काठमाडौं : २०६७ असोज १८ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट आधिकारिक मान्यता पाएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का पदाधिकारी वर्षौंदेखि न्यायालयको फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायहरूमा धाइरहेका छन्। तर त्यसउपर कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनओसीका पदाधिकारीले अदालतको फैसला कार्यान्वयनको मागसहित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
कमल चित्रकारले २०६५ सालमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६७ असोज १८ गते रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष र ध्रुवबहादुर प्रधान महासचिव रहेको एनओसीलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता देशभित्र एनओसीका दुईवटा समानान्तर कमिटी अस्तित्वमा रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) बाट मान्यता प्राप्त एनओसीले नै आधिकारिक रूपमा काम गर्दै आएको छ।
ओलम्पिक कमिटीको वैधतालाई लिएर पटकपटक सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने र सर्वोच्चले फैसला गर्ने काम हुँदै आएको छ। २०६७ असोज १८ गतेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिइए पनि २०६८ वैशाख १६ गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन खारेज गरी पहिलेकै फैसलालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो। अघिल्लो सरकारका पालामा राणा कमिटीले सातदोबाटोस्थित एनओसीको मुख्यालयमा बसेर काम थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीले २०७४ जेठ ७ गते आईओसी र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए) बाट आफ्नो कमिटीलाई मान्यता प्राप्त रहेको भन्दै १२ वटा सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतको २०७४ पुस १८ गतेको फैसलाले पनि श्रेष्ठ नेतृत्वले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको र राणाले नेतृत्व गरेको कमिटी नै आधिकारिक भएको फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएको नाममा श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले नै सातदोबाटोस्थित मुख्यालयमा कामकारबाही गर्दै आएपछि राणा नेतृत्वको एनओसी फैसला कार्यान्वयनका लागि पुनः सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय पुगेको थियो। निर्देशनालयले २०७३ मंसिर २१ र २०७४ माघ ११ गते पत्र लेख्दै फैसला कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए पनि सर्वोच्चको फैसला हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यसैबीचमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पनि २०७३ माघ १० र २०७५ असार १० गते पत्र लेख्दै एक महिनाभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले बेवास्ता गर्दै आएको छ। अदालतबाट मान्यता प्राप्त एनओसीका सदस्य पूर्णसिंह बोहरा श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीले शक्तिका आडमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बर्खिलापमा काम गर्दै आएको आरोप लगाउँछन्। उनी राजनीतिक शक्तिका आडमा जीवनराम नेतृत्वको एनओसी हावी हुँदा आफूहरूले काम गर्न नपाएको गुनासो गर्छन्।
‘हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई शिरोधार्य गर्दै ओलम्पिक मुभमेन्ट गर्न पाउने वातावरण बनाइदिनुपर्यो भनेर विभिन्न निकायमा पहल गर्दै आएका छौं। सर्वोच्चले वैधानिकता दिए पनि हामीले कामै गर्न पाएका छैनौं’, बोहरा भन्छन्। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरूले काम गर्न नपाएको उनको गुनासो छ। ‘सर्वोच्च अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गरेको आठ बितिसक्यो। यसबीचमा हामीले फैसला कार्यान्वयनका लागि धेरै प्रयास पनि गरिसक्यौं तर, अझसम्म काम गर्ने वातावरण पाएनौं’ बोहरा भन्छन्।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट भने राणा नेतृत्वको कमिटीले फैसला कार्यान्वयनका लागि परिषद्मा दिएको निवेदनमाथि कानुन शाखाले अध्ययन गरिरहेको बताउँछन्। ‘उहाँहरू (राणा नेतृत्वको एनओसी) ले परिषद्मा पनि निवेदन दिनुभएको छ। त्यो निवेदन कानुन शाखाले अध्ययन गरिरहेको छ’, सदस्यसचिव विष्टले भने।
सदस्यसचिव विष्ट ओलम्पिक कमिटीको विवाद कायमै रहेमा आसन्न १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) समेत प्रभावित हुने दाबी गर्छन्। ‘साग आयोजना हुनका लागि ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधान हुनुपर्छ। कुन कमिटी आधिकारिक हो भन्ने किनारा नलागेसम्म साग आयोजना हुन सक्तैन’, सदस्यसचिव विष्ट भन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले भने फैसला कार्यान्वयनका विषयमा आफूले सम्बन्धित निकायले सोधेको जवाफ दिइसकेको बताए। ‘हामीले सम्बन्धित निकायमा त्यसको जवाफ दिइसकेका छौं। यस विषयमा म अरू केही बोल्दिनँ’, श्रेष्ठले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
