काठमाडौं : काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माण हुने भएका छन्। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले प्रस्ताव गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको रेखांकन परिवर्तन गर्दै सेनाले द्रुतमार्गमा तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागेको हो। एडीबीको तयार पारेको प्रतिवेदनमा १.३७ किलोमिटर लामो जुम्ल्याह सुरुङमार्ग हुने उल्लेख थियो।
सेनाले प्रस्ताव गरेको नयाँ सुरुङमार्गको लम्बाई ६.०७ किलोमटिर हुनेछ। नयाँ सुरुङमार्ग महादेवडाँडामा (छोक्रेडाडादेखि महादेव खोल्सी) ३.३०० किमि, धेन्द्रेमा (सिमपानीबेसीदेखि चालिसे खोल्सी) १.३७० र लेनडाडामा (घट्टे पाखादेखि बादरेखोल्सी) १.४०० किमिका हुनेछन्। यी सुरुङमार्ग पनि जुम्ल्याह नै हुनेछन्। एउटा आउन र अर्को जानका लागि प्रयोग गरिनेछ। सुरुङमार्ग ९.५ मिटर चौडाई र ५.५ मिटर अग्लो हुनेछ।
यसरी सुरुङमार्ग बनाउन खर्च बढी लाग्ने भए पनि यसले दीर्घकालीन फाइदा गर्ने सेनाको भनाइ छ। तीनवटा सुरुङमार्ग बनाउँदा ३.४५ किलोमिटर सडक छोटिने, एकतर्फी यात्रामा ५ मिनेट ५१ सेकेन्ड बचत हुने, १९ वटा पुल बनाउन नपर्ने, पुलको लम्बाई करिब तीन किलोमिटर छोटिने द्रुतमार्गका आयोजना प्रमुख तथा प्राविधिक उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणको दाबी छ।
नयाँ तीनवटा सुरुङमार्ग बनाउँदा हाल अनुमानित गरिएको लागतभन्दा चार अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बढि खर्च हुनेछ। ७६.२ किलोमिटर लामो द्रुतमार्ग बनाउन सेनाले एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। ‘पुलको संख्या घटाउँदा भूकम्पीय जोखिम घट्छ, इन्धन र समयको बचत हुन्छ’, खाँणले भने।
चार महिनामा डीपीआर
दु्रतमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन कोरियन परामर्शदाता सुसुङ छनोट भएको आयोजना प्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र बहादुर खाँणले जानकारी दिए। गत भदौ २९ गते डीपीआरसम्बन्धी सम्झौता गर्न कम्पनीलाई पत्र पठाइएको उनी बताउँछन्। द्रुतमार्गको डीपीआर तयार गर्न २०७४ चैत १४ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत आशय माग गरिएको थियो। त्यसमा १७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। सेनाको मूल्यांकनमा सूचीकृत भएका ६ वटा परामर्शदातासँग रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफपी ) माग गरिएको थियो।
त्यसमा चारवटा कम्पनी प्राविधिक क्षमताका आधारमा अक्षम भएका थिए। बाँकी दुईवटा कम्पनीमध्येमा आर्थिक क्षमतामा कोरियन कम्पनी अब्बल ठहरिएको सुसुङसँग सेनाले डीपीआर बनाउने सम्झौताका लागि पत्र पठाइएको छ। असोजको दोस्रो साता कम्पनीसँग डीपीआर निर्माणसम्बन्धी सम्झौता हुने उनले बताए। चार महिनामा डीपीआर तयार हुनेछ। सेनाका अनुसार डीपीआर १० करोड १५ लाख रुपैयाँमा बन्नेछ। यो भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएस्को मागभन्दा ५१ करोड रुपैयाँ सस्तो हो।
शतप्रतिशत भौतिक प्रगति
२०७४ साल वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा द्रुतमार्गको निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको थियो। सोही निर्णयअनुसार २०७४ साल साउन २७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको द्रुतमार्ग नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण भएको थियो। खाँडले द्रुतमार्गको पहिलो आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत भौतिक प्रगति र ९५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको बताए।
उनका अनुसार २० हजार रुख कटान, ६० लाख १७ हजार घन मिटर मोटो काट्ने काम सकिएको बताए। साथै १० हजार पाँच सय जग्गा अधिग्रहण र अवश्यक १० वटा क्याम्पमध्येमा आठवटा निर्माण भइसकेको छ।
वातावरण मैत्री
द्रुतमार्गको निर्माणका क्रममा काटिने एउटा रूखको बदलामा २५ वटा रुख रोकिने खाँडले बताए। त्यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्झौता सम्पन्न गरिसकेको उनको भनाइ छ। पहरा फोरेर सडक निर्माण हुनेछ।
सम्भावित पहिरोलाई न्यूनीकाण गर्न स्लोप प्रोटेक्सन तथा बायो इन्जिनियरिङ गरी हरियाली बनाइनेछ। सडकको बीचभागमा फूल तथा वृक्षरोपण गरिनेछ।
सुरुङको ठेक्का यसै वर्ष
सेनाले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा ५४ किलोमिटर खण्डभित्रमा सवग्रेड फर्मेसन लेभलसम्मको माटो काट्ने कार्य सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। साथै, उच्चस्तरीय प्रविधिको उपयोगरी स्लोप प्रोटेक्सनको कार्य प्रारम्भ गर्ने पनि यसै वर्ष सक्ने खाँडको भनाइ छ। ठूला र अग्ला पुल र सुरुङमार्ग निर्माणका लागि खरिद सम्झौता प्रारम्भिक चरणको कार्य सुरु गरिनेछ। विभिन्न प्रकारका ड्रेनेज, रिटेनिङ वाल, कल्र्भट, अन्डरपासलगायत संरचना निर्माण गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
