जलसरोकार
दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए। राष्ट्रवादी ओली सरकारले धमाधम खोलानालाहरू विदेशीकरण गर्दै आइरहेको छ। नेपालमा बद्नामी कमाएको र विश्वबैंकले समेत कालो सूचीमा राखेको गेजुवालाई चोर बाटो हुँदै बूढीगण्डकी पुनः दिने निर्णय गरेर सरकारले आफ्नो चरित्र उदांगो पारेको छ। श्रीलंका, पाकिस्तान र अफ्रिकी राष्ट्रहरूलाई ‘डेब्ट ट्र्याप’ (ऋणको जालो) मा पार्दै आएको चीनले दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको बूढीगण्डकीको लागत घटीमा पनि तीन खर्ब पुर्याई न्यूनतम ४० अर्ब रुपैयाँ एउटै आयोजनाबाट कमाउन उद्यत् रहेको कसैबाट लुकेको छैन।
पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि उनको निवर्तमान भइसकेका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गेजुवाका प्रतिनिधिसित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यतिबेला निकै चर्को विरोध भएको थियो। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माले गरेको उक्त समझदारी कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिबाट किर्ते थियो। उनको त्यो किर्ते कामलाई दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले कानुनी हैसियत दिलाइदिए। देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गेजुवालाई दिने भनी गरेको कागजलाई वैधानिकता प्रदान गरे। हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा यसैगरी चोर बाटोबाट बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए। तत्कालीन माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि ओलीले बूढीगण्डकीको फाइल रातारात मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन लागिपरेका थिए तर सकेनन्।
सत्तामा पुगेका दलहरूले पटक–पटक बूढीगण्डकी गेजुवालाई नै अर्पण गर्ने प्रयास नगरेका होइनन्। त्यतिबेलाका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको असहयोगका कारण मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन सकेन। बूढीगण्डकीमा अवरोध पुर्याएबापत डा. सुवेदीले ‘सजाय’ पनि पाए। अघिल्लो सरकारले दिएको पदक ओलीले खोसे। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद्मार्फत बूढीगण्डकीको निर्णय गराउन लगेको प्रस्तावलाई मुख्य सचिवले घुमाइदिएका थिए।
खोलानाला बेचबिखन गरी भारतबाट बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको उद्देश्य छ। यो उद्देश्य हासिल गर्न उसका कर्मचारी वृत्तबाट निकै मलजल पनि हुँदै आएको छ।
‘इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्सिङ’ (ईपीसी–एफ) भनेको ठेकेदार आफैंले आयोजना बनाइदिने, रकमको बन्दोबस्त पनि गरिदिने र निर्माण सुपरिवेक्षण पनि गर्ने मोडेल हो। तर मुख्य सचिवले यो मोडेलबाट आयोजना बनाउन कानुनले नदिएकाले नीति नै बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ, कानुन र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायसमेत लिएको थियो तर ती सबै निकायले ईपीसीएफ मोडेलमा दिन नसकिने लिखित राय पठाएपछि ठाडै मन्त्रिपरिषद् लगिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाउन कार्यदल बनाउने निर्णय गर्यो।
यसरी देशभक्त कर्मचारीहरूका कारण एउटा आयोजना लुटिन र नेपाललाई जथाभावी ऋणको भार बोकाउनबाट जोगिएको थियो। तर जहाँ पनि जसरी पनि कमिसन मात्र देख्ने सरकार हाँक्नेहरूले नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गरेरै छोडे। सुशासनका ठूला कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो हैसियत के रहेछ, देश र जनताप्रति उनले गरेको बाचाले कसरी हावा खाएछ भन्ने कुरालाई आपैंmले सिद्ध गरिदिएका छन्।
बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिनु आर्थिक, नैतिक र कानुनी रूपमा अनुचित भएको ठहर गर्दै अघिल्लो संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। माओवादी र एमालेको एकता हुने घोषणा भएपछि त्यसबाट रन्थनिएर आफैंले गरेको बूढीगण्डकीको निर्णय देउवाले उल्टाएका थिए। जुनसुकै कोणबाट उक्त निर्णय उल्टाइए पनि त्यो राष्ट्रहितमा थियो। किनभने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भइसकेको बूढीगण्डकीको लागत थाहा थियो। पैसाको बन्दोबस्त गरेर खन्न गए हुने अवस्थामा थियो। तर प्रतिस्पर्धा नगराई सुटुक्क दिँदा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा पथ्र्यो।
प्रतिस्पर्धा गराउँदा १० प्रतिशत मात्र लागत घट्दा पनि २५ अर्ब रुपैयाँ घट्थ्यो। यसरी प्रतिस्पर्धामार्पmत घट्ने लागत अब गेजुवाले सीधै आफ्नो पोल्टामा पार्ने निश्चित छ। त्यति मात्र नभई आयोजनाको लागत पुनः बढाई अर्बौं रुपैयाँको ऋण नेपाललाई बोकाउने उसको नियत छ। बन्दरगाह बनाउन लिएको ऋण तिर्न नसक्दा श्रीलंकाले जमिन नै दिनुपर्यो। नेपालमा चिनियाँ रेल र बूढीगण्डकीमार्पmत ऋण बोकाउने चीनको नियत प्रस्ट छ। त्यसको दलाल भएका छन् हाम्रै देश हाँक्नेहरू। गेजुवा नेपालको जलविद्युत्मा एउटा बद्नाम कम्पनी हो।
यसले बनाएका कुनै पनि आयोजना निर्धारित लागत र समयमा पूरा भएका छैनन्। ३० मेगावाटको चमेलिया बनाउन १२ वर्ष लगाइदियो। प्रतिमेगावाट झन्डै ६० करोड रुपैयाँ लागत पर्यो चमेलियाको। यो आयोजना बनाउँदा उसले भ्याट पनि छल्यो। अहिले राजस्व न्यायाधीकरणमा यो मुद्दा चलिरहेको छ। माथिल्लो त्रिशूली थ्रीए ६० बाट ९० मेगावाट नबनाउने हो भने कामै नगर्ने अडानमा रह्यो। अहिले पनि यो आयोजना निर्माणाधीन नै छ, ९० मेगावाटको पैसा लगिसकेको छ। यसरी नेपालको जलविद्युत्मा खराब नियत राखी आयोजना हत्याउने यही गेजुवालाई अहिलेको सरकारले धमाधम अन्य खोलाका लाइसेन्स पनि दिँदै आएको छ। गत जेठ १५ गते ४४० मेगावाटको भेरी–१ जलविद्युत् आयोजना गेजुवालाई ओलीले दिएका थिए।
बूढीगण्डकी तुलनात्मक रूपमा विद्युत् मात्र उत्पादन गर्दा असाध्य महँगो हुने भएकाले विज्ञहरूले सिँचाइ र बाढी नियन्त्रण पक्षलाई समेत समेट्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। बूढीगण्डकीभन्दा धेरै सस्ता अन्य जलाशययुक्त आयोजना छन्। बिजुली उत्पादन उही तर लागत बूढीगण्डकीभन्दा आधा पर्ने तमोर जलाशययुक्तको लाइसेन्स विद्युत् प्राधिकरणबाट खोसेर चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रपञ्च यो सरकारले गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तमोर ताक्ने चिनियाँ कम्पनीको एजेन्टलाई योजना आयोगको सदस्य बनाएका छन्। राज्य संयन्त्रमा कस्ता व्यक्तिहरूको हालीमुहाली छ र हाम्रा खोलानाला कसरी विदेशीलाई बेचिन्छन् भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो। अझ नेपाल सरकारको लगानी रहेको कम्पनीबाट लाइसेन्स खोसेर धमाधम ओली सरकारले विदेशीलाई ‘वितरण’ गर्दै आइरहेको छ। महँगा प्राधिकरणलाई भिडाउने र सस्ता आयोजना विदेशीलाई दिने परम्परालाई ओलीले निरन्तरता दिएका छन्।
महँगा प्राधिकरणलाई भिडाउने र सस्ता आयोजना विदेशीलाई दिने परम्परालाई ओलीले निरन्तरता दिएका छन्
बूढीगण्डकी कसरी बनाउने र कसले बनाउने भनी अघिल्लो देउवा सरकारको पालामा प्रशस्त गृहकार्यसमेत भएको थियो। तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा अर्थसचिव, ऊर्जासचिव, राष्ट्रबैंकका गभर्नर, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेको समितिले यसरी बनाउन सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन दिएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराई ‘स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने’ भनिएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई वास्तै गरिएन। चीनकै थ्री गर्जेजसित सम्झौता भएको पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एकाएक बजेटमा ल्याए। पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा बनाउने कसैले कल्पना गरेका थिएनन्। बजेटमै उल्लेख भएपछि थ्री गर्जेज टाढियो र अहिले औपचारिक रूपमा रद्द मात्र हुन बाँकी छ। सरकार चलाउनेहरू नै विदेशी कम्पनीका एजेन्ट भएपछि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा पनि पूरा हुने नै भयो। अबका दिनमा बचेखुचेका खोलानाला पनि यसैगरी एकएक गरी बेचिनेछन्।
बूढीगण्डकीपछि सरकारको दोस्रो निशानामा तमोर परेको छ। खोलानाला बेचबिखन गरी भारतबाट बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको उद्देश्य छ। यो उद्देश्य हासिल गर्न उसका कर्मचारी वृत्तबाट निकै मलजल पनि हुँदै आएको छ। हिजो पहिलोपटक बूढीगण्डकी गेजुवाका हातमा दिँदा प्रमुख राजनीतिक दलका सबै नेताले भ्याएकै थिए। उनीहरूको खोला बेच्नेमा सिन्डिकेट नै थियो र अहिले पनि छ। यत्रो राष्ट्रघाती निर्णय हुँदा हिजोका माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेसले चुँसम्म बोलेनन्। विदेशीको नुन एकपटक मुखमा परेपछि बोल्न सकिँदैन भन्ने यसबाट पनि छर्लंग भएको छ। बूढीगण्डकीमा बाँध बाँध्न पुग्ने नोटका बिटा बगाएपछि जस्तोसुकै निर्णय पनि सहजै हुने त भइहाल्यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
