राजनीतिमा लुकेको अपराध

दण्डहीनता लोककल्याणकारी राज्यका लागि ऐंजेरू हो। कुनै व्यक्तिविशेषले गरेका गैरकानुनी क्रियाकलाप लुकाउने काम गर्नु समाज, सभ्यता र स्वतन्त्रताविरुद्ध हुन्छ। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि दण्डहीनता मौलाएको छ। गैरकानुनी क्रियाकलाप र त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कर्मका आधारमा कानुनी दायरामा ल्याउने, सजायको भागी बनाउने र पीडितले न्याय पाउने अवस्था धेरै टाढा पुगेको छ। अपराधलाई कुनै पनि राजनीतिक दल, धर्म, जात, भेषभूषा, क्षेत्र र पहिचानसँग जोड्नु हुँदैन।

राजनीतिक दल र पहुँचवालाको हर्कत हेर्दा देशको कानुन कुनै राजनीतिक दलमा नलागेको, प्रशस्त सम्पत्ति नभएको, आफू वा आफ्ना उच्च सरकारी ओहोदामा नपुगेको, निमुखा नागरिक र बिहान–बेलुका हातमुख जोर्न धौधौ पर्ने मात्रलाई लाग्छ। अरूको अपराधको दण्ड भोगाउन पनि त्यस्तै निमुखा व्यक्ति खोजी ल्याउने चलन छ। सानो छँदा गाउँमा सुनिन्थ्यो– फलाना अपराधीले पैसा दिएर ढिस्कानालाई अपराध कबुल गर्न लगायो।

जेलमा भएको व्यक्ति वास्तविक अपराधी होइन। अहिले पनि यस्तो क्रम रोकिएको छैन। यसरी अपराधलाई पैसाले किन्न सकिने भएपछि पहुँचवाला, धनीमानी सधैं चोखिने भए भने गरिब, निमुखा र सोझासीधा सधैं सिकार भइरहने भए। यस किसिमको न्यायिक दुरवस्थाले भएको राजनीतिक परिवर्तनप्रति पनि नागरिकमा निराशा उत्पन्न गरेको छ।

सञ्चारमाध्यममा आएका छिटपुट घटनाबाहेक अधिकांश डर, धम्की, त्रास र राजनीतिक दलको संरक्षणमा त्यत्तिकै सामसुम पारिन्छ। प्रहरीले पनि प्रभावशाली व्यक्ति र राजनीतिको प्रभावमा परेर प्रमाण नष्ट गर्ने या नभएको प्रमाण सिर्जना गरी सोझासीधा र निरपराधलाई दुःख दिने गरेको पाइन्छ। अपराधी खुलेआम घुमिरहने र आवाजविहीन नागरिक गर्दै नगरेको अपराध कबुल गरेर कारागार बस्नुपर्ने विवशता अहिलेको यथार्थ हो। यसमा नागरिक समाज केही जुर्मुराउन थालेको छ, यद्यपि त्यो पर्याप्त छैन।

पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम पनि अनुत्तरदायी बन्दै गएको देखिन्छ। मिडियाले नै अपराधी करार गर्ने र अदालतले त्यसलाई सदर गर्ने परिपाटी पनि देखिन्छ। घटना प्रकृति, प्रमाण र कानुनका आधारमा होइन, मिडियाबाजी, राजनीतिक भागबन्डा, सरकारी आदेश र उच्च ओहोदामा बस्नेको जिकिरबाट मात्रै काम हुने परिपाटी बसेको छ।

अपराधलाई राजनीतीकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने नेतृत्वबाट मुलुकले छुट्कारा नपाउँदासम्म आमनागरिकले शान्तिको सास फेर्न पाउँदैनन्।

अपराधीलाई बचाउन लाग्ने आफन्त र पहुँचवालाले यो बुझेका छैनन् कि सो अपराधीले अपराधको प्रशिक्षण लिइरहेको छ। पछि त्यही पहुँचमा पुग्छ, त्यसैले कानुन बनाउँछ, त्यसैले मिडिया चलाउँछ र देश पनि त्यसैले चलाउँछ। अदालतले दोषी करार गरिसकेकालाई राजनीतिक संरक्षण र पैसाको बलमा फरार बनाइन्छ। पुलिसले पक्रेर अदालत बुझाउनको साटो सलाम गरेर फर्किन्छ र झूटो सूचना दिन्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा योभन्दा निर्लज्ज चीज अरू के हुन्छ ? बाँदरलाई लिस्नो भनेजस्तै आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेलाई यस्तो प्रवृत्तिले थप मलजल गरेको छ।

समाज निर्धोलाई अपराधी भन्छ, ठाँटले हिँड्ने अपराधीको गुणगान गाउँछ। यसरी अहिलेको सामाजिक संरचना, राजनीतिक दल र सरकारसँग न्यायको याचना गर्नु दूधको सुरक्षा गर्न बिरालो पाल्नुजस्तै भएको छ।

कञ्चनपुर घटनामा न्यायका लागि लड्नेले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो। कतिपय अझै पनि अस्पतालमै उपचाररत छन्, तर प्रधानमन्त्रीले अपराधीलाई राहत पुग्ने अभिव्यक्ति दिनु लज्जास्पद छ। त्यस्तो अभिव्यक्तिको बचाउमा गरिने कुनै पनि तर्क न्यायोचित समाजका लागि ग्राह्य हुँदैनन्। तर यो देशमा तिनैको बोलवाला छ। अपराधविरुद्ध उठेका आवाजलाई सुनियोजित षड्यन्त्र देख्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वले दिनानुदिन दण्डहीनतालाई प्र श्रय दिइरहेका छन् भन्ने कतैबाट छिपेको छैन।

तैपनि सुध्रिने संकेत कहींकतै देखिँदैन। दुईतिहाइको लाइसेन्स अपराधको पक्षपोषण गर्न दिएको होइन भन्ने पनि नबुझ्ने राजनीतिकर्मीसँग हामीले के अपेक्षा गर्ने ?       त्यसको पछिल्लो उदाहरण कञ्चनपुर घटनामा छानबिन समितिका सदस्यले दिएको राजीनामा, न्यायका लागि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रपति र सञ्चारमाध्यमका अगाडि रुँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता खेदजनक छ। राज्यले चाहेमा केही घन्टामै टुंगो लाग्ने यो मामिला राज्यकै अकर्मण्यताले डेढ महिनाभन्दा बढी अल्झिरह्यो। अझै कति अलमलिने हो थाहा छैन।

अहिले अपराधसंहितामा भएका व्यवस्थालाई लिएर सबैतिर कोकोहोलो मच्चिएको छ। विशेषगरी चिकित्सा र सञ्चार क्षेत्रमा त भुइँचालो नै गएको छ। अपराध संहितामा गरिएका व्यवस्था सबै अनुकूल नहुन सक्छन् तर त्यसमा राखिएका व्यवस्था थप परिभाषित गर्नुपर्ने र संशोधन गर्न सकिन्छ। छुट्टै ऐन, नियम बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र पेसागत हक अधिकारलाई पनि सूनिश्चित गर्नुको साटो म कानुन व्यवसायी हुँ त्यसैले मलाई अपराध गर्न उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने खालको माग राखेर आन्दोलन गर्नु कति न्यायोचित हो ? पत्रकारले कुनै व्यक्तिको चरित्र हत्या वा झूटो समाचार लेखेर पाठकलाई भ्रमित तुल्याउँछ भने उसले सजाय पाउनुपर्छ। आन्दोलन गर्नेले त्यतातिर सोच्ने बेला आएको छ। तसर्थ अनाहकमा कसैको चरित्र हत्या या नभएको कुरा लेखी गरिने पत्रकारितालाई निमिट्यान्न बनाउनैपर्छ। समाजले सही सूचना पायो भने मात्रै पत्रकारितामा जवाफदेहिताको युग सुरु हुन्छ।

कुनै पनि व्यक्तिले गरेको अपराधलाई उसको विरासतसँग जोड्नु हुँदैन, चाहे त्यो कांग्रेसको मतदाता होस् या नेकपाको सदस्य, अपराध गरेपछि ऊ मात्र अपराधी हो भन्न सक्नुपर्छ। विगतका एकदुईजना राजनीतिकर्मीलाई छोडेर इमानको राजनीति गर्ने नेपालमा अहिलेसम्म छैनन् भन्दा हुन्छ। इमानमा बस्न सक्ने व्यक्ति हरहमेसा पूजनीय र आदर्शवान् हुन्छ। उसले आफ्नो पार्टी र कार्यकर्ताभन्दा माथि उठेर सोच्ने गर्छ।

अहिले प्रतिपक्षी दलले यो सामाजिक मुद्दा हो या होइन, विचार नगरी दुलो कुरेर बसेको स्यालजस्तै राजनीतिक रङ दिन खोज्ने प्रवृत्तिले निकासको बाटो निकाल्ने छाँटकाँट देखिँदैन। सरकारको विरोध गर्नु छ भने जे कुराको पनि विरोध गरिहाल्ने र भागबन्डा मिल्यो भने जनसरोकारका विषयमा पनि चुप लागेर बस्ने प्रवृत्तिले प्रतिपक्षलाई प्रतिरक्षामा जानुपर्ने स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ। सत्यको पक्षमा उभिने एकजना भए पनि काफी हुन्छ, तर जनसरोकारका विषय उठाउन संसद्मा भएको अहिलेको अभिमत प्रतिपक्षका लागि काफी छ।

सत्तारुढ दलको हिजोको इतिहास कोट्याउँदा गतिशील समाजको नेतृत्व गर्ने हैसियत नै राख्दैन। अपराध उदांगो हुँदासम्म अपराधीलाई छोपिराख्ने प्रवृत्तिले सत्तामा बस्नेलाई कुत्कुत्याइरहेको छ। हिजो तीनलाई भोट हाल्ने हामी नेपाली र हाम्रो विवेकलाई कञ्चनपुर, सिरहा, पोखरा, बुटवल र मनाङ घटनाले गिज्याइरहेका छन्।

समाज जस्तो छ राजनीतिक दलको चरित्र पनि त्यहीअनुसार विकास हुँदै जाने हो। त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो। तर अवस्था त्यसको ठीक उल्टो छ। त्यसैले अब प्रश्न आम नेपालीतिरै फर्किएको छ– कतै हाम्रो सामाजिक चेत र विवेक नै कमजोर त छैन ? समाजको मनोविज्ञानभन्दा टाढा छैन राजनीति। समाजका हरेक सदस्यले अरूमाथि थिचोमिचो गर्दासम्म चुपचाप बस्ने, अझ खुसी हुने अनि आफू माथि थिचोमिचो हुनासाथ तीन हात माथि उफ्रिएर सडकमा आइपुग्ने प्रवृत्तिलाई दुत्कार्नुपर्छ। अपराधलाई राजनीतीकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने नेतृत्वबाट मुलुकले छुट्कारा नपाउँदासम्म आम नागरिकले शान्तिको सास फेर्न पाउँदैनन्।