गर्वलाग्दो दिन

ऐतिहासिक दिन मानिन्छ, ‘असोज–३’ लाई। संविधानसभाबाट निर्मित संविधान हेर्ने आकांक्षा पूरा भएको दिन हो, २०७२ असोज–३। पूर्ण स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रसहितको जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानअनुरूप मुलुक सञ्चालित भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनेकन शंका÷आशंका थिए। संविधानमा निर्धारित समयभित्रै संघ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन पूरा गरी शासकीय संरचना क्रियाशील भइसकेको छ। संविधानले नागरिकमा निहित सार्वभौम र राजकीय सत्ता प्रत्याभूत गर्नुका अतिरिक्त मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गराएको छ।

संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकसम्बन्धी कानुन तीन वर्षभित्रै बन्न सक्दैनन् कि भन्ने आशंका पनि समाप्त भएको छ। राजनीतिज्ञहरूले सहमतिमै हतारमै भए पनि अन्तिम समयमा एक महिनाबीच १५ वटा कानुन निर्माण गर्न सफल भएका छन्। संविधानमा समय–सीमा तोकिएका कानुन निर्माण भएका छन्। तर समय–सीमा नतोकिएका प्रशस्त कानुन बनाउन बाँकी छ। ती कानुन नबन्दा अझै संघीय संरचनाका काम–कारबाही सहज हुन सकिरहेको छैन।

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढिरहेको छ। यसबाट पछाडि फर्कन सकिँदैन। स्थानीय सरकारको १७ महिने, संघ तथा प्रदेश सरकारको आठमहिने कार्यशैली हेर्ने हो भने सुधारका अनगिन्ती पाटा छन्। जननिर्वाचित पदाधिकारीले आफूलाई नागरिकको सेवकभन्दा शासकका रूपमा उभ्याउँदैछन्। त्यसअतिरिक्त नागरिकमाथि चर्को करको भार थोपर्दै निर्वाचित पदाधिकारीहरूले देखाएको सुविधाभोगी चरित्र निकै आलोचित हुनु पुग्यो।

छोटो समयको तीतो पृष्ठभूमिमा संघीय पद्धतिलाई जरैसम्म स्थापित गर्न कसरी कम खर्चिलो बनाउने भन्ने सवालमा राजनीतिक दलहरू घोत्लिनैपर्छ। पदीय ओहदाधारीहरूलाई सुविधाभोगी होइन कि सेवामुखी कसरी तुल्याउने चुनौतीपूर्ण दायित्व यथावत् छ। अर्कातिर दुई प्रदेशबाहेक पाँच प्रदेशले अझै राजधानी तय गर्न नसक्दा सहज अवस्था बन्न सकिरहेको छैन। यो संविधानको भन्दा जनप्रतिनिधिको कमजोरी हो। प्रदेशका दुईतिहाइ जनप्रतिनिधिको मतमा राजधानी तय हुन सक्छ। तिनले समयमै निर्णय लिन नसक्दा प्रदेशमा अन्यौल यथावत छ।

अर्कातिर संविधानप्रदत्त अधिकार अनेकन दाउपेचभित्र पारिने हो कि भन्ने आशंका अझै मेटिएको छैन। संविधानमा सामेल गर्नुपर्ने मधेसवादी दलका पुराना माग यथावत छन्। संविधानकै प्रस्तावनामा नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ। तर संसदबाट कानुन निर्माण हुँदा प्रस्तावनामै उल्लिखित मर्म र भावना कटौती गर्ने खतरा देखापरेको छ। देवानी र फौजदारी संहिताले नागरिकगत र पेसागत हक–अधिकार कुण्ठित गरिसकेको अवस्था छ। त्यस्ता दृश्यले आमनागरिकलाई संविधानप्रति नकारात्मक भाव पैदा गराउँछ।

मौलिक हकका सन्दर्भमा भने संविधान यति उदार छ कि विश्वभरिमै विरलै मात्र मुलुक यस्ता छन्। एउटा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा ‘एउटा अर्थतन्त्र’ सिर्जना हुन्छ। त्यो अर्थतन्त्र मुलुकले थेग्न सक्छ कि सक्दैन ? आशंका पनि छ। अर्कातिर सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने विषय पनि संविधानमा मौलिक हककै रूपमा राखिएको पाइन्छ। मौलिक हकमा परेपछि त्यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्नु राज्यको कर्तव्य बन्न जान्छ। आमनागरिकको जीवनस्तरमा सार्थक परिवर्तन र अपेक्षित फाइदा दिलाउन सकेको खण्डमा मात्र संविधानप्रति विश्वास बढ्छ।

अझ तीनै तहको निर्वाचन परिणामले जनमत शासकीय ‘स्थिरता’ का पक्षमा उभिएको छ। अस्थिरता चिर्न नागरिकले राजनीतिक दललाई स्पष्ट बहुमत दिँदा पनि दलीय झगडाको तीतो पृष्ठभूमि छ। संविधानले अस्थिरता न्यूनीकरण गर्न दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्न नपर्ने र संसद् विघटन गर्न नपाउने प्रावधानले स्थिरताका निम्ति आधारभूमि निर्माण गरेको छ। सत्तारुढ दल नै आन्तरिक कलहमा फँस्दै स्थिर शासन दिन नसकेका खराब उदाहरण दोहोरिन दिनु हुन्न। अझ यतिखेर दुईतिहाइको बहुमतयुक्त सरकार छ। उसले चाहेमा हरेक निर्णय सहजै लिन सक्छ। संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा सत्तारुढ दलभित्र उत्पन्न तनाव र कलह कसरी कम गर्ने भन्नेमा सोच्नैपर्छ।

अर्कातिर विपक्षी दलहरूले सत्तारुढ दलका काम–कारबाहीमा गहिरो निगरानी राख्न सक्नुपर्छ, आलोचना पनि सिर्जनशील र तथ्यपरक हुनुपर्छ। सत्तारुढ र विपक्षमा रहेका दुवै पक्षले जनमतको भावना कदर गर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन सरल र सहज ढंगले अघि बढ्छ नै। राजनीतिक पद्धति मर्यादामा चल्न सके मात्र संविधानको कार्यान्वयन सहज हुन्छ भन्ने तथ्य दलहरूले बुझ्नैपर्छ।