काठमाडौं : दुई दशकदेखि थन्किएर रहेका स्थानीय तहका भूउपयोग नक्सा (डाटा) हस्तान्तरण थालिएको छ। स्थानीय तहमा हस्तान्तरणका लागि प्राविधिक टोली खटिएको छ। नापी विभागको टोलीले स्थानीय तहमै पुगेर नक्सा हस्तान्तरण गर्नेछन्। स्थानीय तहले नक्साको महत्व नबुझेका कारण लिन नआएपछि विभागले नै हस्तान्तरणको काम थालेको हो।
पहिलो चरणमा गुल्मी र अर्घाखाँचीमा नक्सा हस्तान्तरण थालिएको नापी विभागका नापी अधिकृत प्रकाश दुलालले जानकारी दिए। उनका अनुसार गुल्मीका १२ र अर्घाखाँचीका ६ गरी १८ स्थानीय तहमा भूउपयोग नक्सा हस्तान्तरण थालिएको छ। बिहीबारबाट अर्घाखाँचीमा हस्तान्तरण थालिएको हो। अर्घाखाँचीका सन्धिखर्क, सीतगंगा, भूमिस्थान नगरपालिका तथा छत्रकोट, मालारानी, पाणिनी गाउँपालिकामा हस्तान्तरण गरिएको छ।
त्यस्तै गुल्मीको रेसुङ्गा र मुसीकोट नगरपालिका तथा कालीगण्डकी, सत्यवती, चन्द्रकोट, रुरु, गुल्मी दरबार, इस्मा, मालिका, धुरकोट, मदाने गाउँपालिका नक्सा वितरण गरिएको नापी अधिकृत दुलालले जनकारी दिए। उक्त टोलीले स्थानीय तहलाई डाटाका साथै प्रविधिसमेत हस्तान्तरण गरिरहेको छ।
स्थानीय तहमा रहेका नापीका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई नक्साको महत्व तथा प्राविधिक ज्ञानको समेत जानकारी गराइएको छ।
झापाको भद्रपुर र रूपन्देहीको तिलोत्तमाले यसअघि नै नक्सा लगेका छन्। अहिलेसम्म स्थानीय तहले नलगेका कारण अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइएका नक्सा बिग्रिने अवस्थामा पुगेका छन्। यो वर्ष हस्तान्तरण तथा नयाँ नापीका लागि विभागले ६१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
पहाडका १० जिल्लाका ९२ गाउँपालिका र नगरपालिका तथा तराई र उपत्यकाका २६ जिल्लाका साविक एक हजार चार सय चार गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका हजारौं डाटा बनेका छन्। २०५७ सालदेखि राष्ट्रिय भूउपयोग आयोजनाले दुई चरणमा यी डाटा तयार पारेको हो। ०७५ साउन १ गतेदेखि भूउपयोग आयोजना नापी विभागमा गाभिएको छ। अबका नक्सा हस्तान्तरणदेखि नयाँ नापीको काम विभागले नै गर्ने भएको छ। विभागमार्फत नै यो वर्ष १८ जिल्लाको नयाँ डाटा बनाउने कार्यक्रम तय गरेका नापी अधिकृत दुलालले जानकारी दिए।
१६ वटा विधाका विज्ञको स्थलगत अनुगमन र भूउपग्रह चित्रका आधारमा नक्सा तयार पारिएको हो। नक्सा तयार गर्न कृषि, वन, आवास, वातावरण, भूगर्भलगायत १६ विधाका विज्ञ नापीमा संलग्न छन्।
भूमिको बनोट, प्राकृतिक क्षमता, मौजुदा प्रयोग र आवश्यकताअनुसार भूमिलाई विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गरेर भूउपयोग नक्सा तयार गर्ने काम गरिएको नापी अधिकृत दुलालले जानकारी दिए।
कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक, नदीनाला तथा तालतलैया, वन, सार्वजनिक भूउपयोग तथा खुला र निर्माण सामग्री उत्खनन क्षेत्र गरी जमिनलाई ११ क्षेत्रमा विभाजन गरी नक्सा तयार परिएको छ। नक्साका आधारमा अब स्थानीय तहले भूउपयोग नीति निर्माण गरेर अघि बढे विकास र समृद्धिका लागि उपयोगी हुने उनको भनाइ छ।
डाटा हस्तान्तरण तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले बताए। डाटा स्थानीय तहका लागि उपयोगी हुने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
