइनु हुँदैन। यो वा त्यो वहानामा हस्तक्षेप भए त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा फेरि पनि विचलन ल्याउने खतरा बढ्नेछ। यस्ता विचलन तत्काल केही स्वार्थी समूहका लागि मजाकको विषय त बन्ला, प्रकारन्तरमा न्यायमाथि नै आघात पुग्नेछ।
नयाँ परिस्थितिमा समग्र न्यायपालिकाको बागडोर सम्हालेका मिश्रले आफूमाथि नागरिक र संसदीय निगरानी छ भनी ‘न्याय ‘सबैका लागि’ भन्ने मूल मन्त्रलाई शीरमा राखेर स्वतन्त्रताको कसीमा उभिनुपर्छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्राण रक्षा गर्दै निष्पक्ष न्याय सम्पादनमार्फत नयाँ संविधान क्रियाशील गराउनुपर्ने अवस्था छ। संविधान मात्र नभई आधुनिक सामाजिक कानुनको अस्थिपञ्जररूपी फौजदारी र देवानी संहिता भर्खर मात्र लागू भएको छ। व्याख्या एवं विवेचनामार्फत् क्रमिक रूपले रगत र मासु भर्दै व्यावहारिक प्रयोगमा खरो उतार्नुपर्ने स्थिति छ।
न्यायालयभित्र विकृतिका अनगिन्ती चाङ छन्, जसको फेहरिस्त स्वयं प्रधानन्यायाधीशले मिश्रले अघि सारेका छन्। न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन र विचौलिया रोक्ने योजना, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, न्यायाधीशका अनियमितता रोक्न निगरानी संयन्त्र विकसित गर्ने मिश्रको कार्यसूचीमा छन्। त्यसअतिरिक्त न्यायको अनुभूति दिलाउन फैसला कार्यान्वयनमा जोड, मुद्दाको चाप कम गर्न हार्ने पक्षबाट क्षतिपूर्ति भराउने, न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन, अदालतमा विचौलिया निषेध, न्यायाधीशका कामकारबाहीका अभिलेख, आचार–संहितामा कडाइ, न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीमा प्रभावकारी छानबिन गर्ने योजना कार्यान्वयन भएमा न्यायपालिकाको साख जोगिनेछ।
यति मात्र होइन कानुनी संरचना, साधन, स्रोत र जनशक्तिको अभावमा रुग्ण बनेको न्यायपरिषद्बाट चुनौतीको पहाड छिचोल्नु कम्ति कठिन हुने छैन। एउटा मोर्चा खडा गरेर निर्मम ढंगले उत्रनुपर्ने हुन्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा वृद्धिका लागि मिश्र मात्र होइन सबै न्यायाधीशले एकजुट भएर लड्नुपर्ने अवस्था छ। सामाजिक न्याय व्यवस्था कायम गर्ने उत्तरदायित्व रहेकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भन्दा न्यायपालिकालाई अरू सम्मानित संस्थाका रूपमा हेरिन्छ। तर स्वतन्त्रताको नाममा न्यायाधीशको स्वच्छन्दता हाबी हुन पुग्यो भने विशृंखलता उत्पन्न हुन बेर लाग्दैन। अधिकारको दुरुपयोग रोक्न न्यायपालिका बढी सचेष्ट रहनुपर्छ।
न्यायपालिकामा विचौलिया, भ्रष्टाचार, गोप्य साँठगाँठ, हस्तक्षेप, आन्तरिक गुटबन्दीजस्ता अप्रिय विषय जसरी सतहमा आएका छन्, स्वच्छ एवं स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गजुर उँचो राख्ने मामिलामा यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। न्यायपालिकाको विषयमा यतिविधि टिप्पणी र आन्तरिक दाउपेचको जोडघटाउ इतिहासमा सायदै भएको थियो। संविधानले न्यायपालिकालाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउन खोजेको भए पनि स्वयं न्यायाधीशले उन्मुक्ति पाएसरह कामकारबाही हुन थालेका गुनासा बगे्रल्ती छन्। ‘हुने काममा भन्दा नहुने’ काममा न्यायकर्मी उद्दत हुन थालेका भन्दै न्यायपालिकाले आलोचना खेप्नुपरेको छ।
भौतिक सबुद हुँदाहुँदै कानुनका अनावश्यक छिद्र खोजेर कसुरदारप्रति सहानुभूति दर्शाएका उजुरी न्यायपरिषद्कै दराजमा छन्। यति मात्र होइन खराब आचार, अनियमितता र कार्यक्षमताको अभावका उजुरीले पनि न्यायिक निकास खोजिरहेका छन्। यस्ता विषय न्यायपरिषद्को दराजमै थान्को लगाउने वा ढाकछोप गर्ने काम भयो भने न्यायिक मूल्य र मान्यताप्रतिको जनविश्वासमाथि तुषारापात हुनेछ। न्यायिक विकृति न्यूनीकरणमा न्यायपरिषद् निष्क्रियता निरन्तर छ। प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वको परिषद्को भूमिका र प्रभावकारिताको जश–अपजश मिश्रकै थाप्लोमा पर्नेछ। विगतमा न्यायिक नेतृत्वमाथि बढी शंका र प्रश्न जनस्तरबाट उठिरहेको बेलामा नयाँ नेतृत्वले बढी जिम्मेदारीको भारी वहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नयाँ परिस्थितिमा समग्र न्यायपालिकाको बागडोर सम्हालेका मिश्रले यतिबेला आफूमाथि नागरिक र संसदीय निगरानी छ भनी ‘न्याय ‘सबैका लागि’ भन्ने मूल मन्त्रलाई शीरमा राखेर स्वतन्त्रताको कसीमा उभिनुपर्ने बेला छ। होइन, सबै परिदृष्यका अघि मौन रहेर बस्ने हो भने फेरि पनि नेतृत्वमा खाली ठाउँ भर्ने कामको निरन्तरताबाहेक केही हुने छैन। न्यायका याचक न्यायिक नेतृत्वको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् यतिबेला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
