माल्दिभ्सले नेपालमा दूतावास खोल्ने

माल्दिभ्सले नेपालमा दूतावास खोल्ने

काठमाडौं : दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को संस्थापक राष्ट्रमध्ये एक माल्दिभ्सले काठमाडौंमा सार्क सचिवालयसँग समन्वय र द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्न आफ्नो दूतावास स्थापन गर्ने जानकारी सरकारलाई दिएको छ। सार्क सचिवालय रहेको काठमाडौंमा सबै सदस्य राष्ट्रको दूतावास राख्न नेपालले कूटनीतिक लबिङ गरे पनि सफल भएको छैन।

पछिल्लो समय सार्कलाई ओझेलमा पार्दै भारतले बिम्स्टेक अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा बिम्स्टेकको सदस्यसमेत नरहेको माल्दिभ्सले सबै सार्क राष्ट्रमा आफ्नो दूतावास स्थापानाको छलफल अघि बढाएपछि नेपालको धारणा मागेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए। माल्दिभ्स सार्कको सबैभन्दा थोरै जनसंख्या भएको टापु राष्ट्र हो। माल्दिभ्स–नेपाल सम्बन्ध जलवायु परिवर्तनले नजिकिएको छ। पृथ्वीको तापक्रम बढेर नेपालका हिमाल पग्लिँदै गर्दा माल्दिभ्समा पानीको सतह बढ्दै गएकाले अस्तित्व नै जोखिममा छ।

नेपाल–माल्दिभ्सबीच जनस्तरीय सम्बन्ध र सहकार्य विस्तार हुँदै गएको छ। माल्दिभ्समा ५ हजारभन्दा धेरै नेपाली काम गर्छन् भने नेपालमा २ हजारभन्दा धेरै माल्दिभ्सका नागरिक छन्। नेपालमा कतिपय माल्दिभ्सका नागरिक चिकित्सा, होटल व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र अध्ययन गरिरहेका छन्। कतिपय नोकरी तथा व्यवसाय गरिरहेका छन्। ‘मल्दिभ्सको मुख्य आयस्रोत पर्यटक र फिसरी (माछा उद्योग) हो भने नेपालको पनि पर्यटन र कृषि मुख्य आयस्रोत हो। सहकार्यले दुवैलाई माथि उठाउनेछ’, नेपालका लागि गैरआवासीय राजदूत अहमद सलिमले भने, ‘दुवैबीच दुईपक्षीय सहकार्यको प्रचुर सम्भावना छ।’

नेपाली पनि माल्दिभ्समा पानीजहाज र पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत छन्।   श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासले माल्दिभ्स हेर्ने गरेको छ। माल्दिभ्सले स्थापना गरे सार्कराष्ट्र भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशपछि माल्दिभ्सको दूतावास नेपालमा थपिनेछ। भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानको दूतावास काठमाडौंमा छैन। सार्र्क गतिशील बनाउन सबै सदस्य राष्ट्रले सबैमा दूतावास स्थापना गर्ने सहमति दुई दशकअघि नै भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

सार्कका पूर्वमहासचिव एवं नेपालका लागि माल्दिभ्सका गैरआवासीय राजदूत सलिमले भने, ‘हामी सबै सार्क सदस्य राष्ट्रमा दूतावास स्थापना गर्न आवश्यक रहेको भन्दै छलफल गरिरहेका छौं। अहिले नै निर्णय भएको छैन। सरकारले यसबारे छलफल गरिरहेको होला।’ उनले सार्कको पूर्वमहासचिवका रूपमा पनि सार्कका सबै सदस्यले दूतावास स्थापना गरे सार्क थप प्रभावकारी बन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए। उनी गणतन्त्र दिवसमा सहभागी हुन नेपाल आएका हुन्। सार्कको महासचिवपछि पाकिस्तानका लागि राजदूत नियुक्त भएलगत्तै माल्दिभ्स सरकारले उनलाई नेपालका लागि गैरआवासीय राजदूत तोकेको थियो।

भारतले मात्र सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रमा दूतावास स्थापना गरेको छ। नेपालले पनि सार्कका भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र       श्रीलंकामा मात्र दूतावास स्थापना गरेको छ। भुटान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्समा नेपालको दूतावास छैन। सार्कका सबै ८ सदस्य राष्ट्रले एक अर्कामा दूतावास राखे सार्कमा नयाँ आयाम थपिने र गतिशील हुन सक्ने परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन्। भारत–पाकिस्तान तनावले सार्क निष्क्रिय हुँदै जाँदा साना देशले आपसमा दूतावास खोल्दै सहकार्य बढाए दुवै देश पनि नजिकिन बाध्य हुने उनीहरू बताउँछन्।

सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रमा भारतीय दूतावास रहेकाले बाँकी सदस्यले पनि यस्तै गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। माल्दिभ्सले नेपालमा दूतावास स्थापना गरे त्यहाँ दूतावास स्थापना गर्न नेपालमाथि दबाब पर्नेछ। नेपाल सार्कको अध्यक्ष हो भने सार्क सचिवालयसमेत यहीँ रहेकाले काठमाडौंलाई सार्कको राजधानीका रूपमा लिने गरिएको छ। पूर्वमहासचिव सलिमका अनुसार यस्ता विषयमा नेपालले ध्यान दिन आवश्यक छ।

सार्कलाई सक्रिय पार्न र सदस्य राष्ट्र आपसमा नजिकिन पनि दूतावास चाहिने भन्दै यसका लागि पहल गर्नुपर्ने भए पनि सदस्य राष्ट्रहरूले चासो दिएका छैनन्। माल्दिभ्सलगायत अन्य राष्ट्रले यहाँ दूतावास स्थापना गरे नेपालको कूटनीतिक महŒव बढ्नेछ। पछिल्लो समय नेपालमा एसियाली देशले दूतावास खोलिरहेका छन् भने युरोपेली देशले बन्द गरिरहेका छन्। डेनमार्कले नेपालस्थित दूतावास बन्द गरेको छ भने फ्रान्सले आकार घटाएको छ। अन्य युरोपेली राष्ट्रका दूतावासले पनि यहीँबाटै दिँदै आएको भिसाको सुविधा भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पु¥याएका छन्। पछिल्लो समय कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबियालगायत खाडी राष्ट्रले यहाँ दूतावास स्थापना गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.