विराटनगर : कानुन निर्माणमा ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समितिको सक्रियता बढेको छ। सदनमा सहमति नजुटेका विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न समितिमा पठाइन्छ। प्रदेश १ को प्रदेशसभामा सातवटा विषयगत समिति छन्।
प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिमा सिँचाइसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकउपर दफावार छलफल भई यसको प्रतिवेदन बनाउने निर्णय भएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य लोकप्रसाद संग्रौलाको सभापतित्वमा बसेको बैठकले दुई दिनसम्म विज्ञसमेत राखेर विधेयकमाथि परेका संशोधनलगायत विषयमा छलफल गरी प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेको हो। आधा दर्जन संशोधनसहित प्रतिवेदन बनाउने निर्णय भएको संग्रौलाले जानकारी दिए।
‘सिँचाइसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आधा दर्जनजति विषयमा संशोधन परेको थियो’, उनले भने, ‘हामीले विज्ञसमेत समितिको बैठकमा डाकेर छलफल गर्यौं।’ उनका अनुसार सिँचाइसम्बन्धी विषयमा नहरछेउ भएका खाली ठाउँमा वृक्षरोपण गर्ने, नहरनजिक कुलो नभए मोटर लगाएर पानी तानी सिँचाइ गर्न सक्नेलगायत कानुनी प्रावधान थप भएको छ।
समितिका पदाधिकारी भने चयन भएका छैनन्, ज्येष्ठ सदस्यले नै सभापतित्व गर्दै आएका छन्।
घरेलु हिंसासम्बन्धी व्यवस्था सामाजिक विकास समितिमा गई यसमा छलफल सकिएको छ। यसमा परेका संशोधनलगायत विषयमा सहमति भई प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय भएको प्रदेशसभा सचिवालयकी कानुन अधिकृत मञ्जु खड्काले जानकारी दिएकी छन्। ज्येष्ठ सदस्य अगमलाल चौधरीको सभापतित्वमा बसेको बैठकले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेको थियो।
प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेको विधेयक समितिमै छलफल भई यसको प्रतिवेदन ज्येष्ठ सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले सदनमा पेस गरेपछि पास भएको छ। सामाजिक संघसंस्थासम्बन्धी विधेयकमाथि पनि समितिमा छलफल भएको जनाइएको छ।
कानुन अधिकृत खड्काका अनुसार प्रदेशसभाबाट हालसम्म ६ वटा विधेयक छलफलका समितिमा पठाइएको छ। समिति सक्रिय हुने क्रम बढे पनि पदाधिकारी भने चयन भएका छैनन्। समितिका ज्येष्ठ सदस्यले नै सभापतित्व गर्दै आएका छन्। सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीका अनुसार समितिको बैठक राख्न प्रदेशसभामा पर्याप्त पूर्वाधार नभएकाले समस्या हुने गरेको छ। सातवटा समितिका कार्यालय राख्न प्रदेशसभा भवनमा ठाउँ अभाव देखिएको छ। बैठक प्रदेशसभाको सभाकक्ष र मन्त्रालयकै हलमा बस्ने गरेको
छ। ‘पर्याप्त ठाउँ नहुँदा पनि समस्या भएको छ’, सभामुख भण्डारीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
