अख्तियारको ‘जालो’ मा ठूला माछा

तदर्थवादबाट गुज्रिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बल्ल प्रमुख आयुक्त पाएको छ। अख्तियार प्रमुखमा नवीन घिमिरेको नियुक्तिसँगै लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन राख्ने रोगबाट ‘हाललाई’ मुक्ति मिलेको छ। राज्य सञ्चालकहरूकै मिलेमतोमा हुने गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक अंगमा लोकतन्त्र बहालीपछि समयमै नियुक्तिसमेत नगर्ने दृश्य सामान्य बनिरहेको छ। 

नियुक्तिको दायित्व बोकेको संवैधानिक परिषद्, जहाँ राज्यका उपल्ला पात्रहरू रहन्छन्, तिनीहरूको चरम ‘उदासीनता’ मा राज्यका अंगहरू थिलथिलो हुँदै गएका छन्। यसखाले तीतो पृष्ठभूमिमा आठ महिनाभित्रै प्रमुख आयुक्त नियुक्ति हुनुलाई पनि ‘सकारात्मक’ मान्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति छ।

लामो प्रशासनिक पृष्ठभूमिका घिमिरेविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुनै उजुरी परेन भने त्यहाँबाट सहजै उनको अनुमोदित भयो। उनी अख्तियारमै २०७१ चैतयता आयुक्त र सात महिनादेखि कार्यवाहक प्रमुख थिए। घिमिरेले सुनुवाइ समितिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण मामलामा ‘स्मरणयोग्य’ काम गर्ने प्रतिबद्धता सुनाउँदै मुलुकलाई ‘आशावादी’ बनाएका छन्। घिमिरले भने झैं मुलुकमा भ्रष्टाचारको ‘आयतन’ अत्यासलाग्दो गरी विस्तारित भएको छ। राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूको घाँटी डन, माफिया, बिचौलिया, तस्कर, अपराधी र मसलधारी एजेन्टहरूसँग जोडिएको छ।

 तिनकै साथ र संरक्षणमा खतरनाक तवरले भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ। ठूला भ्रष्टाचार काण्ड र प्रकरणमा सत्ता र विपक्ष दुवै चरम मौनता साँध्न पुग्नुका ‘कारण’ त्यही हो। कम्तीमा संसदीय कालखण्डमा विपक्षीहरू संसद्देखि सडकसम्म विरोधी आवाज उठाउँथे। अचेल त्यस्ता दृश्य बिरलै मात्र देख्न पाइन्छ। गएको दशकभरि अख्तियार खालि खुद्रे घुसखोरीमा केन्द्रित रहेपछि ‘ठूला माछा’ शब्द खुब प्रयोगमा आयो।

 शक्तिसम्पन्न पात्रहरूबाट हुने बृहत् प्रकृतिका भ्रष्टाचार प्रकरणसँग अख्तियार आफैं डराएको टीकाटिप्पणी व्याप्त रह्यो। त्यो पृष्ठभूमि चिर्न अख्तियारको तातो तावामा ठूला माछा ‘फ्राइ’ भएको हेर्ने आमचाहना जागृत भएको हो। किनभने ठूला भ्रष्टाचारी र आर्थिक अपराधीहरू सजायको फन्दामा नपरेसम्म दण्डहीन संस्कृतिको अन्त्य हुँदैन।

जब अख्तियारले २०५९ साउनपछि राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूको अकूत सम्पत्ति जाँच गर्ने र भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने अभियान छेड्यो, त्यसपछि भ्रष्टाचारी सकिनेछन् आशा जगाउँदै थियो। तर अख्तियारको त्यो काम केवल तीन वर्षसम्म मात्र जारी रह्यो। तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको बहिर्गमनसँगै ‘अकूत सम्पत्ति’ छानबिन गर्ने र राज्यसंयन्त्रका भ्रष्ट पात्रहरूलाई सजाय दिलाउने काम ह्वात्तै घट्यो। मुलुकमा खतराको मात्रा कम भएपछि भ्रष्ट पात्रहरूको रजगज तीव्र हुन पुग्यो। जसरी घिमिरेले आफूलाई ‘स्मरणयोग्य प्रमुख’ बनाउने योजनासहित संसदीय समितिलाई विश्वस्त तुल्याएका छन्, त्यसनिम्ति उनले अकूत सम्पत्तिका मालिक सरकारी सुविधाभोगीलाई सूर्यनाथ उपाध्यायले झैं कारबाही र सजायको रन्दा चलाउनुपर्छ।

 पहिला गोप्य तवरमा तिनको तथ्य संकलन गर्ने, यथेष्ट प्रमाण जम्मा गर्ने, अभियुक्त लगभग प्रमाणित हुने अवस्थामा मात्र बयान निम्ति पुर्जी लिनुपर्छ। अब अख्तियारले प्रारम्भिक चरणमै बयान पुर्जी काट्ने, आमसञ्चारका माध्यमबाट प्रचार गराउने र खुसुक्क तिनको अनुसन्धान फाइल ‘तामेली’ मा राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। रातारात अकूत सम्पत्तिका मालिक भएकाहरूलाई अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा तान्न सक्यो भने स्वतः त्यस्ता भ्रष्ट पात्रहरू त्रसित हुँदै जान्छन्। त्यसमा पनि हाम्रा कानुनले स्रोत नखुलेका सम्पत्ति प्रकरणमा प्रमाणको भार शंकास्पद पात्रको शिरमा पारेको छ। शंकास्पद अभियुक्त स्वयंले आफूसँग भएको सम्पत्ति वैधानिक स्रोत र प्रमाण देखाउनुनपर्ने दायित्व हुन्छ।

भ्रष्टाचारजस्तो संगीन अपराधको अनुसन्धान गर्नु सजिलो काम होइन। त्यसनिम्ति विशेष किसिमको अनुसन्धान विशेषज्ञता चाहिन्छ। त्यसअतिरिक्त अख्तियारमा सरकारी संयन्त्रबाट कर्मचारीहरू सरुवा हुँदै जाने र छोटो समयपछि फेरि अन्यत्र सरुवा हुने प्रवृत्तिले अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसो हुँदा भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न सक्ने सक्षम विशेषज्ञ सेवाको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसो त, अख्तियार अनुसन्धानका मामलामा पहिलाभन्दा निकै आधुनिक साधनसम्पन्न बन्दै गएको छ।

 निर्माण सामग्रीको गुणस्तर मापन गर्न सिभिल इन्जिनियरिङ, फरेन्सिक ल्याबदेखि जासुसी सूचनामा आधारित अनुसन्धान पद्धतिमा जाने उद्घोष भएको पनि लामो समय भइसकेको छ। आयोगले यस्ता उपकरण प्रयोग गरी कसैलाई कारबाहीको दायरामा पुर्‍याएको सुनिएको छैन। अब अख्तियार प्रचारबाजीमा उत्रने होइन कि गतिलो अनुसन्धान गरी त्यस्ता पात्रहरूलाई त्यस्ता अदालतबाट समेत उम्कने नसक्ने गरी प्रमाण जुटाउनुपर्छ। अख्तियारबाट दायर भ्रष्टाचार मुद्दा असफल कारण खोजिनुपर्छ। सतहमा आइसकेका र कुनै निष्कर्ष नपाएका बहुचर्चित भ्रष्टाचार काण्डको तत्काल अनुसन्धान गर्ने साहस देखाउनुपर्छ, नयाँ नेतृत्वले।