काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनपछि सर्वोच्च अदालतमा अस्वाभाविक मुद्दा बढेका छन्। यसले सर्वसाधारण नागरिकको न्याय छायामा परेको छ। नयाँ सरकार गठनपछि फागुनयता सर्वोच्च सरकारविरुद्ध दायर भएका रिटमा रुमल्लिनुपरेको छ।
लामो समयदेखि न्याय पर्खाइमा रहेका सामान्य नागरिक भने पालो नआएपछि निराश हुँदै फर्किरहेका छन्। सर्वोच्चमा मंगलबार मात्रै सरकारविरुद्ध दर्ता भएका बन्दी प्रत्यक्षीकरण, नियुक्ति र गैरकानुनी निर्णयलगायत रिटमा मात्रै सयभन्दा बढी सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो।
सर्वसाधारणका हक वेहकसम्बन्धी मुद्दासहित कुल चार सय १६ मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तय गरिएकोमा एक सय ५२ मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’को सूचीमा परे। यस्तै सर्वसाधारणका ८१ मुद्दा स्थगित भए भने १५ वटा मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ बेन्चमा तोकिए। केबल ६२ वटा मुद्दामा फैसला र एक सय ६ वटामा आदेश भएका छन्। हेर्न नभ्याइनेको सूचीमा परेका मुद्दामा अंश, बकसपत्र बदर, हक कायम, जालजाजी, लेनदेन, लिखत बदर, अनधिकृत जग्गा कब्जा, सम्बन्धविच्छेद, जालसाजी, किर्ते, सवारी ज्यान, चेक अनादर, बलात्कार, वैदेशिक रोजगार ठगी जस्ता सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सरोकारका मुद्दा छन्। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्र संलग्न संयुक्त इजलासमै सरकारविरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गर्नुपरेका कारण किर्ते, ठगी र जबर्जस्ती करणी जस्ता मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन। सबैभन्दा बढी हेर्न नभ्याइनेको सूचीमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा २५ वटा मुद्दा परेका छन्।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा १२ वटा मुद्दामा ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि सेवाग्राहीलाई सर्वोच्चको फाँटबाट अर्को पेसी तारिख थमाएर पठाइयो। यस्तै न्यायाधीश मीरा खड्का र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा पनि १६ वटा हेर्न नभ्याइनेमै परे। सरकारको गैरकानुनी निर्णय रोक्न दायर भएका रिटको भारले सर्वसाधारणका मुद्दा पाखा लाग्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च प्रशासनको अभिलेखअनुसार फागुनयता परमादेशको माग गर्दै ४३, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ८६, उत्प्रेषणसम्बन्धी सात सय ३३ र कानुनविपरीत कार्य रोक्न प्रतिषेधको माग गर्दै पाँच वटा गरी सरकारविरुद्ध आठ सय ६७ रिट दर्ता भएका छन्।
सरकारविरुद्ध रिट दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ। जब कि २०७४ साल साउन १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्म सरकारविरुद्ध जम्मा छ सय २८ रिट मात्र दर्ता भएका थिए। अन्य वैकल्पिक कानुनी उपचारको बाटो अवरुद्ध भई तत्काल न्यायिक उपचार आवस्यक परे मर्का पर्ने पक्षलाई संविधानले नै रिट दर्ता गर्ने सुविधा दिएको छ। यस्ता रिटमा सर्वोच्चले असाधारण क्षेत्रअन्तर्गत सुनुवाइ गरी चाँडो निर्णय दिनुपर्छ। रिट सरकार र सरकारका गलत निर्णय रोक्न दर्ता गर्ने गरिन्छ। रिटमा अन्तरिम आदेशको छलफलले सबैभन्दा बढी समय लिने गरेको छ। अन्तरिम आदेशको पालो चाँडो आउने भएकाले अरू पुराना मुद्दा सधैं थाती रहने अवस्था छ।
नयाँ सरकार गठनपछि फागुनयता सर्वोच्च सरकारविरुद्ध दायर भएका रिटमा रुमल्लिनुपरेको छ।
सरकारविरुद्धका रिटमा अस्वाभाविक बढोत्तरीसँगै ‘पेसी व्यवस्थान’मा समस्या उत्पन्न भएको छ, जसका कारण छिटोछरितो न्याय दिने नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकास मि श्रको प्रतिबद्धता पूरा हुनसमेत समस्या देखिएको छ। ‘विकासे प्रकृतिका रिट बढेपछि सर्वसाधारणका मुद्दा मारमा परेका छन्। पैसा हुनेले जति वकिल राखे पनि हुने र नहुनेले एउटै नपाउने अवस्था छ’, सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘वकिल पनि दलैपिच्छेका राख्ने चलन छ। रिट बढेसँगै जनताका मुद्दा ‘ब्लक’ भए। न्यायमा यो चुनौती हो। यो जटिलताबारे आजभोलिमै प्रधानन्यायाधीशलाई नै भेटेर कुरा राख्ने तयारीमा हामी छौं।’
तर सर्वोच्चका रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले रिटको अन्तरिम आदेश छलफलले समय खाएको र समग्र परिस्थिति सन्तोषजनक रहेको दाबी गरे। ‘चाँडो न्यायका लागि ‘ब्लक हेयरिङ’ प्रणाली सुरु भइसकेको छ। रिट प्रारम्भमा एकल इजलासले हेर्ने हुँदा त्यति समस्या रहँदैन। तर अन्तरिम आदेशको छलफलले समय बढी लिएको अबस्था छ’, उपाध्यायले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर साउनयता मात्रै ३४ प्रतिशत मुद्दाको टुंगो लागेको छ।’ दुई हजार चार सय ४८ नयाँ मुद्दा दर्तामध्ये दुई हजार पाँचवटाको किनारा लागेको उपाध्यायले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
