सडक विस्तारका नाममा रुख कटान

सडक विस्तारका नाममा रुख कटान

इटहरी : रानी–धरान सडक निर्माणाधीन छ । सो सडक निर्माण यतिखेर इटहरी चोकमा आएर रोकिएको छ । इटहरी चोकलाई छाडेर उत्तर र दक्षिणका सडक धमाधम बनिरहेको छ । तर अहिले बन्ने टुंगो नै नभएको महेन्द्र राजमार्गका रूखहरू सडक विस्तारको क्रममा काटिएका छन् ।

रूख काटेको विषयमा जिम्मेवारी लिन कुनै निकाय तयार छैन । रूख काट्ने भन्ने निर्णय विनै रूख काटिएको इटहरी उपमहानगरपालिकाका वातावरण अधिकृत पुष्पनारायण चौधरीले बताए । रूख कटान सम्बन्धित वडाध्यक्षको नेतृत्वमा भएको उनले बताए ।

‘वडाध्यक्षज्यूहरूलाई नै थाहा छ, कति रूख काट्नुभयो भनेर’, उनले भने, ‘रूख काट्ने भन्ने कुरा भएको थिएन, अस्थायी संरचना मात्र हटाउने भन्ने कुरा भएको थियो ।’ राजमार्ग ओगटेर बनाएका अस्थायी संरचना हटाउने र सडकको क्षेत्र ‘क्लियर’ गर्ने उपमहानगरपालिकाको योजनाअनुसार अहिलेसडक विस्तार भइरहेको छ । तर सो क्रममा अनावश्यक तवरले रूख कटान भइरहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले अहिले तत्काललाई अस्थायी संरचना भत्काउने र सडक पुर्ने योजना अघि बढाएको छ । सोअनुसार काम पनि भइरहेको छ । तर इटहरीको पश्चिम लाइनमा महेन्द्र राजमार्ग छेउमा हुर्केका ठूला ठूला रूखहरू काटिएका हुन् । ‘चैत सम्ममा चाहिँ स्थायी संरचना र रूखहरूसमेत भत्काउने भन्ने योजना छ’, उनले भने, ‘तर अहिले त्यो निर्णय भइसकेको थिएन ।’

कति रूख काटिए भनेर जिम्मेवार उत्तर दिने निकाय कुनै छैन । वडा नं. ५ का कल्याण कार्की चार पाँच वटा रूख काटिएको बताउँछन् । त्यो पनि जनताकै आग्रहमा रूख काटिएको उनको भनाईछ । ‘अझै धेरै रूख काट्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो’, स्थानियलाई उधृत गर्दै उनले भने । काटिएका रूख उपमहानगरपालिकाले आफ्नो प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने उनले बताए ।

रूखको मुढा लगिएपछि बाँकी रहेका हाँगा र घाँसहरू भने स्थानियले घर लगेका थिए ।

पछिल्लो समय सडकमा सवारी साधनको चाप बढ्दै जाँदा पूर्वका विभिन्न सहरहरूले राइट अफ वे खोज्न थालेका छन् । पुराना नगर विराटनगरदेखि पछि आएका नगरहरू विराटचोकसम्मले सडक फराकिलो बनाइसकेको छ । इटहरीमा भने महेन्द्र र कोशी राजमार्ग जोडिएको हुँदा धेरै संरचना भत्कने सम्भावना छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.