निर्मला हत्याबारे १ नम्बर प्रदेशसभामा संघीय सरकारको आलोचना

विराटनगर : बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको घटान विषयमा प्रदेश १ को सदनमा संघीय सरकारको टीकाटिप्पणी भएको छ। सत्ता र प्रतिपक्षीय सांसदले बलात्कार र हत्यामा संलग्न पत्ता लगाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

प्रदेश सांसदले सोमबार सदनमा पन्त हत्या र बलात्कारमा संलग्नको पहिचानसमेत हुन नसक्नु निकै सन्देहपूर्ण भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन्। सत्तापक्षीय सांसदले समेत संघीय सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर अनुसन्धान अझ सशक्त बनाउन माग गरे।

सत्तापक्षीय नेकपाकी सांसद अम्बिका थापाले निर्मला पन्त न्याय नपाउने पात्र बनेको भन्ने प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘सबैतिरका अपराधी पत्ता लाग्छन् तर यो घटनामा किन लाग्दैनन् ? ’ थापाले निलम्बित प्रहरी प्रमुखलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने र प्रमाण कसरी नष्ट भयो भन्ने विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरिन्।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले बलात्कारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न कडा कानुन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले कानुनकै बलमा यस्ता घटनालाई कम गर्न सकिने बताउँदै भनिन्, ‘निर्मला पन्तको घटनामा संलग्न पक्राउ नपर्नुले सरकारले नै संरक्षण गरेको छ कि भन्ने भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। राज्य सत्ता नै अपराधी संरक्षणमा लागे यो गम्भीर हुन्छ।’

कांग्रेसका सांसद चुमनारायण तवदारले पन्त बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै भने, ‘संलग्नलाई छाड्नुहुन्न।’ कांग्रेसकै लीला सुब्बाले यत्रो घटना हुँदा संघीय सरकारका गृहमन्त्रीले के गर्दै छन् भन्ने प्रश्न गर्दै प्रदेश सरकारले यस विषयमा संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘सरकार सुशासनको कुरा गर्छ तर पन्त हत्यामा गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले के हेर्दै छ ? ’

आइतबारको प्रदेशसभामा समेत निर्मला पन्त घटनाको छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयमा संघीय सरकार चुकेको भन्दै सांसदले टीकाटिप्पणी गरे। कांग्रेसकी बिन्दिया कार्कीले एउटा किशोरीमाथि बलात्कार भई हत्या भएको यत्तिको समय बितिसक्दा पनि चुरो पत्ता नलाग्नु टीठलाग्दो भएको बताइन्। नेकपाकी ज्योति सुब्बाले घटनामा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न कानुनको कठघरामा उभ्याउन जरुरी भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन्।

‘सरकारलाई जनताले विश्वास गरेनन्’

प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले जनताले सरकारलाई विश्वास नगरेको बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाउन त्यसको तयारीबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई जनताले विश्वास गरेका छैनन्। उनीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। हामी विश्वास जितेर काम गर्ने प्रयासमा छौं।’ मन्त्री कार्कीले जनताले पूर्ण रूपमा विश्वास नगरिरहेको र जनता पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेका कारण विश्वास दिलाउने सरकारको प्रयास रहने बताए।

संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवसका रूपमा तीन दिनसम्म मनाउन प्रदेश सरकारको तयारीबारे जानकारी दिँदै यसका लागि मुख्यमन्त्री शेरधन राईको संयोजकत्वमा ५०१ सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा भव्यतासाथ मनाउन राजनीतिक दल, कर्मचारी, सामाजिक संघसंस्था, उद्योगी, व्यापारी, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, किसान, मजदुर, पेसाकर्मी, खेलाडी, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, नागरिक समाज एवं प्रदेशवासीलाई सरकारले आह्वान गरेको छ।

मंगलबार प्रदेशको अस्थायी राजधानी विराटनगरभित्रका सबै सरकारी कार्यालय, महानगरपालिकाले आ–आफ्नो कार्यालय र क्षेत्रका ठाउँ–ठाउँमा राष्ट्रिय झन्डा एवं ब्यानर सजाएर नगर सरसफाइ गरिनेछ। त्यस्तै, सरकारी कार्यालय परिसर र घरघरमा दीपावली तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरिने उनले बताए।

बुधबार सूर्योदयका साथ प्रहरीले विगुल बजाउने कार्यक्रम छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र संविधानका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात, अज्ञात सहिदप्रति उच्च सम्मान र श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मठ, मन्दिर, मस्जिद, विहार, गुरुद्वार, चर्चलगायत स्थानमा पूजापाठ र प्रार्थनाको कार्यक्रम पनि गरिनेछ। विराटनगरस्थित सहिद रंगशालामा सेना, नेपाल र सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल स्काउट र विद्यार्थीले मार्चपास गर्नेछन्।